भाजपने वास्कोतील घटनेच्या प्रायोजकाना शोधून जनतेसमोर आणले तर या संधीचे सोने होईल

दुत्ववादाच्या आक्रमक आग्रहाला गोव्यापुरता तरी सबुरीचा आणि सामंजस्याचा लगाम घालत भारतीय जनता पक्ष यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत वीस आमदार निवडून आणू शकला आणि स्वबळावर सत्तेवर दावा करू शकला. ही निवडणूक गोव्यासाठी मन्वंतराची निवडणूक ठरेल काय?

गोव्याचा सामाजिक ढांचा बदलत असून नव्या शक्ती येथील समाजकारण आणि राजकारणाला दिशा देत असल्याच्या दाव्यांत काही तथ्य आहे काय? राजकारण जेव्हा कूस पालटते तेव्हा राज्याच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेवर मुलगामी परिणाम होत असतात. राजकीय सोयरिका, युतीसारखे समझौते यातून संसाधनांचे फेरवाटप, फेरजुळणी होत असते. हर एक बदलाच्या आगेमागे ही प्रक्रिया गतिमान होताना आपल्याला दिसते. तसेच काही गोवा अनुभवतो आहे काय?

गोव्यातली मुस्लिम लोकसंख्या वाढते आहे. गोवा मुक्त झाला तेव्हा ती दोन- तीन टक्के होती, आता सात ते आठ टक्के झालीय. ती यापुढेही स्वाभाविकरित्या वाढेल. हा मुसलमान आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करतो आहे. त्याने व्यापारांत बस्तान बसवलेले आहे. विशेषतः बाजारपेठेतील किरकोळ विक्रींत त्याचा जम बसलेला दिसतो. तेढ, संघर्ष नाकारण्याचे व्यापारी तत्त्व त्यानेही आत्मसात केले असून राज्यातील बहुजनांच्या आधारानेच आपला उत्कर्ष होत असल्याची जाणीव त्याला आहे. अशाप्रकारे एका समाजाचा टक्का जेव्हा वाढतो आणि त्याचे परिणाम सामाजिक- राजकीय जीवनात दिसू लागतात तेव्हा अन्य समाजांत अस्वस्थता येणेही स्वाभाविक असते. अशी अस्वस्थता आज गोव्यातही आहे. तिची प्रतिक्रिया म्हणून गोव्यात हिंदूंचे संघटन करताना काही घटकांना संघर्षाची वाट चोखाळायची आहे, तर काहींना त्यांना दूर ठेवून आपल्या संख्याबळावर सवतासुभा उभा करायचा आहे. राजकीय नेत्यांची निधर्मी तत्त्वांशी प्रामाणिक निष्ठा नसते, हा आजवरचा अनुभव. मागच्या निवडणुकीनंतर गोवा फॉरवर्डने कॉंग्रेसची साथ अगदी सहजपणे सोडून भाजपाशी घरोबा केला. यावेळी मगोने म्होतूर लावला. मुस्लिम मतांच्या भक्कम पाठबळावर निवडून येणारे दिगंबर कामत पुन्हा भाजपात जाणार अशी चर्चा आहे तर कॉंग्रेसचे वैचारिक नेतृत्व करणाऱ्या नव्या पिढीतले यतीश नाईक अगदी सहजपणे याच सप्ताहात भाजपवासी झाले. मिशन सालसेतसारखी मोहीम हाती घेणारा भाजप आज आपल्याला त्या तालुक्यातून पाठबळ मिळाले नाही तरी सत्ता संपादन करणे अवघड नाही की दक्षिण गोव्यातून खासदार निवडून आणणे कठीण नाही, अशा अाविर्भावात राजकीय नियोजन करताना दिसतोय. आक्रमक हिंदुत्ववादाचा उघड पुरस्कार नसला तरी देहबोली मात्र तीच धारणा दाखवणारी. त्यातच दक्षिणेकडील हिंदुबहुल तालुक्यांनी त्या पक्षाला यावेळच्या निवडणुकीत हात दिलाय. यातील अनेक मतदारसंघांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देत मतदारांचे धृवीकरण करत सासष्टीतला विरोध बोथट ठरवणारी रणनीती पक्ष आखतो आहे. मिशन सालसेत मनोहर पर्रीकरांच्या डोक्यांतून जेव्हा प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आले तेव्हा त्या यत्नांत समावेशकता होती. केवळ मतांपुरताच ख्रिस्ती समाजाचा अनुनय तेथे अभिप्रेत नव्हता तर अनेक हिंदुबहुल मतदारसंघांतूनही ख्रिस्ती उमेदवार निवडून आणत त्या समाजाला विश्वास देण्याचे धोरण होते. आताचे धोरण सासष्टींत तरी या समाजाला वेगळे पाडण्याचे असल्याचे स्पष्ट जाणवते.

अशा प्रकारच्या राजकारणाची प्रतिक्रिया त्या समाजाच्या अस्वस्थतेत परावर्तीत होते. आंदोलने, चळवळी करून तो समाज आपले संघटन शाबूत ठेवण्याचा आणि ते सरकारला जाणवून देण्याचा सतत यत्न करू लागतो. प्रतिक्रियेदाखल प्रबळ समाजाचे संघटन होऊ लागते आणि त्याला आक्रमकतेची किनार द्यायचा यत्नही होऊ लागतो. उखाळ्या पाखाळ्या, उणी दुणी काढण्याने समाजांतली तेढ वाढते आणि पर्यावरण नेहमीच प्रक्षुब्ध अवस्थेत राहू लागते. एवढ्याशा निमित्ताने माथेफिरू कारवायांपर्यंत दोन्हीकडली माणसें उतरतात, सामाजिक अशांतता खदखदू लागते. ह्यामुळे समाज दुभंगतो आणि विखरून जाण्याच्या स्थितीत येतो. अर्थात तेच अपेक्षित असलेले नेत्यांची यातून चांदी होते. ते तिरस्काराच्या राजकारणाला आपल्या कृती उक्तीतून हवा देऊ लागतात.

कर्नाटकात गेले काही महिने काय चालले आहे, हे आपल्याला शेजारी राज्य या नात्याने समजून घ्यायलाच हवे. तेथे मुस्लिम समाजाच्या विरोधात हिंदू मतांचे निर्णायक धृवीकरण करण्यासाठी एकेक विषय अक्षरशः खोदून- खणून काढला जातोय. लव्ह जिहादचा मुद्दा घेत रक्त तापवून झाले. तो वाद विरतो आहे असे दिसताच गोहत्येचा मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला. मशिदांवरील भोंग्यांचा विषय तर जुनाच असून तो कधीही उफाळून वर येत असतो. गेला दीड महिना हिजाबचा वाद खदखदतो आहे. 'आम्ही आणि ते' किंवा 'रामजादे आणि हरामजादे', अशी विभागणी करण्याचा यत्न चालला आहे. मुस्लिम समाजावर आर्थिक बहिष्कार घालण्याचे फॅड मध्येच उफाळून आले. मुस्लिमाना या देशाबद्दल आस्था नाही, येथील कायद्यांना ते मानत नाहीत, त्याना देशाची पर्वा नाही, असे वारंवार बहुसंख्याक समुदायाला पढवत तेढ जिवंत ठेवण्याचा निरंतर यत्न होतो आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्या राज्यातील विधानसभा निवडणूक आणि २०२४ची लोकसभा निवडणूक लढली जाणार आहे.

हे सगळे गोव्याने सावध होत का न्याहाळायचे? तर गोव्यातही अशाच काही प्रवृत्ती जम धरू पाहात आहेत. दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून अशाच एका प्रवृत्तीने विशिष्टच धर्माच्या विरोधात जाणारे निवेदन दिलेय. भाजपची सत्ता आल्यावरच त्याना ही आक्रमकता का सुचली? भाजप सरकारच्या मार्गात काटे पेरण्याचा यत्न तर त्यामागे नाही ना?

धार्मिक धृवीकरणाचा वापर याआधीही जनतेचे लक्ष पोटापाण्याशी निगडित प्रश्नांवरून विचलित करण्यासाठी झालेला आहे. या धृवीकरणातून आपण अंततः धार्मिक एकाधिकारशाहीकडे जाऊ लागतो याचा अंदाज सुशिक्षितानाही येत नाही. हिंदुत्ववादाला अगदी प्रागतिकतेचाही वेश चढवून आपल्या सामाजिक जीवनात स्थिर करायचा जाणिवपूर्वक यत्न तर हल्ली सहजपणे लक्षात यावा, इतका होतो आहे. त्यासाठी कोणतेही कारण पुरते. वास्कोत यंदा कधी नव्हे तो रामनवमीच्या शोभायात्रेचा मुद्दा आक्रमक बनला. कुठ्ठाळीतली ही शोभायात्रा वास्कोच्या बायणा क्षेत्रात येते काय आणि तिथे तिच्यावर दगडफेक होते काय..? कोणतीही पूर्वपीठिका नसताना जेव्हा अशा घटना घडतात तेव्हा संशयाला वाव मिळतो. शोभायात्रेला विरोध करणाऱ्यांनी बायणांतल्या मशिदीचा आश्रय घेतल्याचा एका गटाचा आरोप आणि असा आकस बाळगणारे आमच्यात कुणीही नाही, कुणाचाच तसा पूर्वेतिहास नाही असा दुसऱ्या गटाचा आग्रह! गोव्यात याआधी असे कधी झाले नव्हते. तर मग त्यामागे चिथावणीशिवाय आणखीन काय असेल?

मला आश्चर्य वाटते, स्वतःकडे धर्मनिरपेक्षतेचे घाऊक कंत्राट घेतलेल्यांनी या प्रकाराविरोधात अद्याप ब्र देखील काढलेला नाही. कॉंग्रेसकडून यासंदर्भात त्वरेने प्रतिक्रिया यायला नको होती काय? त्या पक्षाचा एक आमदार मुरगाव तालुक्यात आहे, म्हणजेच पक्षाला तिथे जनाधार आहे आणि अशा निर्वाणीच्या प्रसंगी नेत्यांनी संघर्षाच्या विरोधात आपले वजन वापरायचे असते. जे काही बायणात झाले त्यामागे भाजपाचा हात आहे, असे म्हणण्याजोगा कोणताच पुरावा नाही. तर मग भाजपा सरकारला अपशकून करण्यासाठीच तर ही क्लृप्ती लढवण्यात आलेली नाही ना? कोणे एकेकाळी धार्मिक तेढीच्या संदर्भात रा. स्व. संघाचे नाव घाऊकपणे घेतले जायचे. आज संघ अधिकाधिक जबाबदार होण्याचा यत्न करताना देशात अनेक ठिकाणी अधिक आक्रमक धार्मिक आयाम असलेल्या सनातनी प्रवृत्ती डोके वर काढताहेत. गोव्यातही त्यांचे अस्तित्व आहे. त्यावर आवाज काढण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाचे अवकाश अडवून बसलेल्या कॉंग्रेसची नाही काय? विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांच्या आकलनाबाहेरचा का हा विषय आहे? लक्षात घ्यायला हवे की वास्कोची ही घटना तुरळक आहे, असे नव्हे. दवर्लीतही याच दरम्यान संघर्ष उफाळला होता. धर्माचे नाव घेताच अस्वस्थ होणारा पोटार्थी समाज जिथे आहे, तिथे अशा प्रकारे इंगळ्यांवर फुंकर घातली जाते. झोपडपट्टीचा उपयोग अशावेळी हमखास केला जातो. ही प्रकरणे हाताबाहेर गेलेली विद्यमान सरकारला परवडणार नाहीत.

गेल्या दशकभरात देशाच्या राजकारणाचा पोतच झपाट्याने बदलत जाताना दिसतो आहे. जातीआधारित राजकारणाला शह देण्यासाठी भाजपने हिंदुत्ववादी राजकारणाचा पर्याय शोधला. अर्थांत त्यामागे संघ आणि त्याच्या पारिवारिक संघटनांनी गेल्या पाव शतकांत केलेले नियोजनबद्ध कार्यही होते. जातीयवादाची धार बोथट करण्याचा यत्न अनेक ठिकाणी यश मिळवून गेला. पण काही ठिकाणी त्याची प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रियाही उमटली. गोव्याचेच पाहा ना; भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री देण्याची घोषणा करणाऱ्या 'आप'चे अपयश बोलके आहे. त्यानी त्या समाजाच्या यंत्रणेलाही कामास लावून पाहिले, पण डाळ शिजली नाही. मला फोंडा मतदारसंघातले रवी नाईकांचा निसटता विजयही फारच बोलका वाटतो. काही म्हटले तरी रवी हे भंडारी समाजाचे आदरणीय नेते आहेत. पण, फोंडा भागांत त्यांच्या मदतीला भंडारी कार्ड आले नाही तर भाजपाच आला. संदीप खांडेपारकर यांच्या रूपाने पुढे येऊ पाहाणाऱ्या युवा नेतृत्वाला निर्विवाद पराभव सोसावा लागला तो भाजपाची केडर रवींच्या पाठीशी राहिली म्हणूनच. भंडारी समाजाने आपले राजकीय धृवीकरण होऊ दिले नाही, तर दुसऱ्या बाजूने मराठा समाजाचे सात आमदार विधानसभेत पोहोचले. आपल्या समाजाचा माणूस मुख्यमंत्रीपदी बसणार आहे, हा अभिमान त्या समाजाच्या धृवीकरणास ऊर्जा देऊन गेला. म्हणजेच भाजपाचा जातीपेक्षा धर्मावर लक्ष केंद्रित करण्याचा यत्नही म्हणावा तितका यशस्वी झाला नाही. शेवटी जात जाणार नाहीच!

राजकारणाला धार्मिक आयाम देणाऱ्याना तणावच अपेक्षितच असतो. हाच तणाव जातीदरम्यानच्या संघर्षालाही वाट मिळवून देण्याची क्षमता बाळगून असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विरोधात असताना हे सगळे पथ्यावर पडते, हवे तसे रंग बदलता येतात. पण सत्ताधाऱ्याना संवैधानिक चौकटीत राज्य चालवायचे असते. जातीय आणि धार्मिक ताण्याबाण्यांना एका ठराविक मर्यादेबाहेर जाऊ द्यायचे नाही, हेच धोरण अशावेळी यशस्वी ठरू शकते. तसे नियोजन आताही सावंत सरकारला गोव्यात करावे लागणार आहे. विशेषतः वास्को आणि दवर्ली घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम समाजाविषयीचे आपले पारंपरिक आकलन पुन्हा तपासण्याची गरज सत्ताधाऱ्यांना भासायला हवी. आज शहरांत स्थिरावलेला आणि ग्राहकानुवर्ती व्यवसायात रमलेला मुसलमान गोव्यात दिसतो. तो रोजंदारीवरला पोटार्थी कामगार नव्हे. पणजीची बाजारपेठ त्याने व्यापली आहे. मडगाव- वास्कोत त्याने जम बसवला आहे. तोही सनदशीर मार्गाने. गोवेकरांच्या आळशी, निरुद्योगी वृत्तीला तो खतपाणी घालत बाजारपेठेतील दुकाने चढ्या भावाने विकत वा भाड्याने घेतो, ही बाब वेगळी. पण तो आपल्या व्यवसायांत न्याय्य मार्गाने गुंतवणूक करतो. त्या गुंतवणुकीचा परतावा सामाजिक अशांततेतून आपल्याला मिळणार नाही, हे त्याला पक्के माहीत आहे. तो गोव्यात केवळ स्थिरावलेला नाही तर आपल्या भवितव्याचा विचार करताना गोवाच त्या विचारांच्या केंद्रस्थानी ठेवत असतो. हा मुसलमान सामाजिक योगदान देतो, राजकारणात स्वारस्य दाखवतो. इतके दिवस त्याला कॉंग्रेस आपला वाटायचा, आता तो भाजपलाही जवळचा मानताना दिसतो. शहरी भागांत भाजपला मिळालेल्या यशांत मुसलमान समाजाचेही काही योगदान आहेच. रवी नाईक, बाबूश मोन्सेरात, माविन गुदिन्हो याची साक्ष देतील. कुठ्ठाळीत भाजपाने गणित जुळवायचा यत्न केला असता तर आपण ज्याला सहजपणे बिगर गोमंतकीय म्हणतो असा उमेदवार निवडून आला असता आणि त्याला झुवारीनगरमधली बहुसंख्य मुस्लिम मते मिळालेली दिसली असती. याच उमेदवाराने अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवून खेचलेली मते स्तिमित करणारी आहेत. तात्पर्य हेच की व्यवसायात, उत्कर्षांत स्वारस्य असलेला मुस्लिम मतदार गोव्यात भाजपाकडे संतुलित भावनेनेच पाहातो आहे. त्याला अशांतता नकोय, तर मुख्य प्रवाहांत यायला तो उत्सुक आहे. त्यालाच लक्ष्य करण्याचा यत्न होत असेल तर तो कोण करतोय हे न कळण्याइतके सत्ताधारी दूधखुळे नाहीत.

भाजपच्या स्थानिक नेत्याना हेही माहीत असेल की गोव्यात धर्माधिष्ठित आक्रमक अजेंडा मूळ धरू शकत नाही. मनोहर पर्रीकरांनी समन्वयाचा मार्ग अत्यंत विचारपूर्वक आणि गोव्याच्या नैसर्गिक उर्मी लक्षात घेऊनच चोखाळला होता. सध्याचे सरकार तर अशा अनेक समस्यांनी घेरलेले आहे, ज्यांच्या निराकरणासाठी दिवसाचे चोवीस तास दिले तरी ते पुरणार नाहीत. या आव्हानांत नव्या आव्हानांची भर पडणार नाही, याची दक्षता डॉ. प्रमोद सावंत याना जातीने घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी गृह खात्याला कार्यप्रवण करावे लागेल. हिजाब, गोहत्या, मशिदीवरले भोंगे, हलाल मांस या मुद्द्यांवरून गोव्यातील सामाजिक सौहार्दांत पाचर मारली जाऊ नये. मुसलमान आपल्याला धार्जिणा नाहीच, ख्रिस्ती समुदायाशिवाय आपले अडत नाही, ही टोकाची भूमिका टाळायला हवी. त्यासाठी आवश्यक समाज अभियांत्रिकी राबवायला हवी. आक्रमकतेचा प्रतिकारही होऊ शकतो आणि त्यातून उद्भवणारा संघर्ष कुणालाच परवडणार नाही. आर्थिक दृष्टीने परजीवी असलेल्या गोव्याला तर नाहीच नाही. ही कीड मुळातून नष्ट करण्यासाठी गांभीर्यपूर्वक पावले उचलावी लागतील, अन्यथा गोमंतकीय समाजाला पुढची अनेक दशके त्याचे मोल मोजावे लागेल.

धर्माधिष्ठित राजकीय विचारधारणा भारतात क्षणिक म्हणण्यासारखे यश देत असते, हे मोदी सरकारचा आर्थिक अजेंडाही सांगतो आहे. गोव्यासारख्या वैचारिक प्रगल्भतेचे वर्चस्व असलेल्या राज्यात तर ती अंगलटही येऊ शकते. कर्नाटकाप्रमाणे ग्रामीण भागाला रोज तिरस्काराचा डोस पाजून गोव्यात मते मिळणार नाहीत. उलट समावेशाचे राजकारण पुढे रेटण्याची उत्तम संधी भाजपकडे चालून आलेली आहे. वास्कोतील घटनेच्या प्रायोजकाना शोधून जनतेसमोर आणले तर या संधीचे सोने होईल.