Gomantak Editorial: राजकीय आरक्षणाचा भूलभुलय्या

Goa Political Reservation: राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षणासाठी आणखी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार आहे. केंद्राने आरक्षणासंदर्भात फेटाळलेली मागणी राज्य सरकारला अनपेक्षित नव्हतीच.

दुसऱ्या बाजूने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण न मिळाल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकण्याच्या भूमिकेवर ‘मिशन फॉर पॉलिटिकल’ ठाम आहे. कायदेशीर परिघातून मात्र आरक्षणाच्या मुद्यावर कुणीच भाष्य करत नाहीये. या घडीला वास्तवभान देण्यापेक्षा वेळ मारून नेण्याची भूमिका राज्य सरकारला श्रेयस्कर वाटत आहे.

आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांकडेही प्रश्‍न घटनात्मक वा न्यायिक मार्गाने कसा धसास लावता येईल, याचे उत्तर नाहीये. परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन कायद्याच्या तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या निवाड्यांनुसार पुढील परिसीमन आयोग स्थापन होण्यापूर्वी अनुसूचित जमातीला १२ टक्के आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे निरीक्षण गोवा खंडपीठाने यापूर्वी नोंदवले आहे.

पुढील परिसीमन २०२६ नंतर अस्‍तित्‍वात येईल. परंतु, राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने २०१३साली वटहुकूम काढला होता, हे विसरता येणार नाही.

आरक्षणाचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाला दिले असूनही राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारकडून दिरंगाई झाली. केंद्रात सरकार बदलताच अध्यादेश कालबाह्य झाला व सुवर्णसंधी हुकली होती. या पूर्वपीठिकेचे अवलोकन करता, राज्य सरकारकडे इच्छाशक्ती असल्यास केंद्राच्या साह्याने अध्यादेशाद्वारे प्रश्‍न निकाली काढणे शक्य असल्याचे दिसते.

परंतु फायदा-तोट्यांचा विचार करणाऱ्या राज्य सरकारला मुद्दा हातावेगळा करण्यापेक्षा कायदेशीरदृष्ट्या असलेल्या अडचणी पुढे करून आश्‍वासनांवर बोळवण करण्यात अधिक रस असल्यास तशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ ठरेल.

आरक्षणासंबंधी गेली वीस वर्षे अनुसूचित जमातींवर अन्याय झाला आहे हे नाकारता येणार नाही. जानेवारी २००३मध्ये धनगर समाज वगळता गावडा, कुणबी व वेळीप जमातींना गोव्याच्या अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित करण्यात आले.

त्यानंतर २००७, २०१२ आणि २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण देण्याची आवश्यकता होती; परंतु प्रत्यक्षात आरक्षण देण्यापेक्षा समाजाच्या नेत्यांना लाभाची पदे देऊन मूळ प्रश्‍नांना बगल दिली गेली.

गेल्या वर्षी राज्यात दाखल झालेल्या केंद्रीय समितीनेही अनुसूचित जमातींना विधानसभेत १२ टक्के आरक्षण मिळाले नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. संविधानाच्या अनुच्छेद ८२नुसार प्रत्येक जनगणनेअंती एक परिसीमन आयोग स्थापन केला जातो. आतापर्यंत १९५२, १९६२, १९७२, २००२ असा चारदा तो स्थापन झाला.

त्या माध्यमातून राज्य विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांसाठी क्षेत्रीय सीमांकन केले जाते. हा आयोग राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून नेमला जातो. राजकीय आरक्षण देण्याचा अधिकार परिसीमन आयोगाला आहे, ज्याची मुदत संपली आहे.

संविधानानुसार आयोगाचा आदेश वा निर्णय अंतिम मानला जातो. त्याला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही. २०२१ला जनगणना होणे अपेक्षित होते, कोरोना महामारीमुळे ती झालेली नाही. त्यासाठी २०२५नंतर प्रक्रिया सुरू होईल, अशी आशा आहे.

देशव्यापी आकडेवारी हाती आल्यानंतर परिसीमन आयोग स्थापन होईल. त्यांची पडताळी होईस्तोवर आणखी विलंब होईल. प्रत्यक्षात राजकीय आरक्षणाची फळे चाखायला २०३२-३३ साल उजाडू शकेल.

यापूर्वी २००१च्या जनगणनेनंतर २००२साली परिसीमन आयोग स्थापन झाला, त्या माध्यमातून गोव्यातील प्रक्रिया पूर्ण होण्यास २००८साल उजाडले. आसाम, अरुणाचल, नागालँड, मिझोराम या राज्यांत परिसीमन लागू झाले नव्हते, केवळ म्हणूनच या राज्यांसह ३७० कलम हटविलेल्या जम्मू व काश्मीरसाठी सध्या आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

गोव्याचा त्यात समावेश का होऊ नये, असा प्रश्‍न आहे. त्यावर राज्य सरकारने खुलासा करायला हवा.

सत्तेतील अनुसूचित जमातींच्या नेत्यांमध्येही मतभेद, फूट पडली आहे. राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मंत्री गावडे समर्थकांचे प्रयत्न निष्फळ ठरू लागल्यावर, केंद्राने ठेंगा दाखवल्यानंतर सभापती तवडकर यांनी पाठपुरावा करण्यास आपण कटिबद्ध असल्याचे ठशीवपणे अधोरेखित केले आहे.

‘तुम्हांला जमले नाही, आम्ही करून दाखवतो’, असाही त्यातून एक अर्थ निघतो. हे राजकीय आरक्षणाचे शिवधनुष्य तवडकर पेलणार असतील तर त्यांचे जरूर स्वागत होईल; पण त्यांनी प्रश्‍न कसा सोडविणार हेदेखील सांगावे.

चाळीस मतदारसंघांत चार मतदारसंघ आरक्षित झाल्यास राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. ज्ञातीनिहाय मक्तेदारी जड ठरेल, याची जाणीव असल्यानेच भाजपनेही चालढकल केली, हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘मिशन पॉलिटीकल’चे सदस्य लोकसभा मतदानावर बहिष्काराची भाषा करत असले तरी जनता त्यांच्यासोबत उभी राहील का, हा प्रश्‍नच आहे.

अनुसूचित जमातींच्या उत्थानासाठी अधिकाधिक योजना राबविल्यास लोकाश्रय लाभेल, अशी राज्य सरकारची नक्कीच धारणा असेल. राज्यातील धनगर समाजही अनुसूचित जमाती दर्जाच्या प्रतीक्षेत आहे. दोन दशके त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

त्यात अपयश येऊनही भाजप सरकारचे जराही नुकसान झालेले नाही. राजकीय आरक्षणाची मागणी करणारे भावनिक आधार घेत दबावतंत्र वापरत आहेत, तर ज्यांनी खरोखरच हा प्रश्‍न सोडवायचा ते सत्ताधारी व विरोधक राजकीय गणितांची आकडेमोड करून घटनात्मक पळवाटा पुढे करत आहेत.

या दोघांच्याही लढाईत नुकसान मात्र अनुसूचित जमातींचे होत आहे, याचे भान कुणालाही नाही. या दोघांनी आपापल्या भूमिका बदलून या प्रश्‍नाकडे पाहणे आवश्यक आहे. सरकारने घटनात्मक पळवाटा न शोधता राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रामाणिक भावनेतून मार्ग शोधला पाहिजे आणि राजकीय आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांनी भावनिक दबावतंत्र न वापरता कायदेशीर व न्यायिक प्रक्रियेचा अभ्यास करून मार्गक्रमण केले पाहिजे.

सध्या आग्रह आणि टाळाटाळ यांची रस्सीखेच पाहता, राजकीय आरक्षणाच्या भूलभुलय्यात अनुसूचित जमातींच्या समस्यांविषयीचे आवश्यक गांभीर्य कुणालाच नाही हे स्पष्ट दिसते. सद्यःस्थिती पाहता एसटी राजकीय आरक्षणासाठी आणखी दशकभर थांबावे लागेल, असेच संकेत मिळत आहेत.