Goa Noice Pollution: राज्य सरकारचे कानही फुटले आहेत का?

Noice Pollution: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ध्वनिप्रदूषणाच्या विषयावरून कठोर भूमिका घेत पार्ट्यांमध्ये वाजणारे कर्कश संगीत रात्री दहा वाजेपर्यंत बंद करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु वागातोर, हणजूण, आश्वे, मोरजी आणि हरमल भागांत पहाटेपर्यंत पार्ट्या होत असल्याचे ‘गोमन्तक टीम’ने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून समोर आले आहे.

उच्च न्यायालयाचा आदेश मोडण्याची हिंमत केवळ पोलिसांच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यामुळे आली आहे की, सरकारच त्याला पाठिंबा देत आहे? गोव्यात नाताळानंतर सुरू झालेल्या पार्ट्यांना आणि त्यांच्या कर्णकर्कश संगीताला पेव फुटले आहे. केवळ ध्वनिप्रदूषणापुरतीच ही बाब मर्यादित नाही.

आम्ही केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून जे समोर आले ते फारच धक्कादायक होते. पोलिसांचा काणाडोळा करणे, वाहतुकीचा बोऱ्या वाजणे, तरुण-तरुणींचे मद्यधुंद व अमली पदार्थांच्या सेवनाने धुंद होऊन रस्त्यावर फिरणे, दिल्लीसारख्या अनेक राज्यांतून लोंढेच्या लोंढे रात्री दीडच्या नंतर क्लबमध्ये जमा होणे, पैशांचा प्रचंड प्रमाणात चुराडा, लमाण्यांच्या लहान पोरांकडून गुटख्यापासून दारूपर्यंतच्या सर्व पदार्थांची विक्री अशा गोष्टी होतात.

तसेच, रात्रीपासून पहाटेपर्यंत चाललेला धिंगाणा, स्थानिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष, म्हातारेकोतारे, रुग्ण, लहान मुले यांच्या कानामनावर होणारे अत्याचार सर्व काही या स्टिंग ऑपरेशनच्या निमित्ताने पाहायला मिळाले. जे-जे वाईट आहे ते ते सर्व इथे बिनदिक्कतपणे पोसले जात आहे.

काही कर्णकर्कश पार्ट्या रात्री साडेबारा वाजले तरीही पोलीस स्थानकापासून हाकेच्या अंतरावर सुरू होत्या. पोलिस, अधिकारी यांचा मागमूसही तिथे दिसला नाही. स्थानिक लोकांची सुरक्षा करणे दूरच, किमान आलेल्या पर्यटकांच्या सुरक्षेचेही पोलिसांना, वाहतूक पोलिसांना पडलेले नव्हते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांची सुरक्षा व्यवस्था क्लबचे बाउंसर करत होते. तेही अगदी व्यवस्थित व काटेकोरपणे!

उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक निधीन वाल्सन यांनी सोमवारी हणजूण पोलिस कार्यालयात झालेल्या वाहतुकीचा बोजा कमी करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्याविषयी वक्तव्य केले होते. पण, हेल्मेट न घातलेल्या पर्यटकांच्या बेफाम धावणाऱ्या दुचाक्या, श्रीमंतांच्या महागड्या गाड्या अरुंद रस्त्यांची अधिकच कोंडी करत होत्या आणि ती कोंडी फोडायला कुणीही जबाबदार अधिकारी रस्त्यावर उतरले नव्हते.

‘सनबर्न महोत्सवा’त आनंदाने होरपळणाऱ्या पोलिसांना याबाबत तरी किती दोष द्यायचा? लग्न किंवा इतर घरगुती समारंभांत होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाकडे बारीक कान देणारे पोलिस, या रात्रीपासून पहाटेपर्यंत चालणाऱ्या पार्ट्यांमधील कर्णकर्कश संगीत अजिबात कानामनावर घेत नव्हते,

इतकेच नव्हे तर न्यायालयाच्या आदेशाचे मोठ्या उद्‌घोषाने उल्लंघनही ऐकत नव्हते, ते स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी किंवा स्वबुद्धीने असे म्हणणे प्रचंड धाडसाचे ठरेल. न्यायालयाचा हा अवमान सरकारच्या आशीर्वादाने, पाठिंब्याने व पाठबळानेच सुरू आहे, असे म्हणण्यास खूप वाव आहे.

न्यायालयाचे आदेश, कायदा खूप प्रतिबंध घालेल, पण त्याची अंमलबजावणी कुठे, किती आणि कशी करायची हे सरकारच ठरवते. केवळ अधिकारच नव्हे तर ती सरकारची जबाबदारी असते. पण, जबाबदारीशिवाय आलेल्या अनिर्बंध अधिकारालाच ‘सरकार’ म्हणतात आजकाल!

दिल्लीतून येणाऱ्या पर्यटकांच्या सोयीसाठी स्थानिकांना त्रास झाला तरी चालेल ही भूमिका केवळ आर्थिक लाभासाठी घेतली जाते म्हणणे थोडे अनुचित ठरेल. याचे राजकीय लागेबांधे आहेत. पर्यटन, बांधकाम, हॉटेल, क्लब या विविध क्षेत्रांत दिल्लीकरांचा वाढता वावर गोमंतकीयांच्या ‘स्मृती’तून अद्याप गेला नाही. राजकीय लागेबांधे सांभाळण्यासाठी नियमांची पायमल्ली व त्याचे निर्लज्ज समर्थन याआधीही अनेकवेळा गोव्यातील राजकारण्यांनी केले आहे. ड्रग्ज, खून, बलात्कार, जुगार, मानवी तस्करी यांचे प्रमाण कॅसिनोंना परवानगी दिल्यापासून प्रचंड वाढले आहे. पर्यटन हवे, पण त्यासाठी या गोष्टींची आवश्यकता अजिबात नाही. गोव्यात निसर्गसौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धता, शांतता यासाठी पर्यटक गर्दी करतील आणि तेही दर्जेदार पर्यटक येतील. पण, या सगळ्या अनैतिक गोष्टी पोसल्यास आपल्या गोव्यात त्याची आवड असलेले त्याच लायकीचे पर्यटक येतील. त्यांच्या अनैतिक, बेकायदेशीर कृत्यांनी राज्याच्या महसुलांत काहीच वाढ होणार नाही. भरलेच तर फक्त राज्यकर्त्यांचे खिसे भरतील. त्याही पुढे जाऊन अशा पर्यटकांचा व पर्यटनाचा गोव्याच्या शांत व सुसंस्कृत समाजजीवनावर किती वाईट परिणाम होईल, याची कल्पनाही करवत नाही.

ध्वनिप्रदूषणाविषयी घातलेल्या न्यायालयीन निर्बंधांचे उल्लंघन, ही साधी सोपी गोष्ट नाही. यामागे निश्चितच राजकीय पाठिंबा व पाठबळ आहे. त्याचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षा होणे आवश्यक आहे. केवळ एक दोन पोलिस निलंबित करून प्रश्न सुटणार नाही.

पोलिस एवढे अकार्यक्षम वाटत असतील तर सरकारने बाउंसर नेमावेत, पण आपल्या पापाचे खापर पोलिसांच्या माथ्यावर फोडू नये. आधीच डोके ठिकाणावर नसलेल्या सरकारचे कानही फुटले असतील तर त्यासाठी पोलिसांना जबाबदार धरणे योग्य होणार नाही.

ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन का व कुणाच्या वरदहस्ताने झाले याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात द्यावे. केवळ कारवाईच्या पोकळ धमक्या आणि वांझोटी आश्वासने देण्याऐवजी काहीतरी ठोस पावले उचला. एवढेही बधीर होऊ नका की, लोकांना मतपेटीच्या माध्यमातून तुमच्या कानाखाली आवाज काढावा लागेल!