Gomantak Editorial: चिघळलेली जखम

Gomantak Editorial: काट्याचा वेळीच काटा काढला नाही तर त्याचा नायटा होतो आणि परिस्थिती चिघळते, हे वास्तव आहे. गेली तीन-साडेतीन महिने अशांतता आणि हिंसाचाराने धगधगणाऱ्या मणिपूरबाबतही अशीच स्थिती निर्माण होण्याचा धोका दिवसागणिक वाढतो आहे.

रोजच्या हिंसक घटना, त्यातून नागरिकांचे होणारे हाल आणि तेथील समाजमनात खोलवर रुजत असलेली दुहीची भावना यामुळे मणिपूरमध्ये कायद्याचे राज्य आहे की नाही, सरकार अस्तित्वात तरी आहे का, असे प्रश्‍न उपस्थित होतात.

या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्याला खरे तर आता उशीर झाला आहे; तरीही तेथील सरकारने मणिपूरला शांततेच्या वाटेने नेण्यासाठी आता भराभर कृतीशिल पावले उचलली पाहिजेत. तेथील सरकार साऱ्या समाजाचे आणि सर्व घटकांचे प्रतिनिधीत्व करते आहे, याचा प्रत्यय दिला पाहिजे. पण त्यासाठी आधी मणिपूर विधानसभेचे अधिवेशन होण्याची नितांत गरज आहे.

सर्व समाजघटकातील प्रतिनिधी तेथे एकत्र आले तर त्यांच्यातील चर्चेने राज्याच्या भळभळत्या जखमेवर मलमपट्टी होऊ शकते. तथापि, राज्यपाल अनसुया उईके यांनी अधिवेशन भरवण्याबाबतचा आदेश न काढल्याने घटनात्मक पेचाच्या दिशेने तर मणिपूर वाटचाल करत नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

मुख्यमंत्री एन. बिरेनसिंह यांच्या सरकारने ४ ऑगस्ट रोजी राज्यपालांना विधानसभेचे २१ ऑगस्ट रोजी अधिवेशन घेण्याचे पत्र दिले होते. विधिमंडळ कामकाजाच्या नियमानुसार राज्यपालांनी अधिवेशनाआधी पंधरा दिवस सदस्यांना अधिवेशनाबाबत पत्र देणे गरजेचे असते.

तसे न झाल्याने २१ ऑगस्टचा मुहूर्त हुकला आहे. ते लवकर न झाल्यास अनेक पेच उद्भवू शकतात, हे मात्र निश्‍चित.

कुकींनी वेगळ्या केंद्रशासित प्रदेश किंवा स्वायत्त संस्थेची मागणी लावून धरल्यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना मैतेई संघटनांनी राज्याची अखंडता शाबूत राखण्यासाठी खास अधिवेशनाची मागणी केली होती.

त्याचीही पूर्तता झालेली नाही. मणिपूर विधानसभेचे यापूर्वी गेल्या २१ फेब्रुवारी ते ३ मार्च दरम्यान अधिवेशन झाले होते.

राज्यघटनेच्या कलम १७४ नुसार, दोन अधिवेशनात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीचे अंतर राहता कामा नये. त्यामुळे येत्या २ सप्टेंबरपूर्वी मणिपूर विधानसभेसाठी अधिवेशन न झाल्यास घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवू शकतो. सरकारची वैधता आणि अधिकार याबाबत प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये नबाम राबिया खटल्यात, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळावर सभागृहाचा विश्‍वास असताना राज्यपालांनी त्यांच्या सल्ल्यानुसार अधिवेशन बोलावणे, सभागृह विसर्जित करणे, संस्थगित ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.

असा स्पष्ट निर्वाळा असताना राज्यपालांनी बिरेनसिंह सरकारची विनंती का अंमलात आणली नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. अर्थात, राज्यातील परिस्थितीची, अशांततेची आणि हिंसक घटनांची राज्यपालांना पुरती कल्पना आहेच.

शिवाय, साठ सदस्यांच्या सभागृहातील दहा कुकी सदस्यांनी इंफाळमधील अधिवेशनात सुरक्षेच्या कारणावरून सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. नागा सदस्यांनीही कराराच्या मुद्दावरून त्याचीच री ओढली आहे.

मणिपूरमधील जनजीवन आजही विस्कळीतच आहे. त्यात कुकी संघटनांनी राष्ट्रीय महामार्ग दोन (नागालँडमधील दिमापूर ते इंफाळ) आणि महामार्ग ३७ (आसामातील सिल्चर ते इंफाळ) बंद पाडण्यास सुरवात केल्याने मैतई असूदे नाहीतर कुकी, नागा अशा सगळ्याच घटकांना त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमध्ये शांतता नांदावी, तेथील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे निर्माण झालेले प्रश्‍न सुटून जनजीवन पूर्वपदावर यावे यासाठी जम्मू-काश्‍मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. या समितीच्या सुचनांचा अहवाल सादर झाला आहे.

त्यात मणिपूरवासियांचे पुनर्वसन, हिंसाचाराच्या झळा पोहोचलेल्यांना मानसिक आधार, जीवनावश्‍यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा, सरकारतर्फे मदत आणि सहकार्य देणे, एकुणात माहिती व आकडेवारीचे संकलन याबाबत काही स्तुत्य आणि मौलिक सूचना केल्या आहेत.

प्रामुख्याने, ज्यांची ओळख सांगणारी, लाभाच्या बाबी त्यांच्या पदरात टाकण्यासाठी मदतकारक ठरणारी आधारकार्ड, पॅनकार्ड यांसह इतर कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत ती त्यांना परत मिळवून देण्याची सूचना केली आहे. त्याच्या पूर्ततेने मदतीचा ओघ आपत्तीग्रस्तांपर्यंत पोहोचणे सोपे होणार आहे.

आणखी समाधानाची बाब म्हणजे, ज्या आसाम रायफल्सला मैतेईंनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते; त्यांनीच खास मोहिमेद्वारे म्यानमारमध्ये आश्रयाला गेलेल्या चारशेवर नागरिकांना मायदेशी सुखरुप आणले आहे. यामध्ये मैतेईंची संख्या सर्वाधिक आहे.

मणिपूरमधील अस्थिरतेला बिरेनसिंह आणि त्यांच्या सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, हेही तितकेच खरे. त्यांच्या राजीनाम्याची, त्यांना हटवण्याची मागणीही केली गेली. तरीही त्या सरकारला जीवदान दिले गेले.

त्यांच्या सरकारची विनंती राज्यपालांनी न मानल्याने घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. सरकारचे अस्तित्व, त्याची जबाबदारी आणि अधिकार यावर देखील प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्यावर उत्तर नाही शोधले गेले तर समस्या आणखी गंभीर वळण घेऊ शकते, हे निश्‍चितच.