सोन्याच्या मोलाची भाजी खायचीय?

गेला महिनाभर अवेळी पावसामुळे देशाची पश्चिम किनारपट्टी झोडपली जातेय. या पावसाचा परिणाम अर्थातच तिथल्या कृषीकर्मावर होत असतो. भाजीपाल्यासारख्या नाजूक पिकाला तो अधिक तीव्रतेने जाणवतो. अतिवृष्टीमुळे भाजीपाला लागवडीचे गणित कोलमडते. आताही ते कोलमडले आहे आणि गोव्यात येणाऱ्या भाजीपाल्याची (Vegetables) आवक रोडावली आहे. परिणामी भाव गगनाला भिडू लागले आहेत.

टोमॅटो (Tomato) वधारलाय, काही दिवसांनी कांदा, बटाटा (Potato) या दैनंदिन उपयोगातील भाज्यांचे भावही असेच ग्राहकाला हबकायला लावतील. विद्यमान सत्ताधारी खुल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रच्छन्न पुरस्कार करणारे आहेत. मागणी आणि पुरवठ्याच्या दबावातून वस्तूंचे मोल ठरावे, हे सूत्र आकर्षक असले तरी जेव्हा जीवनावश्यक जिन्नसांच्या पुरवठ्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा वेगळा विचार करावा लागतो. वेळीच हस्तक्षेप करून पुरवठ्याची साखळी नियंत्रित करणे, विशिष्ट जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या खरेदीवर अनुदान देणे, हे तात्पुरते पर्याय आहेत. याशिवाय काही दूरगामी निर्णय घेऊनही नागरिकांना दिलासा देणे शक्य आहे. मात्र, गोव्याची (Goa) तरी त्या दिशेने कोणतीच तयारी नाही. परिणामी महागाईचे चटके सोसत चढ्या दराने भाजी (Vegetables) घेण्याशिवाय गोवेकरांसमोर अन्य पर्यायही नाही.

भाजीपाल्याबाबत (Vegetables) गोवा (Goa) अजूनही परावलंबी आहे आणि सध्याचे कृषिधोरण स्वावलंबनाचा केवळ तोंडदेखला पुरस्कार करते. राज्याची एकूण निकड भागवायला सध्याचे भाजीपाला उत्पादन पुरेसे नाही. शिवाय टोमॅटोसारख्या (Tomato) उत्पादनाच्या वाटेला गोव्याचा, पारंपरिक भाजीपाल्याच्या मर्यादित उत्पादनात स्वारस्य असलेला शेतकरी जात नाही. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात तरी परावलंबित्व अटळ आहे आणि हे परावलंबित्व हिशेबात धरूनच प्रशासनाने काही नियोजन करणे अपेक्षित आहे. परराज्यातून होणारी भाजीपाल्याची आवक सर्वस्वी खासगी क्षेत्राच्या स्वाधीन आहे. घाऊक बाजारपेठेतले अडते आणि त्यांना धरून असलेले काही व्यावसायिक यांनी हा व्यापार बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रित केला आहे. त्यामुळे अनेकदा भाववाढ ही मनमानी असते. गोव्याला (Goa) लागणारी बरीच भाजी शेजारच्या बेळगाव जिल्ह्यातून येते. पण तेथील शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाला योग्य मोल मिळतेय, असे कधीच वाटत नाही. याचे कारण या व्यवसायातला नफा अधितकर मध्यस्थांच्या घशात जातो. मनमानी भाववाढीचे शस्त्र त्यांना उपलब्ध असते. गोवा सरकारने यावर फलोत्पादन (Fruits) मंडळाच्या माध्यमातून भाजीपाला (Vegetables) आणायचा उपाय शोधला. कागदोपत्री हा उपाय योग्यही होता. पण अडत्यांच्या साखळीपुढे तो विशेष परिणामकारक ठरत नाही. शिवाय महामंडळ म्हटले की भ्रष्टाचार हा आलाच.

आमदारांच्या तुष्टीकरणासाठी असलेल्या महामंडळांकडून फारशा अपेक्षाही कुणी धरू नयेत. फलोत्पादन महामंडळाकडून राज्यात आणल्या जाणाऱ्या भाजीपाल्यातला किती ऐवज त्यांच्या दालनांत जातो आणि किती खासगी हॉटेल्स (Hotels) तसेच किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत जातो, याची चौकशी केल्यास बरेच काही बाहेर येईल. तात्पर्य हेच की, भाजीपाल्याच्या (Vegetables) एकंदर आवकेची व्यवस्थाच बेभरंवशाची आणि आपमतलबी आहे आणि तिच्याशी जुळवून घेतल्याशिवाय शाकाहारी गोमंतकीयांना पर्यायही राहिलेला नाही.

काय करता येईल यावर उतारा शोधताना? सर्वप्रथम आवकेतला सरकारी हस्तक्षेप वाढवावा लागेल. शेजारील राज्यांशी चर्चा करून पुरवठ्याचे सनदशीर, विश्वासार्ह असे स्रोत जोडून घ्यावे लागतील. घाटावरला छोटा शेतकरी कष्टाळू असला तरी संघटित असल्याचे उदाहरण नाही. म्हणूनच तर तो विक्रीत मात खातो. राजकीय विचारविमर्षातून त्याचे संघटन आपल्या राज्याच्या हिताशी जोडता येईल का, याचा विचार आता व्हायला हवा. त्याचप्रमाणे फलोत्पादन महामंडळासारख्या यंत्रणेला राजकीय हस्तक्षेपातून मुक्ती देत ती आयएएस अधिकाऱ्याच्या स्तरावरील व्यक्तीकडे सुपूर्द करायला हवी. यातून भ्रष्टाचाराला आळा तर बसेलच, शिवाय कालानुरूप गतिमान निर्णय घेता येतील. वादळी पावसाचे निदान आता किमान सप्ताहभर आधी होत असते. टंचाई आणि भाववाढीचा संभाव्य धोका ओळखून वेळीच मुबलक माल आयात करता येतो. त्यासाठी तज्ज्ञ डोकी लागतात, भ्रष्टाचाराने सडलेली नव्हेत. आज फलोत्पादन महामंडळावर जे संचालक आहेत, त्यातील कितीजणांना फलोत्पादन आणि तद्अनुषंगिक व्यवहारांत गम्य आहे, याचा धांदोळा घेतल्यास निराशाच पदरी येईल. महामंडळाचे व्यवस्थापन व्यावसायिक तत्त्वावर उभारणे, हाच यावरला पर्याय.

यानंतर आवश्यक असते ती नाशवंत माल साठवून ठेवणारी व्यवस्था. शीतगृहांची साखळी राज्याला उभारावी लागेल आणि महामंडळाकडून होणारे वितरणही सतत नियंत्रित करावे लागेल. भाजीपाला विक्री केंद्रे हा नफ्याचा व्यवसाय ठरू शकतो, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. विक्री होत नाही म्हणून कुणीही केंद्र बंद केल्याचे ऐकिवात नाही. अनेक केंद्रांवर मालपुरवठ्याच्या दिवशी सकाळच्या वेळी लागलेली रांग बरेच काही सांगते. काटेकोर वितरणाचे पथ्य पाळले तर नाशवंत माल असूनही नफ्याचे गणित सांभाळता येईल. शेवटी महत्त्वाचा प्रश्न; अशा प्रकारच्या समस्येकडे एक संधी म्हणून पाहायची नजर आपल्या राज्यकर्त्यांकडे आहे का? नसेल तर अशी नजर असलेल्या व्यक्तींना सत्तेपर्यंत नेण्यात गोव्याचे (Goa) हित आहे, हे जनसामान्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. वादळे, अतिवृष्टी या दैनंदिन घटना ठरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आपल्याला नियोजन करावे लागेल. अन्यथा सोन्याच्या भावाने कांदा आणि टोमॅटो (Tomato) विकत घेणे, एवढेच आपल्या हातात असेल.

मॉन्सूनच्या पश्चात अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणाऱ्या हवेच्या कमी दाबाच्या पट्ट्यांमुळे वादळांची नियमितता वाढली आहे. हे अस्मानी संकटांचे सत्र यापुढे अधिक तीव्र बनणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत आणि नेहमीप्रमाणे आपण आणि आपले प्रशासन या संकटाला तोंड देण्याच्या स्थितीत नाही!