Gomantak Editorial: आंदण

1950-60 दरम्यान ‘आयआयटी’चा टप्प्याटप्प्याने विस्तार सुरू झाला तो उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञ निर्माण करणे हा मूळ हेतू बाळगून!
Minister Subhash Phaldesai
Minister Subhash PhaldesaiDainik Gomantak
Published on
Updated on

Gomantak Editorial वेळोवेळी जागेवरून वादग्रस्त ठरलेली ‘आयआयटी’ अखेर सांगे तालुक्यातील रिवण परिसरातच उभारण्यात येईल, हे नक्की झाले आहे. त्यासाठी ११ लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्यासाठी सार्वजनिक नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी ‘आयआयटी’ला विरोध का असावा, असा प्रश्न केला आहे. आम्ही यापूर्वी याच स्तंभातून गोव्याला खरेच ‘आयआयटी’ची गरज आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून वास्तवाचे अवलोकन करून देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’.

नाइलाजाने आम्ही काहीकाळ अलिप्त भूमिका घेतली. परंतु नुकताच पर्यायी विकासाचा आग्रह धरणारे आयआयटी इंजिनिअर अनिल अग्रवाल यांचा एक लेख वाचनात आला. त्यातील मते वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हे आम्ही कर्तव्य मानतो.

१९५०-६० दरम्यान ‘आयआयटी’चा टप्प्याटप्प्याने विस्तार सुरू झाला तो उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञ निर्माण करणे हा मूळ हेतू बाळगून! अनेक वर्षांत करदात्यांच्या पैशांतून या संस्थांना पैसा मिळत गेला. परंतु त्यातून काय निष्पन्न झाले वा निपजले याचा शोध घेतला गेला नाही.

मानव संसाधन मंत्रालयाकडून प्रतिवर्षी अशा संस्थांना शेकडो कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. मागील ५० वर्षांत आयआयटींना सरकारकडून किमान ३ हजार कोटींचे अनुदान मिळाले, मात्र त्यातून तयार झालेले तंत्रज्ञ देशात राहिले का?

या संदर्भात इस्रोप्रमुखांनी काढलेले उद्गगार चिंता व्यक्त करणारे आहेत. - ‘आयआयटी’तून शिकलेले ‘इस्रो’त येत नाहीत’. अशा तंत्रज्ञांचा लाभ इस्रोसारख्या संस्थेला होत नसेल तर ही बाब शोचनीय आहे.

आयआयटीतून बाहेर पडणारे अनेक तंत्रज्ञ अमेरिकेला जातात. त्यातील बऱ्याच जणांनी बक्कळ उत्पन्न मिळवले. त्यापैकी बरेच जण आयआयटीला मदत करतात हे मान्य केले तरी सरकारला हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात, हे विसरता येणार नाही. २० वर्षांपूर्वी अग्रवाल म्हणाले होते, आयआयटीचे विद्यार्थी देशासाठी काहीही योगदान देत नाहीत.

अशावेळी करदात्यांचा पैसा का उधळावा? दुर्दैवाने गेल्या २० वर्षांत परिस्थितीत काही सुधारणा झालेली नाही. या विद्यार्थ्यांनी भारत समजून घेतलेला नाही. अनिल अग्रवाल म्हणतात, जे विद्यार्थी देशाबाहेर गेले नाहीत ते पुढे काय करतात? यातील बहुसंख्य मुले अधिक पगाराच्या तंत्रज्ञानाशी संबंध असलेल्या व्यवस्थापन क्षेत्रात शिरतात.

कंप्युटर व इलेक्ट्रॉनिक्सचा वापर भारतीय उद्योगांत मोठ्या प्रमाणात झाल्याने तेथे जाणे आयआयटी तंत्रज्ञ पसंत करू लागले आहेत. परंतु अशा उद्योगांत नवीन शोध लागत नाहीत आणि त्यांचे तंत्रज्ञान श्रीमंत विकसित देशांनाच मदत करणारे असते. आयआयटीने जी संस्कृती निर्माण केली आहे, ती देखील धोक्याची आहे.

‘आयआयटी’मध्ये प्रवेश घेणारा विद्यार्थी स्वत:ला अति हुशार मानतो. शिवाय त्याला अहंभावाचा वाराही लागतो. उद्योग क्षेत्रातील धुरीण अशा उमेदवारांपासून दूर राहणेच पसंत करतात. कारण हे उमेदवार ज्यादा पगारासाठी नोकरी बदलतात. विदेशात जायला कचरत नाहीत. आयआयटीत गरीब अभावानेच प्रवेश घेतात.

लोकांकडून जादा कर घेण्याचा सरकारचा हेतू हा गरिबांना व मागासांना मदत करता यावी, हा असतो. आयआयटीमधील प्रत्येक तंत्रज्ञ तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात; पण या पैशांचा विनियोग होत नाही. आयआयटी संदर्भात बुद्धिवाद्यांतही राग आहे. हे वास्तव आपण स्वीकारत का नाही?

गोव्यात राज्य सरकारने आयआयटीला पाठिंबा दिला आहे. पण, प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले आहे, हा केवढा विरोधाभास. आजही गोवा सरकार नवीन शिक्षण धोरण अंमलबजावणी संदर्भात हेळसांड करून आयआयटीला पायघड्या घालायला तत्पर आहे. शिक्षणाचा पाया घट्ट करायचे सोडून कळस चमकवण्याचा प्रकार सुरू आहे.

Minister Subhash Phaldesai
Jonty Rhodes In Goa: दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स गोव्याच्या प्रेमात; मासे, नारळपाण्यावर मारला ताव

इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी क्षेत्रफळ असलेल्या गोव्याला ११ लाख चौरस मीटर जमीन आयआयटीला आंदण देणे परवडणारे आहे का? नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनीही वास्तवभान राखून ‘हॉरिझोन्टल’पेक्षा ‘व्हर्टिकल’ बांधकामांना चालना देणारे निर्णय घेतले आहेत. ‘आयआयटी’संदर्भात या निकषाचा सरकारला विसर का व्हावा? यामागे कुणाचा स्वार्थ आहे?

एकीकडे राज्य सरकारला गावागावांतून सार्वजनिक स्मशानभूमी बांधायला जागा मिळत नाही, मृतदेहांची हेळसांड होते. हे एक टोक तर दुसरीकडे आयआयटीसाठी भूखंड खिरापतीप्रमाणे वाटले जात आहेत.

आयआयटीचा गोव्याला असा काय फायदा होणार आहे? इथल्या विद्यार्थ्यांना शिकायचे असेल तर देशात २३ ठिकाणी ‘आयआयटी’ कार्यरत आहे की, त्यासाठी गोवाच कशाला हवे? झुवारी कंपनीचे उदाहरण विसरून चालणार नाही.

मूळ हेतू राहिला बाजूलाच आणि कवडीमोलाने दिलेली ५० लाख चौरस मीटर जमीन आज भलत्याच्याच घशात जात आहे आणि सरकार हातावर हात ठेवून पाहात बसले आहे. सरकारला नवे प्रकल्प आणण्यात मोठे स्वारस्य आहे.

पण, त्यासाठी कृषी लागवड योग्य जमिनींचाच बळी देण्यात येतो, हे संतापजनक आहे. रिवण येथील वास्तवही वेगळे नाही. आयआयटीला जागा मिळवली म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात मुळीच हशील नाही.

Minister Subhash Phaldesai
Goa Beaches: डच तंत्रज्ञान रोखणार किनाऱ्यांची झीज! हॉलंडचे खास पथक लवकरच गोव्यात दाखल होणार

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com