Gomantak Editorial: राज्‍यातील नऊ खाण ब्‍लॉक्‍सचा लिलाव झाल्‍यानंतर ‘डिचोली १’ ह्या वेदांताला प्राप्‍त झालेल्‍या खाणीला पर्यावरणीय दाखला मिळविण्‍यासाठी आज जनसुनावणी होत आहे. दुर्दैवाने, नियमांना बगल देऊनच ही प्रक्रिया रेटण्‍याचा प्रयत्‍न सुरू आहे.
पर्यावरणीय दाखल्‍यासाठी तयार करण्‍यात आलेला पर्यावरण आघात मूल्‍यांकन अहवाल (ईआयए रिपोर्ट) पूर्णतः दिशाभूल करणारा आहे. संबंधित खाणक्षेत्र परिघातील ग्रामस्‍थांनीही तसा आक्षेप नोंदवला आहे.
ज्‍यांच्‍यामुळे सरकारला खाणींचा लिलाव करावा लागला, त्या ‘गोवा फाऊंडेशन’ने नियोजित जनसुनावणी रद्द करावी, अशी जिल्‍हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे, प्रसंगी न्‍यायालयात जाण्‍याची तयारी दर्शविली आहे. राज्‍य सरकारची ‘सुंभ जळला तरी पीळ कायम’ अशीच भूमिका राहिल्‍यास खाणींना विलंब अटळ आहे.
कायद्याची चौकट मोडणे आत्मघातच ठरेल. वेदांताने तयार केलेला ‘ईआयए’ अहवाल राज्‍य सरकारने पडताळावा, आवश्‍‍यक बदलांसह तो पुन्‍हा नव्‍याने तयार करावा, याचा पुरस्‍कार ‘गोमन्‍तक’ही ठामपणे करत आहे.
गोव्‍यातील ई- ब्‍लॉक्‍स ज्‍या खाण कंपन्यांना मिळाले, त्‍यांना नव्‍याने ‘ईआयए’ अहवाल करून पर्यावरणीय दाखले मिळवण्‍यासाठी जनसुनावणी आवश्‍‍यक आहे. ‘ईआयए’साठी काही निकष आहेत.
त्‍यानुसार, निसर्गसाखळीचा अभ्यास; खाणपट्टा लिलावापूर्वी किती जमिनीत किती खनिज आहे याच्या इत्थंभूत माहितीसह खाणकाम आराखडा, खाण सुरक्षिततेविषयी हमी-परवाने, जल व वायू प्रदूषण व नियंत्रण कायद्यांतर्गत अटींची पूर्तता करावी लागते.
जिथून खनिज वाहतूक होईल त्या रस्त्यांची क्षमता, किती ट्रकांचे कशा पद्धतीने वहन होईल, याचा अभ्यास हवा. प्रत्यक्षात ‘ईआयए’ अहवालात दिशाभूल करण्‍यात आल्‍याचे ‘गोवा फाऊंडेशन’ने अभ्‍यासाअंती स्‍पष्‍ट केले आहे. पोर्तुगीज काळात खाणपट्टे दर्शविताना त्‍यात सर्वे क्रमांकाचा अंतर्भाव नव्‍हता.
आता तशा नोंदी आहेत. त्‍यानुसार उपरोक्‍त खाणपट्यात गावच्‍या गावे जात आहेत, इतकेच नव्‍हे तर समस्‍त गोमंतकीयांचे श्रद्धास्‍थान लईराई मातेचे मंदिरही खाण ब्‍लॉकमध्‍ये येत आहे. या संदर्भात ग्रामस्‍थ पूर्णतः अंधारात आहेत.
शिवाय कोणतीही शहानिशा न करता निसर्ग परिणामांविषयी तर्कविसंगत, वास्‍तवाशी परस्‍पर भिन्‍न तपशील ‘ईआयए’मध्‍ये नोंदवण्‍यात आले आहेत. म्‍हणूनच गोवा फाउंडेशनने जनसुनावणी रद्द करण्‍याची मागणी करताना जे मुद्दे मांडले आहेत त्‍याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्‍‍यक आहे.
उच्च न्यायालयाने देखील निसर्ग व मानवी हित नजरेआड करून खाण कंपन्यांना पुढे जाता येणार नाही, असे यापूर्वी बजावले आहे. तरीही वेदांताने ‘ईआयए’ तयार करताना आवश्‍‍यक पर्यावरणीय निकष तपासलेले नाहीत.
सर्वांत महत्त्‍वाचे म्‍हणजे उपरोक्‍त खाणपट्टा ‘ग्रीनफिल्‍ड प्रोजेक्‍ट’ भासवून पर्यावरणीय निकषांना हरताळ फासण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे. ज्‍या ठिकाणी कधी खाणी अस्‍तित्‍वात नव्‍हत्‍या, अशा जागी ब्‍लॉक तयार केला गेला असता, तरच ते नियमानुसार ‘ग्रीनफिल्‍ड’ ठरले असते.
परंतु जिथे १९४१ पासून पुढे २०१२ वा २०१७ पर्यंत खनिज उत्‍खनन सुरू होत्‍या, अशा पट्ट्यांत पुन्‍हा सुरू होणाऱ्या खाणी ‘ब्राऊन फिल्‍ड’ ठरतात. ‘डिचोली १’ ब्‍लॉक ग्रीनफिल्‍ड कसा, हे वेदांताला सिद्ध करावे लागेल.
सरकारला खाणी लवकर हव्‍या आहेत यात तथ्‍य आहे, याचा अर्थ नियम डावलून प्रक्रिया रेटणे असा होत नाही. प्रकरण कोर्टात गेले, खाणींना विलंब झाला तर त्‍याचा सर्वस्‍वी दोष सरकार व कंपन्‍यांचा असेल!
डिचोली भागात वर्षानुवर्षे चाललेल्‍या खाणींमुळे जल व हवा प्रदूषणासह अनेक पर्यावरणीय समस्‍या निर्माण झाल्‍या. मूळगावसह शिरगावात पाण्‍याचे दुर्भिक्ष्‍य जाणवू लागले. काही वर्षांपूर्वी शिरगावच्‍या यात्रेत पाण्‍याच्‍या समस्‍येवर टँकरचा पर्याय अवलंबावा लागला होता.
या प्रश्‍‍नावर ‘नॅरी’ या संस्‍थेने अभ्यास केला असून, त्‍यांनी नमूद केलेल्‍या पर्यावरणीय अधोगतीची पूर्वपीठिका ‘ईआयए’मध्‍ये अधोरेखित करणे आवश्‍‍यक होते. धक्‍कादायक बाब म्‍हणजे, वेदांताचा ६२४ पानी अहवाल हा दिल्‍लीतील अधिकारीणीने हिरवा कंदील दाखवताच अवघ्‍या ४ दिवसांत तयार केला गेला व जनतेने त्‍याचे महिनाभरात अवलोकन करावे ही अपेक्षा चुकीची आहे.
‘ईआयए’मध्‍ये भविष्‍यातील पर्यावरणीय परिणामांचा आलेख द्यावयाचा असतो. तसे न करता २०१०मध्‍ये तयार केलेला आपलाच एक अहवाल कॉपी-पेस्‍ट केला आहे.
लक्षात घ्‍यावयाची बाब म्‍हणजे, लिलावाद्वारे संबंधित कंपनीला खाणीचा ५० वर्षांसाठी ताबा मिळणार आहे. या पूर्वीच्‍या कंपन्‍यांनी अस्‍नोडा नदी तर प्रदूषित केली आहेच. शिवाय शेती, झरे, डोंगर, जैवविविधता एवढेच नव्‍हे तर भूगर्भातील जलसाठेही प्रदूषित करून टाकले आहेत. ही संसाधने कायमची नष्‍ट झाली.
खाण कंपन्‍यांनी केलेला विध्‍वंस उच्च न्यायालयाने दिलेल्‍या निर्देशानुसार ‘नेरी’ने आपल्‍या अहवालात घेतल्‍याने सरकारला पाहण्‍यास तो उपलब्‍ध आहे. डिचोलीतील बहुतांश गावे निसर्गसंपन्‍न, जलसाठ्यांनी परिपूर्ण होते. दुर्दैवाने, तेथे आज भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. तरीही डिचोलीतील खाण प्रकल्‍पाला वेदांता ‘ग्रीनफिल्‍ड’ संबोधते हे आश्‍‍चर्यजनक आहे.
‘ईआयए’ प्रक्रियाच एक थट्टा बनली असून आजची जनसुनावणी कोणत्‍याही प्रकारे होऊ देता नये. डिचोली तालुक्‍यातील लोकांना, शिरगावातील ग्रामस्‍थांना आपल्‍या हद्दीत काय घडत आहे, हे समजून घेण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे. वेदांताने जनसुनावणीपूर्वी संपूर्ण तपशील लोकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्‍‍यक होते.
कंपनी जनसुनावणीचा तमाशा मांडेलच; सरकारने त्‍यात सहभागी होऊ नये. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कठोर भूमिका घेऊन आपण स्‍वायत्त असल्‍याचा निर्वाळा जनतेला द्यावा. विधिनिषेध, कायदे पायदळी तुडवू नका; अन्‍यथा न्‍यायालयाचा दणका अटळ आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.