Goa: गोवा सरकार शॅकमालकांच्या मुजोरीपुढे झुकणार ?

Goa: पर्यटनाच्या नावाखाली गोवा विद्रूप करण्याची जणू अहमहमिका सुरू आहे. पर्यटन खात्याने वर्षानुवर्षे निद्रिस्त भूमिका घेतल्याचे दुष्परिणाम आता प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. सरकारने जेव्हा नियमांवर बोट ठेवले तेव्हा शॅकचालक रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करतात, ही शुद्ध मुजोरी झाली. त्या रागातून शॅक मालकांनी सरकारवर अनेक आरोप केले आहेत.

पर्यटन क्षेत्रात डावे-उजवे करत बड्या घटकांना सरकारचे अभय मिळते, हे त्यांचे म्हणणे आहे. ते गैरवाजवी नक्कीच नाही. परंतु, दुसरा नियम मोडतो म्हणून आपणही तशीच री ओढावी, असाही त्याचा अर्थ होत नाही. किनाऱ्यांवरील गैरप्रकार पाहून व्यथित झालेल्या न्यायालयाने सरकारला फटकारताच दुर्लक्षित मुद्यांना वाचा फुटत आहे.

या निमित्ताने राज्य सरकारच्या गलथानपणाची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. कळंगुट, कांदोळी किनाऱ्यावर वाळूत शॅकधारकांनी अवैध बोअरवेल आणि सोकपीट (सांडपाणी खड्डा) तयार केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने सरकारचे कान उपटले.

या प्रकरणी 22 फेब्रुवारीपर्यंत कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तद्नंतर पर्यटन खात्याने आक्रमक धोरण घेतल्‍याने शॅकचालकांनी दादागिरी सुरू केली.

राज्यातील किनारी भागांत 350हून अधिक शॅक आहेत. सध्या 2019 ते 2022 असे जे शॅक धोरण होते, ते वर्षभरासाठी कायम करण्यात आले आहे. शॅक मालकांच्या कल्याणकारी सोसायटी गोवा या संघटनेने पर्यटन खात्याच्या भविष्यातील नवीन शॅक धोरणास विरोध केला आहे.

पर्यटन खात्याने कुठल्याही शॅकचा परवाने रद्द केल्यास रस्त्यावर उतरणार, अशी भूमिका घेतली आहे. पर्यटन खाते शॅकवाल्यांकडून भरमसाट शुल्क आकारते; परंतु मूलभूत सुविधा देत नाही, असा शॅक चालकांचा दावा आहे. वास्तविक, गैरप्रकारांवर प्रशासनाने बोट ठेवल्यानंतर शॅकचालकांनी दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे.

कोण चूक, कोण बरोबर याचा पुढील काळात सोक्षमोक्ष लागेलच; परंतु पर्यावरणाची, नितळ किनाऱ्यांची जर कोणी हानी करत असेल तर त्याची पाठराखण कदापि करता येणार नाही.

चार झावळ्या एकत्र करून लहानसे उभारलेले कुटीर ही शॅकची मूळ संकल्पना. परंतु शॅकचालकांनी त्याला हरताळ फासत सर्व विधिनिषेध पायदळी तुडवले. सरकारी अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून पक्की बांधकामे केली गेली. जिथे पाच ते सहा बाकड्यांची परवानगी होती, तेथे तीस-पस्तीस टेबले लागू लागली.

नियम कागदांवर राहिले आणि शॅकचालकांच्या वाढत्या हव्यासातून बकालपणा वाढला. बहुतांश किनाऱ्यांवर अशीच स्थिती आहे. कॅसिनो चालकांकडून सरकारला प्रचंड महसूल मिळतो; परंतु तेथे होणारे मलनिस्सारण, सांडपाणी त्यांनी समुद्रात सोडू नये, असा नियम आहे.

त्याचा जसा वर्षानुवर्षे भंग होत आला आहे, त्याप्रमाणे शॅकचालकांनीही सांडपाणी समुद्रात सोडण्यात धन्यता मानली. उच्च न्यायालयाने दखल घेतली म्हणून या प्रकार उजेडात आला. विशेष म्हणजे, किनारी भागातील इतर मोठे क्लब व रेस्टॉरंटही समुद्राच्या पाण्यात सांडपाणी सोडतात, असा मुद्दा शॅकचालकांनी उपस्थित केला आहे. सरकार त्याची पडताळणी करणार का?

आज सरकार कोणतेच निर्णय स्वत:हून घेत नाहीये. टॅक्सी प्रश्न असो, आयआयटी असो, मोपा एअरपोर्ट असो वा पर्यटन क्षेत्र. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकार कानावरील हात बाजूला करते. समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक प्रकार आहे. सरकार राज्य चालवते की न्यायालय? गोव्याची खरी मदार विपुल निसर्गसंपदेवर आहे.

त्याचे जतन, संवर्धन करण्याऐवजी पर्यटन, विकासाच्या नावावर उद्ध्वस्त करण्याची वृत्ती बळावली आहे. केवळ समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यटनाला चालना देण्याऐवजी, ‘सांस्कृतिक पर्यटना’ला प्रोत्साहन दिल्यास पर्यटन व्यवसाय वृद्धी होईल व निसर्गासह संस्कृतीचे जतनही होईल.

भोगलोलुपतेतून पैसा या पेक्षाही कितीतरी मौल्यवान असलेली गोव्याची समृद्ध संस्कृती आणि वारसा आपण जपणार आहोत की नाही? फेसाळणारे समुद्रकिनारे अत्यंत संवेदनशील आहेत. त्यांना नख लावू नका. शॅकमालक बरोबर की सरकार यापेक्षाही समाजासाठी नियमबाह्य कृतींना रोखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

सरकार आणि शॅकमालकांचे साटेलोटे नवे नाही. त्यातूनच कर्लिस नामक शॅकचा ड्रग्ज हब बनला. ड्रग्जची पाळेमुळे शॅकमधूनच फोफावली. 2008साली घडलेले स्कार्लेट किलिंग हत्याकांड असो वा हल्ली घडलेले सोनाली फोगाट मृत्यू प्रकरण. अशा अनेक तरुणींच्या हत्येचा संबंध शॅकशी जोडला गेला.

सरकार व शॅकमालक यांच्यातील वाद मिटावाच; सोबत नियमांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी. कचऱ्याची विल्हेवाट, मलनिस्सारण, सांडपाणी व्यवस्थापन ही जबाबदारी कोणाची आहे, त्याचा उलगडा व्हायलाच हवा. अन्नदर्जासह अन्य निकषांकडे दुर्लक्ष कदापि होता कामा नये.

शॅकमालकांकडून इतकी वर्षे किनारे गलिच्छ केले जात होते, तेव्हा सरकारला, यंत्रणेला दिसत नव्हते का? न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता केली जाणारी कारवाई आधी न होण्यामागचे अर्थकारणही समोर आले पाहिजे.

नियमांचा भंग होऊनही गप्प बसण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पैसे दिले आणि आता न्यायालयाने बडगा उगारताच व्यवसायही जाण्याची वेळ आली, अशा दुहेरी कात्रीत सापडल्याने शॅकमालक बिथरले आहेत. नियमबाह्य कृती आपण करतोय याचे ज्ञान शॅकमालकांनाही आहे.

त्यामुळे, इथे कुणीच स्वच्छ सोवळे नाहीत, सगळेच बरबटलेले आहेत. न्यायालयाचे फटके खाल्ल्यानंतरच जागे होणारे सरकार शॅकमालकांच्या मुजोरीपुढे झुकून पुन्हा घोरत पडणार असेल तर पर्यटनातली ही बजबजपुरी निस्तरायची कुणी?