Goa Education: यांचे असे का होते, काही कळत नाही!

Goa Education: मागच्या लेखात गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्रातील विविध रचना आणि व्यवस्था वेळेत आणि विचारपूर्वक स्थापित आणि कार्यान्वित केल्या नसल्याचा उल्लेख होता. त्या नसलेल्या, वा नावापुरत्या असलेल्या किंवा असून नसल्यासारख्याच अशा रचना, व्यवस्था, संस्था वा अधिकारिणी यांच्याविषयी थोडे स्पष्टपणे लिहायची, बोलायची गरज आहेच.

पण त्याआधी परंपरेने चालत आलेल्या आणि शिक्षणव्यवहाराचा सर्वपरिचित चेहरा असलेल्या व्यवस्थेचे काय, याचा खल - आणि त्या व्यवस्थेतील प्रश्नांची उकल - होणे जास्त तातडीचे वाटल्याने, आज एका जिवंत, ज्वलंत आणि ताज्या बाबीचा विचार करायचा आहे.

ही सर्वपरिचित व्यवस्था म्हणजे शिक्षण खाते वा शालेय शिक्षण विभाग. उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षण हे शालेय शिक्षणानंतरच्या शिक्षणाचा व्याप सांभाळणारे विभाग स्वतंत्र आहेत, त्यांचे क्षेत्र निश्चित आहे आणि त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. मुख्य म्हणजे ते विभाग गोवा मुक्तीनंतर - म्हटले तर बरेच उशिरा - सुरू झालेले आहेत.

बराच काळ सर्वांच्या ओळखीच्या (शालेय) शिक्षण विभागानेच उच्च व तांत्रिक शिक्षणविषयक बाबी (शिक्षणसुविधांच्या वाढविस्ताराच्या काळात) हाताळल्या आहेत. पण, शालेय शिक्षणाची धुरा ही सतत या विभागाकडेच राहिली आहे.

त्या अर्थाने या विभागात शिक्षणविचार, शासनव्यवहार आणि गुणवत्तासुधार यांची एक समृद्ध परंपरा घडणे, वाढणे अपेक्षित होते. मात्र गोव्याच्या शाळांतून - शिक्षकांच्या नेमणुका, त्यांच्या सेवा-नियमनाची स्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या वृद्धीसाठी योजना यांच्या बाबतीत तरी - आजची अवस्था समाधानकारक सोडाच, किमान गरजा भागवण्यासदेखील सक्षम नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. चालू शैक्षणिक वर्षातील एक ताजे उदाहरण हेच सांगते.

राष्ट्रीय हमरस्त्यावरची एक माध्यमिक शाळा. मुक्तीइतक्याच जुन्या जाणत्या शिक्षणसंस्थेची. शासकीय विचारशून्यतेमुळे कशीबशी जीव धरून असलेली. सहा वर्ग म्हणजे किमान नऊ शिक्षकांची नियमित गरज. तिथे सप्टेंबर अखेरपर्यंत सहा शिक्षक आणि सहा वर्ग अशी स्थिती.

जूनपासून गणित, इतिहास, शारीरिक शिक्षण शिकवायला शिक्षक नाहीत, कारण खाते शिक्षकांच्या रिकाम्या जागा भरायला ‘ना हरकत दाखला’ देत नाही. पालक व्यवस्थापनाच्या मागे लागतात. व्यवस्थापनाचे उत्तर - ‘एन्ओसी येत नाही.’

व्यवस्थापनाने खेपा मारून, संबंधित अधिकाऱ्याला विनवण्या करून, सगळे प्रयत्न करून झाले. पालकांना तोंड देणे कठीण झाले. पालकांपैकी एका महिलेने सतत पाठपुरावा केल्याने (पिच्छा पुरवल्याने) व्यवस्थापनाचे उत्तर (अर्थात पालकांनी मागणी केल्यावरच) - पालकांनीच शिक्षण विभागाशी संपर्क करून पाहायला हरकत नाही.

पालक संबंधित अधिकाऱ्याला भेटतात, तर इथे का आलात? आणि तुम्ही आलातच कसे? हे ‘प्रेमळ’ प्रश्न, आणि तुम्ही जा, तुमचा संबंध काय? हा ‘सभ्य’ सवाल. पण या सगळ्यातून एकदाचे शाळेला शिक्षक मंजूर झाले, हे खरे. मात्र व्यवस्थापनाला दमदाटी करायचे ‘पवित्र कर्तव्य’ या अधिकाऱ्याने टाळले नाही. आणि उमेदवार निवडायचे स्वातंत्र्य शाळेला राहिले नाही.

शाळेला शिक्षक तीन महिन्यांनंतर आल्याने मुलांचे नुकसान काय होते हे स्वतः कोणे एके काळी शाळाप्रमुख असलेल्या व्यक्तीला कळू नये? आणि शिक्षणातील या त्रुटी, हेळसांड, चालढकल याची दखल पालकांनी आणि समाजाने घेणे हा गुन्हा ठरावा?

हेच अधिकारी व्यासपीठावरून जाहीरपणे पालकांचा शिक्षणात सहभाग मागतात. सजग (की हताश!) पालकांना शिक्षण विभागात हेलपाटे घालावे लागणे हा अधिकाऱ्याच्या नाकर्तेपणाचा पुरावा का ठरू नये?

सुशिक्षित पालकांनी पुढाकार घेऊन आपल्या आणि इतरांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची ही कहाणी आहे. ही अपवादात्मक बाब नाही हे दोन-चार शाळा-प्रमुख वा व्यवस्थापन प्रतिनिधी यांच्याशी मोघम बोलल्यानेही सिद्ध होईल.

असे का घडावे? शिक्षण विभागाकडे अधिकारीच कमी, असा एक युक्तिवाद असू शकेल, नव्हे तो आहेच. ते वास्तव असेल तर त्याला जबाबदार कोण? त्या विभागाचे कर्तेधर्तेच ना?

या आधी याच विभागाने शाळेत नेमलेल्या शिक्षकांच्या निवडीला वेळेत मान्यता न दिल्याने त्या शिक्षकांचा पगार झाला नाही. प्रकरण मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचून या विभागाने वेतनाची रक्कम संबंधित उमेदवाराला दिल्याचे मासले आहेत.

आणि त्याही पुढे जाऊन तशाच प्रकरणात आपल्या चुकीसाठी त्या शाळेवरच सक्ती करणारेही याच विभागात सत्ता भोगताहेत. याचा अर्थ या विभागात साठ वर्षांनंतर शिस्त, उत्तरदायित्व, वक्तशीरपणा यांचा अभाव (की दुष्काळ?) आहे. आडातच नसलेले पोहऱ्यात कसे येणार ?

पण हे सांगणार कुणाला? गोव्याला स्वतंत्र शिक्षणमंत्री नसूनही अव्वल दर्जाचे शिक्षण मिळते, असे राज्यकर्त्यांचे ठाम मत आहे. आणि गेली दहा वर्षे सारे सुखेनैव चालू आहे. आपला गोवा आहेच अजीब!

शाळांना सुधारायचे तेव्हा सुधारू देत (नाही तरी कदंब पठारावर ‘प्रतिष्ठित’ शाळा पालकांकडून लाखांचे चेक घेऊन उत्तम शिक्षण द्यायला वचनबद्ध आहेत, आणि त्यांच्यासाठी पायघड्या घालणारेही आपल्यात आहेत),

आपल्या गावोगावच्या शाळा टिकायच्या तर सुरुवात शिक्षण विभागात झाडलोट, सडा-शिंतोडा करूनच व्हावी लागेल. शिक्षण अधिकारी बनलेले सगळे पूर्वकालीन शिक्षक, शाळा-प्रमुख असतात. तेच विभागात खुर्चीत बसताच विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा यांच्या विषयी एवढे बेफिकीर आणि संवेदनाहीन का होतात? हा अभ्यासण्यासारखा विषय आहे.