Gomantak Editorial: शिक्षण क्षेत्राचे पावित्र्य जपा

Gomantak Editorial शिक्षक आणि विद्यार्थी आज परिपक्व पातळीवर आहेत का, हा खरेच प्रश्‍न आहे. त्यांच्यातील गुरू-शिष्याचे नाते जेवढे सुदृढ असेल, तेवढे सक्षम नागरिक भविष्यात घडतात. प्रौढावस्थेत पोहोचलेल्या पिढीकडे शिक्षकांप्रति दिसणारा आदरभाव युवा पिढीत अभावाने आढळतो.

दुसरीकडे पेशाशी आवश्यक बांधीलकी, बंधने बाजूला सरली आणि नोकरी, चरितार्थासाठी म्हणून ‘शिक्षक’ बनण्याची मानसिकता वाढू लागलीय. गुरू-शिष्य नात्याला काळिमा फासणारे वाढते प्रकार बदलत्या स्थित्यंतराचा परिपाक आहे.

‘माध्यमिक’पासून उच्च शिक्षण स्तरापर्यंत शिक्षकांनी विनयभंग, लैंगिक शोषण केल्याच्या महिन्याभरात दाखल झालेल्या चार तक्रारी धक्कादायक व तितक्याच शोचनीय आहेत; समाज आणि शिक्षण व्यवस्थेला चिंतन करण्याची नितांत गरज दर्शविणाऱ्या आहेत.

प्रत्येक घटनेचे कंगोरे निराळे, परंतु अंतिमत: दूरगामी परिणाम गंभीर आहेत. फातर्पा येथील एका शाळेतील विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याच्या आरोपाखाली कुंकळ्ळी पोलिसांनी अटक केलेल्या रमेश गावकर या शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असली, तरी हे पाऊल आधीच उचलायला हवे होते.

याच शिक्षकाने मळकर्णे आणि आंबावली येथे कार्यरत असताना एक विद्यार्थिनी, सहकारी शिक्षिकेचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. मुर्दाड राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्तामुळे ते पाप लपले.

पण, जित्याची खोड ती! विकृतीला वेळीच जरब बसली असती तर आज एक नव्हे आठ मुलींच्या मनावर ओरखडे उठले नसते. राजकीय स्वार्थासाठी जेथे जेथे दृष्कृत्यावर पांघरूण घातले गेले, तेव्हा त्यातून सामाजिक हानीच निपजली आहे.

मडगाव येथील एका निवृत्त शिक्षकाने सेवेत असताना घरी शिकवणी देण्याच्‍या बहाण्‍याने विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना हल्लीच उघडकीस आली. बऱ्याचदा तक्रारी होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

मडकई येथील विद्यालयात विद्यार्थिनीच्या विनयभंगाचा आरोप होऊन दोन महिने उटलूनही कारवाईसाठी पावले उचलली नाहीत. शैक्षणिक संस्थांतील ‘विशाखा समित्या’ करतात तरी काय? समित्या खरेच कार्यरत आहेत का, याची पडताळणी कोण करते?

२०१३ मध्ये कांदोळीत असाच एका विद्यार्थिनीच्या शोषणाचा प्रकार दडपला गेला, वर्षभरात ७ विद्यार्थिनी संबंधित शिक्षकाच्या लैंगिक विकृतीच्या बळी ठरल्या. तक्रारी होऊन दखल न घेणाऱ्या संस्थांवर शिक्षण खाते कारवाई का करत नाही?

मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी जाब द्यायला हवा. नुकताच गोवा विद्यापीठात असाच प्रकार घडल्‍याची तक्रार झाली आहे. बहुतांश प्रकरणांत आरोपी शिक्षक हे ‘पीई’ शिक्षक आहेत. तसे होण्यामागील कारणांचा अदमास घ्यावाच लागेल. शिक्षकी पेशा पवित्र आहे. संबंधिताने शाळेबाहेरही काही बंधने पाळलीच पाहिजेत. शिक्षकांचे आचरण आणि कृती बुद्धिवर्धक, आदर्शवतच असावी.

अर्थात काही सडक्या प्रवृत्तींमुळे सरसकट शिक्षकी पेशाकडेही बोट दाखवणे योग्य नव्हे. तसे झाल्यास तो शिक्षकांवर अन्याय ठरेल. बदलते पैलू विचारात घेऊन शिक्षण खात्याला धोरणात्मक बदल करावे लागतील. विनयभंग, अत्याचाराच्या तक्रारी या दुधारीही ठरल्या आहेत. आरोपांमुळे नाहक बळी ठरल्याचे प्रकारही आहेत.

गोवा विद्यापीठात १५ वर्षांपूर्वी आर्लिनो फर्नांडिस या प्राध्यापकावर झालेल्या शोषणाच्या आरोपाअंती बडतर्फीची कारवाई झाली. त्याला सर्वोच्‍च न्‍यायालयात ‍आव्हान दिलेय. बार्देश तालुक्यातील एका शिक्षण संस्थेत शिक्षकाचा काटा काढण्यासाठी खोटे आरोप केल्‍याच्‍या प्रकाराची दबक्‍या आवाजात चर्चा होती.

दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण देण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. स्पर्श व त्यातील फरक समजण्याची जाण त्यांच्यात अभावानेच असते. मुलांचा भावनिक बुद्ध्यांक कमी होतोय.

शिक्षक नव्हे पालकांनाही नाहक कायद्याचा धाक दाखवण्याची बुद्धी मुलांना होते, ही निरीक्षणे आहेत. विद्यार्थ्यांच्‍या भावनिक जडघडणीच्या विकासाला पोषक ठरणारी ‘समुपदेशक’ संकल्पना राबवण्यात आली.

पण दुर्दैवाने नेमलेले समुपदेशक निष्क्रिय ठरताहेत. शाळांत मुलांमध्ये मिसळण्यापेक्षा ‘बनचुकी’ वृत्ती त्यांच्यात अधिक भिनली आहे. समुपेदशकांच्या कामाचे मूल्यांकन व्हायला हवे. मुले, शिक्षक आणि पालक यांमध्ये समुपदेशक दुवा ठरतात. तोच हरवला आहे.

शिक्षक केवळ शिकविण्यासाठी नाही तर चारित्र्यवर्धनासाठी ओळखले जातात. त्यांची नियुक्ती करतानाही नीतिमत्ता, पार्श्‍वभूमी तपासावी. आरोप झालेल्‍या प्रकारांकडे केवळ ‘लैंगिक अत्याचार’ म्हणून पाहणे पुरेसे नाही.

एक सक्षम नागरिक घडवणारी व्यवस्थाच तर बिघडत नाही ना, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक ठरेल. यात जबाबदारी कुठल्यातरी एका घटकावर ढकलून मोकळे होता येणार नाही.

सरकार, शिक्षण खाते, शिक्षण संस्था, पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी या सर्वांची जबाबदारी आहे. अशा आरोपांवर त्वरेने तपास होऊन सत्य समोर यावे. जेणेकरून शिक्षण क्षेत्राचे पावित्र्य कायम राहील.