Banastarim Bridge Accident: खाकी वर्दीनंतर आता गोव्याच्या प्रतिष्ठेलाही काळिमा

Banastarim Bridge Accident ॲड. अमित पालेकरांना फोंडा न्यायालयात जामीन मिळाला. बाणस्तारी अपघात घडल्यानंतर जवळजवळ चार आठवड्यांनंतर त्याला अटक करण्यात आली. कारण दिले, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न, परंतु सुरुवातीला नोंदविलेल्या प्राथमिक तक्रारीत त्याचा उल्लेखही नव्हता.

सध्या दोन्ही प्रमुख आरोपी परेश आणि मेघना सावर्डेकर जामिनावर आहेत. तरीही पोलिसांना ॲड. पालेकरांना अटक करण्याची सुबुद्धी की दुर्बुद्धी झाली. स्वाभाविकच पालेकरांच्या जामिनावर सुनावणी चालू असताना हा मुद्दा उपस्थित झाला.

दोन्ही प्रमुख आरोपी सुटले असता, त्यांचा दोस्त व वकील असलेल्या पालेकरांना अटक करण्याचा मुद्दा उद्भवतोच कुठे? या अपघाताचा तपास पूर्ण झाल्याचे व परेशला आणखी कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले असता, नव्याने वकिलाला अटक करण्याचा प्रश्‍न येतो कुठे?

तरीही ॲड. पालेकर पाच तास पोलीस कोठडीत राहिला. अटकेच्या रात्री त्यांना जामीन मिळाला. त्यानंतर फोंडा सत्र न्यायालयाला पालेकरांना जामीन मंजूर करताना पोलिसांचे वाभाडेच काढले आहेत.

न्यायाधीश म्हणाले, गंभीर गुन्हा पोलिसांसमोर घडत असताही ॲड. पालेकरांना सन्मानपूर्वक जाऊ दिले असता, आता त्यांच्या अटकेचे प्रयोजन काय?

या अत्यंत भीषण गणल्या गेलेल्या मर्सिडीजच्या अपघातात तिघा निरपराध्यांना जीव गमवावा लागला व दोघे अजून जखमी आहेत, हा अत्यंत गाजावाजा झालेला अपघात. दर्दैवाने एवढा बोभाटा होऊनही पोलिसांना या प्रकरणाच्या मुळाशी जाता आले नाही.

कारण अजूनही लोकांच्या मनात अपघाताविषयी अनेक संशय आहेत व पोलीस हयगय करीत गुन्हेगाराला सामील असल्याची प्रतिमा निर्माण झाली आहे.

म्हणजेच गुन्हेगारांना जरब बसेल व यापुढे कोणी असा अपघात करण्यास धजावणार नाही, अशा पद्धतीने कडक कारवाई करण्यास पोलिसांना अपयश आले. पोलिसांची प्रतिमा आणखी खराब झाली.

त्याची कारणे ः

१) पोलिसांनी अपघात झाल्यानंतर आरोपींना निसटून जाण्यास मदत केली. लोकांची साधी अपेक्षा असते, मद्याच्या आहारी जाऊन भीषण अपघात झाल्यानंतर चालकाच्या मुसक्या आवळण्यात याव्यात. त्याची मद्यचाचणी ताबडतोब व्हावी.

२) सर्व साक्षीपुरावे ताबडतोब मिळवावेत. वाहनातील सर्व दस्तऐवज, ठसे प्राप्त करावेत.

३) प्रत्यक्षदर्शीचे जबाब- त्यांची नोंद घ्यावी.

४) अपघात झाल्यानंतर व्यक्ती कितीही धनाढ्य, राजकारणी असो, पोलिसी खाक्या लोकांना दिसावा!

दुर्दैवाने या बहुचर्चित अपघाताला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाला. एवढेच नव्हे तर म्हार्दोळ पोलिसांचा त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे अनेक मंत्री, गृहमंत्र्यांवरही लोकांनी संशय व्यक्त केला.

अपघाताच्या चार आठवड्यांनंतर मर्सिडीज गाडीचा चालक कोण होता, याबाबत लोकांच्या मनात संशय आहे. एक प्रत्यक्षदर्शी वाहनाच्या चालक मेघनाच होत्या, असेही अजूनही माध्यमांना सांगतोय.

तसे घडले नसेल तर अपघात घडल्यानंतर मेघना ड्रायव्हर सीटवर का बसली होती, हा त्याचा सवाल आहे. सुरुवातीला वाटत होते, आपला नवरा प्यायलेला असल्याने तिला असे भासवायचे होते. परंतु मग ती स्वतः पोलीस स्थानकात शरण का आली नाही? पुरावे नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात तीसुद्धा होती काय?

या दरम्यान परेश सावर्डेकरला तेथून का जाऊ दिले? पणजीहून एक वाहन येऊन परेशला तेथून घेऊन गेले. ते वाहन तेथून जवळ असलेल्या अत्रेय सावंत यांच्या घराकडे गेले. सावंत यांच्या घरी त्यांनी काही वेळ आश्रय घेतला व नंतर तो वकिलासह तोतया चालकाला घेऊन पोलिसांना भेटायला आला, असे आता प्रसिद्ध झाले आहे.

त्यानंतर पोलीस परेशला मद्याचे प्रमाण तपासण्यासाठी घेऊन गेले. त्याच्या रक्तात मद्याचे प्रमाण तीनपटीने अधिक होते, असे आढळून आले.

या दरम्यान पोलिसांची बऱ्याच प्रमाणात हलगर्जी किंवा संगनमत दिसून आले. पोलिसांनी पुरावे बदलण्याच्या प्रयत्नांना साथ दिली.

चालकाला तेथून जाऊ देणे, त्याला अडवून न ठेवणे, त्याला मदत करण्यात आलेल्यांना (वकील) तत्काळ ताब्यात न घेणे, पुरावे पुढेही नष्ट करण्यास वाव देणे असे अनेक आक्षेप आहेत. त्यावर आता न्यायालयाने मोहोर उमटविली आहे.

त्यातलाच एक आक्षेप म्हणजे ॲड. पालेकरांचे प्रकरण.

ॲड. अमित पालेकर हे रोटरी क्लबचे क्रियाशील सदस्य आहेत. ते राजकारणात तसे नवखे असले तरी त्यांची थोरा-मोठ्यांची शिवाय सरकारमधील उच्चपदस्थांबरोबर उठबस आहे.

खांडेपारला रोटरी क्लबची कथित पार्टी झाली, तिला ते उपस्थित होते. त्याची छायाचित्रेही समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत.

असे सांगतात की ही पार्टी झाल्यानंतर अनेकजण एकाबरोबर घरी जायला निघाले होते. सावर्डेकर व पालेकर यांच्या मोटारी एकामागोमाग होत्या. अपघात घडल्यानंतर पालेकर तत्काळ तेथे पोहोचले.

ॲड. पालेकर यांनी अपघातातील एक बनावट चालक उभा करण्याचा प्रयत्न केला. तत्पूर्वी मडगावच्या एका पोलीस अधीक्षकांनी सदर चालक पोलिसांना शरण येत असल्याचा फोन केला होता.

परंतु या तोतया चालकाला खडसावताच - त्याला पोलिसांनी इंगा दाखविल्यानंतर किंवा या अपघाताची तीव्रता सांगितल्यानंतर कलम ३०४चे सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यासाठी लागू केले जाते- ज्याला दहा वर्षे शिक्षा आहे असे सांगताच या बनावट चालकाचे पाय लटपटू लागले. वास्तविक अमित पालेकर यांनी हा नकली चालक उभा केला होता.

ही बातमी अपघाताच्या दुसऱ्याच दिवशी फुटली होती. परंतु तो वकील मी नव्हे, असे पालेकरांनी दुसऱ्या दिवशी जाहीर केले. त्यामुळे तो प्रकार पुढे फारशा गांभीर्याने घेतला गेला नाही.

या बहुचर्चित अपघातात म्हार्दोळचे पोलीस निरीक्षक मोहन गावडे यांना वकिलाने पुरावे नष्ट करण्याचा केलेला गुन्हा- हे प्रकरणच नोंदवावेसे वाटले नाही किंवा निरीक्षक मोहन गावडे, वकील किंवा मडगावच्या अधीक्षकाने केलेल्या संंपर्कानंतर गडबडला.

योग्य तपास करण्याची निकड त्यांना भासली नाही किंवा पोलिस परंपरेनुसार हितसंबंधी व्यक्तींच्या दबावाने ज्या प्रकारे तपास दडपला जातो. तसेच येथेही आपल्याला वागायचे आहे, अशा समजुतीतून तो चालला. म्हार्दोळ पोलिस ठाण्याचे प्रमुख मोहन गावडे आणि त्यांच्या सहायकांना न्यायालयाने आता चांगलेच फटकारले आहे.

माशेलमधील एक वजनदार व्यक्ती असलेल्या अत्रेय सावंत याला आता गुन्हे अन्वेषण विभागाने समन्स बजावले आहे. बाणस्तारीला अपघात घडल्यानंतर हे प्रकरण कसे मिटवायचे, याचा ‘सीन’ माशेलमधील या विलासी घरात लिहिला जात होता.

गुन्हे अन्वेषण विभागाने फोंडा न्यायालयाला दिलेल्या जबाबानुसार मुख्य आरोपींना पोलिसांनी अपघातस्थळापासून पोबारा करू दिला. ही मंडळी नंतर वकील व त्याच्या साहाय्यकासह सावंत यांच्या घरी जमली व ‘कट’ शिजला.

तेथे उपस्थित असलेल्या विष्णू तारकर यांनी गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिलेल्या जबानीत, ‘ते अत्रेय सावंत यांच्या घरी आले तेव्हा तेथे अत्रेय, परेश सावर्डेकर, सुनील केंकरे, महेश पै व अमित पालेकर जमले होते.’ तेथूनच त्यांनी गणेश लमाणी या बनावट चालकाला बोलावून घेतले.

तोपर्यंत गेली 15 वर्षे सावर्डेकरांच्या घरी चालक म्हणून काम करणाऱ्या लमाणीला हा केवळ साधा अपघात आहे, असे भासविण्यात आले होते. मडगावच्या अधीक्षकांनी चालक शरण येण्यासाठी कुंडई औद्योगिक वसाहतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ येऊन थांबेल, असा संदेश म्हार्दोळ पोलिसांकडे पोहोचविला.

म्हार्दोळ पोलीस स्वतःच धनाढ्यांना एवढे ‘शरण’ आले होते की त्यांना आरोपींना म्हार्दोळ पोलिसस्थानकात येण्याच्या सूचना देण्याऐवजी ते स्वतःच धावत कुंडईला आले.

त्यानंतर म्हार्दोळ पोलिसस्थानकात बनावट चालक गणेशचे पाय लटपटणे, त्याने माघार घेणे असे प्रकार घडले. अपघात संध्याकाळी साडेसात वाजता घडला होता. रात्री उशिरा दोन वाजता परेश सावर्डेकरला अटक झाली व त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

अपघात ६ ऑगस्टला घडला होता. परंतु एफआयआर ७ तारखेला नोंदविण्यात आली. त्या एफआयआरमध्ये अमित पालेकरांचा पुसटसाही उल्लेख करण्यात आला नाही. हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांनी लावून धरले.

विधानसभेत या अपघाताविषयी जोरदार गोंधळ झाला, गोव्यात त्याचा मोठा गाजावाजा झाला. सरकारवरही नामुष्की ओढवली, तेव्हा प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात आले. म्हार्दोळ पोलिसांनी अत्यंत निष्काळजीपणे हे प्रकरण हाताळल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. त्यामुळे पोलिस वर्दीचीही शान काळवंडली आहे.

फोंडा अतिरिक्त सत्रन्यायाधीशांनी या प्रकरणात दिलेला निकाल पोलिसांच्या आणि सरकारच्याही डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. एवढा स्पष्ट आणि ठोस निर्णय कनिष्ठ न्यायालयातून अभावानेच आला असेल.

अत्यंत भीषण व प्राणघातक अपघात होऊनही परेशला तेथून जाऊ देणे, त्याने माशेलला अत्रेय सावंत यांच्या घरात आश्रय घेणे, त्यानंतर तोतया चालक गणेश लमाणीला उभा करण्याचे गुन्हेगारी कारस्थान रचणे हे प्रकार गंभीर आहेत. सदोष मनुष्यवधाचा अपघात नोंदविल्यानंतरही पोलिसांनी निष्काळजीपणा करून पुरावे नष्ट करण्यास हातभारच लावला!

15 वर्षे सावर्डेकर यांच्या घरी चालक म्हणून काम करणाऱ्या लमाणीला खडसावल्यानंतर त्याच्या छातीत दुखू लागले होते. त्यामुळे त्याला जाऊ देण्यात आले, हे गुन्हे अन्वेषण विभागाने न्यायालयासमोर नोंदविले आहेत.

कुंडई औद्योगिक वसाहतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ या चालकाला शरण आणले जाईल, असे सांगणारा निरोप मडगावचे पोलिस अधीक्षक धर्मेश आंगले यांनी म्हार्दोळ पोलिसांना दिला होता.

ॲड. पालेकर व त्यांचा ज्युनियर वकील लमाणीला शरण आणण्यासाठी घेऊन आले व अपघातग्रस्त मर्सिडीज गणेश लमाणीच चालवत होता, हे पोलिस निरीक्षक मोहन गावडे यांच्या गळी उतरवू लागले.

गुन्हे अन्वेषण विभागाने हा प्रकार पोलिसांची दिशाभूल करणे, माहिती दडपणे, पुरावे नष्ट करणे व आरोपीला आश्रय देणे, या गुन्ह्यांखाली तद्नंतर नोंदविला. परंतु तोपर्यंत बाणस्तारी पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. आरोपीच्या वकिलांनी हा प्रकार राजकीय हेतूमुळे घडल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

निरीक्षक मोहन गावडे यांनी तत्काळ हे प्रकरण नोंद केले असते, तर या प्रकाराला वेगळे वळण मिळाले असते. परंतु ते दबावाखाली राहिले. गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे हे प्रकरण सोपविताना कदाचित गोवा सरकारलाही ॲड. पालेकरांची राजकीय पार्श्‍वभूमी लक्षात आलेली असू शकते.

परंतु तत्काळ पुरावे नष्ट करण्यास आलेल्यांना अटक न करणे व एफआयआरमध्ये तशी नोंद न करणे पोलिसांच्या ‘अंगलट’ आले. न्यायमूर्तींनी तत्परतेने नोंदविले आहे की, पुरावे नष्ट करणे, खोटी माहिती देणे, आरोपींना पाठीशी घालणे हे प्रकार ॲड. अमित पालेकर व इतरांनी पोलीस निरीक्षक गावडे यांच्या उपस्थितीत केले असेल तर या गुन्हेगारांना त्यांनी कशी काय सन्मानपूर्वक वागणूक देऊन तेथून जाऊ दिले?

एकूणच हा प्रकार शोचनीय असल्याचे न्यायमूर्तींनी नोंदविले आहे. आरोपीला ज्या अर्थी तत्काळ अटक करता आली नाही आणि ज्या अर्थी या प्रकरणातील इतर प्रमुख आरोपीही तपास पूर्ण झाल्याच्या दाव्यानंतर उच्च न्यायालयाने मुक्त केले आहेत, त्याच कारणास्तव ॲड. पालेकरांना जामीन देणे आम्हाला भाग आहे..

परेश व त्याची पत्नी मेघना यांना यापूर्वी त्यांची एसयूव्ही गाडी भरधाव चालवल्याबद्दल सातवेळा चलन देण्यात आले आहे. शिवाय रविवारी ६ ऑगस्टला हा अपघात घडला, त्यावेळी अती वेगवान रितीने मद्याच्या नशेत गाडी चालवत असता, मागच्या सीटवर त्यांची तीन बालके बसली होती.

पोलीस व प्रत्यक्षदर्शींनी परेश व मेघना दोघेही दारूच्या नशेत असल्याचे नोंदविले आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी अपघातानंतर झोकांड्या खात बाहेर आलेल्या मेघनाने जे उद्गार काढले, तेही नोंदविले. अशा अपघातात, कोणी एक मरत असतो आणि कोणी जिवंत राहतो. हा निव्वळ एक अपघात आहे.

परंतु पोलिसांनी अनेक निष्काळजीपणा केला, त्यात मेघनाची वैद्यकीय तपासणी केली नाही, शिवाय मेघनाने दोन ठिकाणी दिलेल्या जबाबात तफावत असल्याचे गुन्हे अन्वेषण विभागाला आढळले.

पहिल्यावेळी आपला नवरा परेश गाडी चालवत होता व तो दुचाकीवर आदळला असे तिने जबाबात नोंदविले. तर तिने फोंडा दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या जबाबात परेश वाहन चालवीत होता व एका दुचाकीने त्यांच्या वाहनाला धडक दिल्याचे म्हटले आहे.

पोलिसांचा तपास, त्यांचा दृष्टिकोन आणि एकूणच धनाढ्यांसमोर झुकण्याची त्यांची प्रवृत्ती याचे चांगलेच वाभाडे या प्रकरणाने काढले आहेत आणि न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमुळे तर पोलिसांची निष्क्रियताच सिद्ध झाली.

उच्च न्यायालयानेही प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काही आदेश दिले, जे जनतेच्या असंतोषावर, जखमांवर फुंकर घालणारे आहेत. आरोपींना दोन कोटी रुपये तत्काळ देण्यास सांगून ते अपघात पीडितांना मिळवून देणे हा पहिला मोठा दिलासा होय.

या प्रकरणाने म्हार्दोळ पोलिसांची नामुष्की अधोरेखित झाली तरी गृहखात्याने पोलीस निरीक्षक मोहन गावडे याच्याविरुद्ध केवळ चौकशीचे आदेश दिले.

मंत्र्यांच्या वशिल्याने म्हार्दोळ पोलीस ठाण्यात नेमण्यात आलेले तिन्ही ज्येष्ठ अधिकारी तत्काळ तेथून हटवून त्यांची चौकशी करणे आवश्यक होते. आता ॲड. पालेकरांना जामीन मिळाल्यानंतर सरकारला तशी उपरती झाली आहे.

पोलीस प्रमुखांनी आपल्या खात्यात होत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाबाबत किमान काही निकष ठरवून देणे आवश्यक नाही का? पुरावे नष्ट करण्यासाठी पोलीसच हातभार लावतात.

गुन्हेगारांना पळून जाण्यासाठी मदत करतात, राजकारण्यांच्या साध्या फोनमुळे पोलीस हडबडून जातात, तिघा निरपराध्यांचा बळी जाऊनही हे प्रकरण अत्यंत कडक आणि कायद्याप्रमाणे हाताळावे, याचे भान पोलिसांना राहत नाही.

त्याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अशा प्रकरणात मर्सिडीज गाडी गुंतते, धनाढ्य त्यात सामील असतात तेव्हा त्यांच्याकडून आपल्याला मोठा लाभ होऊ शकतो, हा अँगल नेत्यांपासून पोलिस शिपायापर्यंत कसा चटकन ध्यानात येऊन त्यांची लाळ गळू लागते...

फोंडा अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्तींनी आपला निकाल कठोर निकषांवर आणि कोणाचा मुलाहिजा न ठेवता दिला असला तरी या निकालातून अनेक न सांगितलेल्या गोष्टी लोकांच्या सहज ध्यानात येऊ शकतात. कायद्याचे रक्षक कसे ‘भक्षक’ बनले आहेत, हा तो मुद्दा होय!

अनेक वकील कायद्याबाहेरही जाऊन पोलिस, न्यायमूर्तींवर दबाव आणू लागले आहेत. जमीन व्यवहारापासून अनेक गुन्हेगारी कृत्यांपर्यंत कायदेतज्ज्ञ सामील असतात आणि त्यांची सरकारातील उठबस पाहता न्यायासमोर हा एक मोठा अडथळाच ठरू लागला आहे.

पोलिस, राजकारणी, वकील आणि क्वचितच काही न्यायाधीशही या प्रकरणात भरडले जात असल्याचा संशय सतत व्यक्त होतो. खाकी वर्दीवर तर हा काळिमा आहेच. परंतु चिमुकल्या गोव्याच्या प्रतिष्ठेलाही तो मोठा डाग होय!