गोवा विधानसभा अधिवेशनाला (Goa Assembly Session) केवळ तीन दिवसांत गुंडाळण्यामागे सरकारचा निव्वळ स्वार्थच दडला आहे. विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर तब्बल २१ विधेयके (Bills) कोणत्याही चर्चेविना संमत करून घेण्याच्या कृतीने ह्या स्वार्थावर प्रकाशझोत टाकला आहे. गोव्याच्या भवितव्यावर प्रतिकूल परिणाम करण्याची क्षमता असलेली ही विधेयके रेटण्यासाठीच घडवून आणलेले हे अल्पमुदतीचे अधिवेशन (Assembly Session) म्हणजे निव्वळ फार्सच!
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जेमतेम तीन दिवसांचे होते तरी मूठभर विरोधकांनी सरकारला घाम काढला. कोंडीत सापडल्यावर मंत्र्यांचा तोल सुटताना अनेकदां दिसला. मात्र अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारणाऱ्या आमदारांना उद्देशून एका मंत्र्याने ते नाटक करताहेत असे विधान करताच विरोधक खवळले आणि त्यानी विधानसभेच्या हौद्यापर्यंत धाव घेतली. सरकारला येत असलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांच्या विधानात काही तथ्य आहे का, या प्रश्नापेक्षा विधानसभेचे अधिवेशन ज्या पद्धतीने हाकले गेले तो नाटकापेक्षा अधिक विनोदी असा प्रकार नव्हता का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. मला तरी हे अधिवेशन म्हणजे एक फार्सच वाटला. सरकारी मर्जीने तीन दिवस चाललेला फार्स! या तीन दिवसांत विरोधकांच्या आक्षेप आणि सूचनांना खिजगणतीत न धरतां तब्बल २१ विधेयके संमत करून घेण्यात आली.
खाणींवरले नियंत्रण, कोविडचे संशयास्पद व्यवस्थापन, पूर आणि त्याआधीच्या वादळाची सदोष हाताळणी असे महत्त्वाचे विषय चर्चेसाठी उपलब्ध असताना अधिवेशनाचे सूप अवघ्या तीन दिवसांत वाजवण्यात आले. पहिल्या दिवशी आमदारांना बोलण्यासाठी रात्री १ पर्यंत थांबावे लागले तर दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज संपेपर्यंत तिसऱ्या दिवसाची पहाट उगवली. याला फार्स म्हणायचे नाही तर काय?
गेल्या मार्च महिन्यातले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कोविडच्या नावाखाली मुदतीआधीच गुंडाळताना मुख्यमंत्र्यानी विरोधकाना पुढचे अधिवेशन दीर्घकाळ चालणारे असेल असे आश्वासन दिले होते. त्या अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्नांबरोबर दरम्यानच्या काळात घडलेल्या असंख्य घटनांविषयीचा खुलासा सरकारकडून या अधिवेशनात अपेक्षित होता. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेची हाताळणी करताना आलेले अनेक अपमृत्यू तर सरकारी कार्यपद्धतीतल्या त्रुटी प्रकाशात आणणारे. मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांच्या दरम्यानचा बेबनाव सरकारी लपवाछपवीकडे स्पष्ट निर्देश करत होता. तिकडे खाणींच्या बाबतीत न्यायालयात लोकहितविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सरकारच्या हेतूविषयीच संशय निर्माण झालाय. सरकारला खाणी चालवायच्याच नसून येनकेन मार्गांनी पुन्हा त्याच खाणचालकांच्या घशांत घालायच्या आहेत अशी शंका आता वरंवार येते आहे. खाण महामंडळ गठित करण्याचे पिल्लू सरकारने सोडले असले तरी या महामंडळाचे स्वरूप आणि कार्य याबद्दलची संदिग्धता अस्वस्थ करणारी.
८८ खाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याद्वारे सरकारच्या ताब्यात आल्या असतानाही प्रत्यक्षात तिथे खाणचालकांचीच सत्ता चालत असून ह्या लोकप्रतारणेचा विधिमंडळाच्या वेदीवर पंचनामा अपेक्षित होता. हे सरकार ज्यांच्या नावाचा टिळा लावते त्या मनोहर पर्रीकरांनीही आपल्या राजकारणासाठी खाणचालकांचा अनुनय केला होता, पण त्यांच्यासमोर साष्टांग लोटांगण नव्हते घातले. उलट खाणचालकच त्यांच्या अनाकलनीय स्वभावाला टरकून असायचे. आता सगळेच उलटे घडते आहे, पंधरा लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे मुख्यमंत्री खाणचालकांची मर्जी सांभाळण्यासाठी कींव येण्याजोगी आटापिटा करताहेत. पर्रीकरांचा वारसा चालवण्याच्या बाता करणाऱ्यांत त्यांचा बाणेदारपणा औषधापुरताही नाहीच, शिवाय गोव्याविषयीच्या कळवळ्याचा मागमूसही एकूण वर्तनात दिसत नाही. असता तर खाण महामंडळ एव्हाना अस्तित्वात आले असते आणि मुख्यमंत्र्यानी त्यात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, खाण व्यवसायात वैयक्तिक स्वारस्य असलेल्या आपल्यासारख्या राजकारण्यांची वर्णी तिथे लावली जाणार नाही असे लोकहिताचे निर्णय घेतले असते.
कोविडचे निमित्त सांगून अधिवेशनाला आक्रसून टाकणाऱ्या सावंत सरकारचा दुटप्पीपणा समोर आला तो भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या गोवा भेटीवेळी. नड्डांच्या स्वागतासाठी ढोलताशांसह जो तमाशा केला तो खुद्द पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यानाही आवडला नाही आणि त्यानी आपली नाराजी बोलूनही दाखवली. पण त्याचे भान होते कुणाला? शारीरिक अंतरासारख्या कोविडकालीन शिष्टाचाराला वाऱ्यावर टाकून सभा- बैठका आणि मंदिरांच्या भेटी उरकल्या गेल्या. तिथे इतके शैथिल्य चालते तर मग आटोपशीरपणे वाढीव मुदतीचे विधानसभा अधिवेशन का नाही घेता येत? आागामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आक्रमक झालेल्या विरोधकांची धास्ती तर सरकारला वाटत नाही ना? तब्बल २७ आमदार सरकारपक्षाची पाठराखण करण्यासाठी हजर असताना विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे हाय खायचे कारणच काय? बहुमताच्या जोरावर अधिवेशन सहजपणे हाताळता आले असते. पण विरोधकांचे खच्चीकरण करणे, त्यांच्या कौशल्यास कुठेच अवकाश न देणे हाच सरकारचा एकमेव हेतू होता आणि आपल्या कारभारातली अनागोंदी चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणूनच अधिवेशनाला काट मारण्यात आली, हे कसे लपून राहील?
अर्थात या तीन दिवशीय अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले, पण त्यातही सरकारची व्यू्हरचाच होती. असे प्रश्न की ज्याची उत्तरे देताना मंत्र्यांना आत्मप्रौढी मारता येईल. खरे तर जेव्हा अधिवेशनाचा कालावधी अत्यंत मर्यादित असतो तेव्हा वीजपुरवठा, जलपुरवठा आणि रस्त्यांच्या प्रस्तावांविषयीचे प्रश्न विचारणाऱ्या सत्ताधारी आमदारांपेक्षा विरोधकानाच अधिक वाव देणे लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल. सत्ताधारी आमदार कधीही मंत्र्यांच्या दालनात जाऊन आपली कामे करून घेऊ शकतात. भाजपाने विधानसभेत सातत्याने नवे चेहरे आणले, हे काम स्तुत्य असले तरी त्यांच्या सांसदीय कर्तृत्वात नाव घेण्याजोगे काय आहे, असा प्रश्नही या अनुषंगाने उपस्थित होतो. नुसता टिपेचा सूर लावून सभागृहात बोलणे म्हणजे सांसदीय कर्तृत्व नव्हे.
तिथे गोव्याच्या हिताशी तडजोड न करणारा कणखरपणा हवा असतो. तो नसल्याने सरकारने अनेक विधेयके घाईघाईत कोणत्याही साधकबाधक चर्चेविना संमत करून घेतली आणि सत्ताधारी आमदाराना सरकारची तळी उचलून धरावी लागली. जी विधेयके सरकारने आणली आहेत त्यांचा मसुदाही चर्चेस न घेता संमती देऊन त्यांचे कायद्यांत रूपांतर करताना आपण लोकप्रतिनिधित्वाच्या मूळ संकल्पनेलाच सुरूंग लावतो आहोत, याचे भान सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारानाही असायला नको का?
हे अधिवेशन अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचे होते. सभागृहात नसले तरी सभागृहाच्या बाहेर अनेक एनजीओ, वकील, साहित्यिक आणि समाजकार्यकर्त्यांनी अनेक विषयांवर चर्चा आरंभली आहे आणि समाजमाध्यमांवरून ती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचतेही आहे. विधानसभा तर लोकभावनेला व्यक्त करण्याचे सनदशीर आणि परिणामकारक व्यासपीठ असते. जर सरकारचे वर्तन आणि हेतू लोकांना संशयास्पद वाटत असेल तर ती संवेदना विधानसभेच्या पटलावर उमटायलाच हवी. मात्र सरकारची एकूणच व्यूहरचना चर्चा, सहमती, दोषनिर्देशन या सांसदीय साधनांचा तिरस्कार करणारी होती. गोव्याच्या सामाजिक स्वास्थ्यावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतील असे कायदे कोणत्याही चर्चेविना अस्तित्वात येणार आहेत. एकीकडे हे सरकार आपल्या जमिनीत लागवड घेणाऱ्यांना ते अतिक्रमण करताहेत म्हणून हुसकण्याची भाषा करते आणि दुसरीकडे बेकायदा घरे उभारणाऱ्या भूमिपुत्राना अभय देत त्यांची घरे कायदेशीर करणारा कायदा संमत करून घेते, यातली विसंगती अस्वस्थ करणारी आहे. ग्रामीण गोव्यात होणाऱ्या नव्या निवासी संकुलाना तीव्र विरोध होण्याच्या बऱ्याच घटना विशेषत: दक्षिण गोव्यात घडताहेत. यामागे परप्रांतियांनी शिरजोर होण्याची भीती आहे आणि ती अनाठायी नाही.
पण सरकारच जर परप्रांतियांनी कायदे आणि नियमांना धाब्यावर बसवून उभारलेल्या घरांना कायदेशीर करणार असेल आणि या घरांवर कॉंक्रिटचे छत टाकून नवे मजले बांधायची मोकळीक देणार असेल तर त्यामागचा हेतू स्वच्छ आहे, असे म्हणता येणार नाही. जी घरे वा झोपड्या तीस वर्षांपूर्वी उभारलेल्या आहेत, त्याना कायदेशीर स्वरूप बहाल करण्याची तरतूद नव्या विधेयकांत आहे. माविन गुदिन्हो यांची मतपेढी असलेल्या झोपडपट्टीला डोळ्यांसमोर ठेवून ही तरतूद केल्याचे लपून राहात नाही. स्थानिक ग्रामपंचायत मंडळे अवघ्याच काही हजार रुपयाना अशा झोपड्या व बेकायदा घराना प्रमाणपत्रे वाटत असतात, एकूण पाहाता मार्ग सुकर होणार तो बेकायदा रितीने घरे बांधणाऱ्यांचाच, गोव्यातील मध्यमवर्गीयांनी प्रचंड व्याजाची कर्जे काढून जमिनी वा फ्लॅट विकत घ्यायचे आणि आयुष्यभर कर्जफेडीची चिंता करायची. तिकडे परप्रांतातून आलेल्यानी कोमुनिदाद वा सरकारी जमिनी बळकावयाच्या आणि त्याना तीस वर्षांचे प्रणाणपत्र देत सरकारने कायदेशीर स्वरूप द्यायचे! केवळ तीस वर्षांच्या वास्तव्याने गोव्यात कोणत्याही बेकायदा बांधकामास सनदशीर स्वरूप देता येते, हाच संदेश यातून सरकारने दिलेला असून यामुळे येत्या काळातही परप्रांतियांच्या लोंढ्यांनी येथे येऊन बेकायदा बांधकामे आणि सार्वजनिक जागेवरली अतिक्रमणे वाढली तर आश्चर्य वाटणार नाही.
सरकारला हवे तसे वाकवणाऱ्या ल़ॉबी गोव्यात कार्यरत असून सरकार विचारदेखील न करता त्यांच्यासमोर लोटांगण घालत आहे, ही चिंतेचीच बाब आहे. विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेवून हे तुष्टीकरण चाललेय, हे लपून राहात नाही. पण लॉबींच्या किती आहारी जायचे यालाही काही मर्यादा असाव्यात. केवळ स्वार्थाचे हिशेब मांडून या लॉबींसमोर शरणांगती पत्करली तर गोव्याचा नाश अटळ आहे. या नाशाचीच नांदी जर एखाद्या विधानसभा अधिवेशनात गायली जात असेल तर त्याला फार्सच म्हणणे योग्य ठरेल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
