गोव्यातील मतदारसंघांची फेररचना व्हायला हवी

प्रथम संघप्रदेश व नंतर राज्य दर्जाच्या स्वरुपात. अर्थात देशाच्या तुलनेने गोव्याच्या प्रगतीचा, बदलांचा झपाटा चांगला असल्यामुळे मतदारसंघ (Constituencies) फेररचनेत 2021 च्या जनगणनेच्या निकषानंतर बदल होऊ शकतात, नव्हे तसे करावेच लागेल. प्रामुख्याने राजधानी पणजी किंवा पणजी मतदारसंघापेक्षा (Panajim Constituencies) नजीकच्या पर्वरी मतदारसंघातील मतदारसंख्या पाहाता पर्वरीचे नगरपालिका, शहरांत रुपांतर होऊ शकते, पर्वरीला उपराजधानीच्या दर्जाचे स्थान का मिळू नये? काणकोण तालुक्यात पुन्हा दोन मतदारसंघ का होऊ नयेत? पेडणे तालुक्यांतही पूर्वीसारखा आणखी एखादा मतदारसंघ का नको?

1987 साली गोव्याला राज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर मतदारसंघांची संख्या 40 वर पोहोचली. सुमारे 34 वर्षे मतदारसंघांच्या संख्येत बदल झालेला नसला, तरी मतदारसंख्येत वाढ झालेली आहे आणि त्यामुळे मध्यंतरी मतदारसंघांची फेररचना माजी मुख्यमंत्री कै. मनोहर पर्रीकर यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत करून घेतली. राज्यातील पहिली महापालिका पणजी व ताळगाव या मतदारसंघांतील लोकसंख्येला, मतदारांना जोडून घडली. वास्तवात मडगाव, मुरगाव या दोन महापालिका अस्तित्वात यायला हव्यात. दोन्ही मतदारसंघांची लोकसंख्या पणजीपेक्षा अधिक असल्यामुळे महापालिकेचे घोडे मार्गी लागण्यात अडचण असू नये.

महसूलप्राप्ती तसेच विकास, विकेंद्रीकरणाच्या दृष्‍टिकोनातून दोन्ही महापालिकांचा विचार गंभीरपणे व्हायला हवा. तेथेच एकूणच सासष्टी तालुक्यातील मतदारसंघांच्या फेररचनेची सुरवात होण्याची हरकत नसावी. सासष्टी तालुक्यांतील बऱ्याच मतदारसंघात शहरांइतकीच अधिक सुधारणा झाल्यामुळे नागरी क्षेत्र म्हणून त्यांचा समावेश करण्याचा विचार होऊ शकतो. प्रगतीपथावर गोवा जाताना विकासाच्या मार्गावर अडथळे असले तरी ते दूर करण्यासाठी शांततापूर्ण, कायदेशीरमार्गाचा अवलंब का केला जाऊ नये? विकास रोखता येणारच नाही पण तो शाश्वत, निसर्ग टीकवून ठेवणारा आणि त्यामुळे मानवी जीवन समृद्ध होऊ शकणारा असेल तर तडजोडीची भाषा व्हायला हवी, मनभेद, मतभेदानाही सुसंवादाद्वारे फाटा देता येतो.

प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपले मतदारसंघ दीर्घकाल आपल्याकडे राहावे, आपल्या मर्जीतील अधिकारीच कार्यालयात राहावे यासाठी मतदारयाद्यांवरही नजर ठेवून असतात. कांही राजकीय पक्ष तर आपल्या सर्व मतदारांची यादीच संकलित करून मतदारांना मतदानाची एस एम एस द्वारे आठवण करून देतात. माजी मुख्यमंत्री कै. मनोहर पर्रीकर यांनी भाजपच्या निवडणूक व्यवस्थापनाची तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नेटकी घडी बसवली होती. माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्यासारख्या कुशल सहकाऱ्यांची साथ त्यांना लाभल्यामुळे प्रशासनावर त्यांनी वर्चस्वही प्रस्थापीत केले होते. काँग्रेसनेही श्री.

कामत यांनी पक्षाच्या कारभारात जरा लक्ष घातल्यानंतर विलंबाने निवडणूक व्यवस्थापनाकडे वळण्यास सुरवात केली असावी, काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदांतही तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव झाला आहे. आम आदमी पार्टीचेही निवडणूक व्यवस्थापन हळुहळू रुजू लागले आहे आणि त्याच मार्गाने तृणमूलही जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपने केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर योजनांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळवायला पाहिजे होता व लोकांच्या दारांत त्या योजना पोचवायला हव्या होत्या. निवडणुकीच्या तोंडावर योजना लोकांच्या दारी पोचल्याने विशेष लाभ भाजपला होईल का? हे निवडणुकीच्या निकालानंतर उमजेल. निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेत येईल त्या सरकारला मतदारसंघ फेररचनेतून प्रशासकीय विकेंद्रीकरण प्राधान्यक्रमाने मार्गस्थ करावे लागेल.

राजकारण हे गतिशील असते ते स्थिर नसते असे माजी मुख्यमंत्री ख्रि.विल्फ्रेड डिसोझा वारंवार सांगत. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ अलीकडील झपाट्याने बदलत जाणाऱ्या राजकारणाचा वेध घेता लक्षात येते. राजकारण कधी कधी क्षणातही बदलू शकते हेही वास्तव नाकारता येणार नाही. राजकारणात स्वार्थाचा शिरकाव होण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे राजकीय स्थैर्यालाही धोका पोचतो आहे. स्वार्थासाठी आमदार एकाच पक्षासाठी एकनिष्ठ न राहाता एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारतात , पक्षांतरेही होतात हेही रोजचेच झाले आहे. पक्षांतरांविरुद्ध जोरदार आवाजही होत नसल्यामुळे कायदे करूनही पक्षांतरांना आळा घालण्यात अपयश आलेले आहे. गोव्यात तर रात्रीच नव्हे दिवसाढवळ्याही पक्षांतरांचे, शपथविधीचे विक्रमही झाले आहेत. बुद्धिमतेला चांगल्या आरोग्याची जोड मिळाल्यास पक्षांतरांतून घडवून आणलेले खिचडी सरकारही स्थैर्य देऊ शकते, विकासकामेही वेगाने होऊ शकतात. गोव्यात आजवर ते काम माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे व कै. पर्रीकर यांच्या सरकारांनीच करून दाखवले आहे.

त्यांच्याकडून चुका झालेल्या नाहीत असे नव्हे परंतु, चुकांची दुरुस्ती करण्याची क्षमता त्यांच्यात होती. वाढती लोकसंख्या, मतदारसंख्येबरोबर सर्व मतदारसंघांची फेररचना करण्याचे काम आव्हान असल्याचे कै. पर्रीकर यांना वाटले नसावे ना? फेररचनेतून गोव्याचा सामाजिक सलोखा बिघडला जाईल असे त्यांना अभ्यासांती कळले नसावे ना? राजकारण्यांकडून निपक्षपातीपणाची अपेक्षाच करू नये यासाठी मतदारांनी सतर्क राहून निपक्षपातीपणे, जनसामान्यांशी समस्यांशी एकरुप होणाऱ्या उमेदवारांना मतदान करायला हवे. तसे झाल्यास सत्तेवर येणारे सरकार राज्याचा चेहरामोहरा बदलू शकेल, मतदारसंघ फेररचनेला चालना देऊ शकेल. राज्यातील मतदारसंघ पन्नास पर्यंत जायला हरकत नसावी, गोव्याचे लोकसभा, राज्यसभेतले प्रतिनिधीत्व वाढवण्यासाठी पाठपुरावा झाला पाहिजे. मतदारसंघ छोटे राहील्यास विकासपर्व कानाकोपऱ्यात जाऊ शकते, महामारीच्या कालावधीत नियंत्रणासाठी ते उपयुक्त ठरते.

मतदारसंघांच्या फेररचनेचे काम तीन चार नवे मतदारसंघ जन्माला घालण्यापुरते मर्यादित का ठेवले गेले ? 2002 साली 2026 पर्यंत आंतरराज्य मतदारसंघ फेररचना होऊ नये म्हणून घटनात्मक दुरुस्ती केली गेली. त्यावेळी अनुसुचित जाती, जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ वाढवून देण्याचा रेटा लागला होता त्याला ठोकर देण्यासाठी मतदारसंघ फेररचनाच होऊ नये यासाठी दुरुस्ती केली गेली नसावी ना?