कार्यस्थळींची लैंगिक सतावणूक

मडगाव येथील अनुदानीत शाळेतील एक महिला कर्मचाऱ्याच्या लैंगिक छळासंबंधीचे एक प्रकरण हल्लीच माझ्या निदर्शनास आले. आपल्या प्रमुखाच्या इच्छा आणि मनमानीला आपण दाद देत नसल्याने त्याने जाणिवपूर्वक आपला छळ चालवल्याची तक्रार तिने संस्थेंतर्गत असलेल्या तक्रार समितीकडे केली आणि ती आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याचेही मला सांगण्यात आले. विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांखाली स्थापित झालेल्या अंतर्गत समितीने जर आपल्या तक्रारीची योग्य दखल न घेता आपल्याला न्याय देण्यास कुचराई केली तर आपण पोलिसांत तक्रार करणार असल्याचा इशाराही सदर महिलेने दिला आहे.

(Blog Sexual harassment in workplace)

या प्रकरणाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळ आणि सतावणुकीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. मी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत सदर महिलेच्या तक्रारीची चौकशी कायद्यानुसार दबावविरहीत व निःपक्ष असावी तसेच ती कालबद्ध असावी, अशी मागणी केली. या प्रकरणाचा मी सतर्कतेने पाठपुरावा करत असून सदर महिलेला तिच्या संस्थेंतर्गतच न्याय मिळेल आणि त्यासाठी तिला अन्यत्र धावाधाव करावी लागणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

कोणत्याही स्वरूपाचे, लैंगिक हेतू असलेला शारीरिक, शाब्दिक वा शब्दविरहित असे अस्वीकारार्ह वर्तन म्हणजे लैंगिक छळ अशी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलीय. उदाहरणादाखल महिलांच्या संबंधांत सूचक अशी टिप्पणी करणे, लैंगिक सुखाची मागणी करणे आणि कार्यस्थळी लैंगिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह असे काही दाखवणे इत्यादी. एखाद्या महिलेला तिच्या कामाच्या अशाश्वतीचे किंवा अन्य प्रकारचे भय दाखवून तिच्या मनात असुरक्षितता निर्माण करणारे रोजगारविषयक निर्णय घेण्याची धमकी वा इशारादेखील याच व्याख्येत समाविष्ट होतो.

कार्यस्थळी महिलांना प्रतिकूलतेची जाणीव होऊ नये याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी रोजगारदात्यांची असल्याचे सांगत महिलेकडून तक्रार झाल्यास तिच्यासंदर्भात किंवा तिच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्यांसंदर्भात कोणतीही आकसाची कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे, अशा प्रकारची तक्रार जेव्हा केली जाते तेव्हा ती आस्थापनाच्या अंतर्गत गठित केलेल्या तक्रार निवारण समिती (आयसीसी)कडे जावी आणि या समितीने त्या तक्रारीची शहानिशा करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशांत म्हटले आहे.

या तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्षस्थान महिलेकडेच असावे, तसेच तिच्यावरल्या अर्ध्या सदस्य ह्या महिलाच असाव्यात आणि तिसरा पक्ष म्हणून एखादी तटस्थ व्यक्ती किंवा तज्ज्ञ एनजीओचा समावेश केला जावा म्हणजे तक्रारकर्त्या महिलेला कोणत्याही दबावास सामोरे जावे लागणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्यानंतर 2013 साली संमत झालेला कायदा यामुळे कार्यस्थळी होणाऱ्या महिलांच्या छळाचा प्रश्न प्रभावी स्वरूपांत सार्वजनिक आकलनात आला आणि त्याने कार्यस्थळाची जबाबदारी अधोरेखित करतानाच महिलांचा सुरक्षित आणि समाधानकारक वातावरणात काम करण्याचा अधिकार त्यांना मिळेल याची खातरजमा केली. महिलांचा लैंगिक छळ करणे म्हणजे त्यांच्या समताविषयक मूलभूत हक्काची पायमल्ली असल्याचा मुद्दा विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे पहिल्यांदाच समोर आला, म्हणूनच त्यांची प्रशंसा करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याच धारणेच्या आधाराने 2013 च्या कायद्याची रूपरेषा ठरवण्यात आली आणि महिलांना कार्यस्थळी भयविरहित काम करायची मोकळीक उपलब्ध झाली. या कायद्याचा भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे काम आता कार्यस्थळींच्या तक्रार समितीकडे आले. त्यासाठी त्यांनी निःपक्ष आणि तक्रारकर्त्यास अडचणीची वाटू नये, अशी तक्रार निवारणाची कार्यपद्धती विकसित करणे अपेक्षित आहे. मला तर असे वाटते की केवळ कार्यस्थळींच नव्हे तर जिथे पीडितांसाठी आपल्या तक्रारी मांडण्याचे कोणतेही व्यासपीठ वा पर्याय उपलब्ध नाही अशा क्षेत्रांतही विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण व्हायला हवे.

2013 चा कायदा करण्यामागचा हेतू निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना असंख्य आव्हाने समोर ठाकतात. तज्ज्ञांचे म्हणणे असे की हा कायदा उत्तरदायित्वाचा मुद्दा समर्थपणे हाताळत नाही. कार्यस्थळाचे कामकाज कायद्याच्या आधीन राहून चालेल याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी कुणाची, हे हा कायदा सुस्पष्टपणे सांगत नाही. कायद्यातील प्रावधानांचे पालन झाले नाही तर कुणाला जबाबदार धरायचे याबाबतीतही संदिग्धताच आहे,असेदेखील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या प्रावधानांची माहिती आणि त्यांच्या परिणामकारकतेविषयी अनभिज्ञ असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही फार मोठी आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रार समितीला सनदी न्यायालयाचा दर्जा असून नेमकी कार्यकक्षाही ठरवून दिली असली तरी सुयोग्य अर्हता असलेल्या बाहेरच्या तज्ज्ञ व्यक्तीची समितीवर नियुक्ती करणे हे रोजगारदात्यांसमोर मोठे आव्हानच असते.

मनाई, प्रतिबंध आणि निवारण अशा तीन प्रकारे विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनी अधोरेखित केलेल्या प्रावधानांची महत्ता सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली असून महिलांना कार्यस्थळी सन्मानाने व सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे आणि त्यांचा मूलभूत अधिकारांचे रक्षण व्हावे यासाठीचे उत्तरदायित्व संबंधित कार्यस्थळ, आस्थापने वा संस्था तसेच त्यातील जबाबदारीच्या पदावर असलेल्यांकडे सोपवले आहे. कोणत्याही घटनेला नेहमीच दोन बाजू असतात. असे असले तरी तक्रार निवारण समितीची जबाबदारी दिलेल्या कार्यकाळांत तटस्थपणे चौकशी करून सत्य समोर आणणे, हीच आहे. कायद्यानुसार कार्यस्थळीच्या लैंगिक आक्रमकतेकडे नैतिक अधःपतन म्हणून दुर्लक्ष करता येत नाही.

माझ्या मते सरकारने नियुक्त केलेल्या आणि सार्वजनिक तिजोरीवर खर्चासाठी अवलंबून असलेल्या यंत्रणांनी अशा प्रकरणांची स्वेच्छा दखल घेत हस्तक्षेप करायला हवा. विशेषतः अशी प्रकरणे सरकारी कार्यालय वा आस्थापनात घटत असतील तर त्यांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. त्यातूनच जनतेचा त्यांच्याविषयीचा विश्वास दृढ होईल. निर्वाणीच्या क्षणी या यंत्रणांकडून अवलंबिली जाणारी मूक साक्षीदाराची भूमिका केवळ त्यांच्या अनास्थेवरच भाष्य करत नाही तर महिलांशी संबंधित विषयांविषयीची त्यांच्या वचनबद्धतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.