परवा श्रीपाद नाईक यांना डिचोली तालुक्यातील मुळगावमध्ये तरुणांनी घेरले, त्यांना जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागला. डिचोली तालुक्यातील अनेक ठिकाणी लोकांनी आता खनिजपट्ट्यातील रस्ता वाहतुकीला विरोध सुरू केला आहे.
लोकांचा विरोध डावलून निवडणुकीपूर्वी खाणी सुरू करण्याचा अट्टाहास सरकारने बाळगला होता. खाण विषय केंद्राच्या अखत्यारित येतो. शिवाय श्रीपाद नाईक हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. ते राज्य सरकारकडे बोट दाखवून पळ काढू शकत नाहीत.
अनेक भागांतील त्रस्त जनता आता खाण लीज क्षेत्रातील वाहतुकीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करू लागली आहे. सहा वर्षे बंद असलेल्या खाणी लोकांच्या मागील दारातच सुरू होणार आहेत. याच आठवड्यात सेझाच्या डिचोलीतील खाणीमध्ये उत्खनन सुरू झाले, जिला हल्लीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणीय दाखला बहाल केला. त्यात सेझाचा यापूर्वीच्या पर्यावरणीय विध्वंसात हात नसल्याचाही निर्वाळा दिला आहे..
.तरीही अनेक गावचे गाव उद्‍ध्वस्त झाले आहेत. पिसुर्ले हे त्याचे उदाहरण. खाणींची व्याप्ती वाढवत लोकांच्या घरा-दारांवरून नांगर फिरवण्यात आला. शेती नष्ट झाली. मोठमोठे खंदक दिसत आहेत, तेथे पाणी भरते. आसपासच्या भागांना धोका निर्माण होतो. आता तर लीज क्षेत्र वाढलेय, त्यातून धार्मिक स्थळे आणि घरेदारे बाहेर काढा, अशी लोकांची मागणी आहे. हा केवळ डिचोली, मये येथील नागरिकांचा प्रश्न नाही, कावरेमध्येही लोक संतापून उठले आहेत.
एक काळ असा होता की खाण कंपन्या केवळ गोवा फाऊंडेशन व क्लॉड अल्वारिस यांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करत. आज तशी परिस्थिती नाही. गोवा फाऊंडेशनच्याच जागृतीमुळे लोकांना आता खाणींमागील अर्थशास्त्र कळले आहे. खाणी जर लोकांच्या मालकीच्या असतील तर त्याचा फायदा गावातील लोकांना मिळायला हवा.
दुर्दैवाने राज्य सरकार खाणचालकांच्या मर्जीने चालते. ऐंशी व नव्वदच्या दशकात ज्या प्रकारे खाणी चालल्या, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला. गेली अनेक वर्षे खाणी बंद पडल्या. आता त्या जर पुन्हा सुरू होत असतील तर संविधानातील तत्त्वे व सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले निकष यातूनच त्या चालल्या पाहिजेत. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महत्त्वपूर्ण निकाल देऊनही राज्य सरकार खाण चालकांच्या मगरमिठीतून स्वतःची सोडवणूक करीत नाही. त्यामुळे लोक प्रश्न विचारणारच आहेत.
देशातील सार्वत्रिक निवडणुका ही आपल्या लोकशाहीच्या बांधिलकीची कसोटीच असते. मतदान हा जगातला सर्वात मोठा उत्सवच आहे. या निवडणुकीद्वारे लोक आपले अग्रक्रम व राजकीय निवड अधोरेखित करीत असतात. परंतु त्यात पर्यावरणाचा विषय असतो का? केवळ भाकर आणि घर याच्या पलीकडे जाऊनही आपल्या दैनंदिन गरजा, आर्थिक वाढ व स्वतःचे अस्तित्व याला जोडून पर्यावरण हाही एक महत्त्वाचा विषय असतो.
स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल, दैनंदिन वस्तू या पलीकडे पहा. देश आपल्याला महासत्ता बनवायचा आहे, असे आपले पंतप्रधान आपल्याला सांगत आले आहेत.
देशात पर्यावरण हा गंभीर विषय आहे, हे नाकबूल करण्यात अर्थ नाही. गेल्या २५ वर्षांत हा विषय ऐरणीवर आला. ग्रामीण पर्यावरण हेलकावे खात असल्याचे आपल्याला दिसते आहे. शहरी पर्यावरणाने धोक्याची रेषा ओलांडली आहे. आर्थिक विकासाचा ध्यास हवा आहेच. परंतु त्यासाठी पर्यावरणाचा मुडदा पाडणे योग्य नव्हे.
यावर्षी उष्माघाताचा सर्वात मोठा तडाखा बसणार असल्याचे भविष्य शास्रज्ञांनी वर्तविले आहे. अनेक ठिकाणी जलसंकट तीव्रतेने उभे आहे. त्यात प्रदूषणाने सर्वसामान्यांचा श्‍वास अडकला आहे. अनेक आजारांनी मानवी जीवनाला दंश केला आहेच.
गोव्यात एका बाजूला खाणी, तर दुसऱ्या बाजूला पर्यटनाचे विस्तृत स्वरूप! त्यातून निर्माण होणारा प्रदूषणाचा प्रश्न आता ग्रामीण जनतेच्या अस्तित्वावर घाला घालीत आहे. एकेकाळी खाणी आणि पर्यटनाने रोजगार निर्माण केल्याचा आव आणला जात असे. परंतु पर्यावरणाचा समतोल ढळला, त्यातून आपल्याला दीर्घकालीन फायदा मिळत नाही याची जाणीव लोकांना झाली.
मुक्त गोव्याच्या आर्थिक विकासात काही मूठभर उद्योगांनी प्रचंड माया कमावली. वर्षाकाठी २५ हजार कोटी कमावणाऱ्या सहा उद्योगघराण्यांनी या पैशाचे काय केले, याचे उत्तर सापडत नाही. त्यातील एकानेही गोव्यात स्वयंपोषख गुंतवणूक केलेली नाही.
उलट अधोगती व प्रदूषणाच्या खाईत गोव्याला लोटले. आता तर या खाणी ५० वर्षांच्या बोलीवर देण्यात आल्या आहेत. जे उद्योग मागच्या ५० वर्षांत गोव्यात झालेला पर्यावरणाचा ऱ्हास पूर्ववत करू शकलेले नाहीत, ते पुढच्या ५० वर्षांत गोव्याचा ग्रामीण भाग संपूर्ण गिळंकृत करणार आहेत, याबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही.
दिल्लीस्थित पर्यावरण संस्थेने देशातील प्रमुख राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा सतत तपासला असता, त्यात पर्यावरणाच्या रक्षणाबाबत अवाक्षर नाही. केंद्रीय नेतृत्व तर आता पर्यावरण हा आर्थिक विकासासमोरचा सर्वांत मोठा अडसर असल्याचे बिनदिक्कत सांगू लागले आहे. खाणी संदर्भात नवीन कायदे येऊ घातले आहेत. गोव्याला एकच दिलासा म्हणजे उच्च व सर्वोच्च न्यायालय. या न्यायव्यवस्थेने अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय दिल्याने खाण कंपन्यांची बेदरकारी काही प्रमाणात थांबली.
परंतु राज्य सरकार अजूनही खाण कंपन्यांचे अंकीत बनले आहे. गोव्याचे माजी लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी तर आपल्या कलम १६ (१) प्रकरणातील अत्यंत जहाल निकालपत्रात राज्य सरकारचे अधिकारी व खाण कंपन्यांवर कठोर टीका केली होती. खाण कंपन्यांना लिजेस वाढवून देताना जी अशिष्ट घाई सरकारने केली, ती चित्त्याच्या वेगाने होती.
खाण कंपन्यांच्या कार्यालयात बसून एवढी प्रचंड कागदपत्रे तयार करण्यात आली असावीत. कारण एवढ्या तीव्रतेने सरकारी कार्यालये कधीच काम करीत नाहीत. मिश्रा यांच्या या निकालपत्रात राज्य सरकारची खाण कंपन्यांचे आश्रीत बनलेली मानसिकता अत्यंत निर्लज्जपणे सामोरे आली. देवच या राज्याला वाचवू शकते,असे मिश्रा यांचे वक्तव्य होते. त्यापूर्वीही शहा आयोगाने राज्य सरकारच्या या मानसिकतेचे धिंडवडे काढलेलेच आहेत.
दुर्दैवाने या २० वर्षांत सरकारवरील राजकीय पक्षाचे लेबल बदलले, परंतु आश्रीत मनोवृत्ती तीच राहिली. राज्य सरकारने मिश्रा यांनी कडक ताशेरे ओढलेले अधिकारी व नेत्यांना अभय दिले. शहा आयोगाच्या सूचनांची कधीच अंमलबजावणी झाली नाही. खाण गफल्यातील एक पैसा वसूल झाला नाही.
खाण कंपन्या, नेत्यांना ही लूट पचली! अजूनही सत्तेवर कोणीही येवो, आम्ही त्यांना विकत घेऊ शकतो, ही मानसिकता खाण कंपन्यांनी बदललेली नाही. आणि ‘मै नही खाऊंगा, किसीको खाने नही दुँगा’,अशा गर्जना करणाऱ्या नेत्यांच्या पक्षातही कंपन्यांची लाचारी करण्याची प्रवृती तसूभरही कमी झालेली नाही.परंतु या काळात लोकांची मानसिकता मात्र बदललेली आहे. लोक आता खाण कंपन्यांना देव मानत नाहीत.
एकेकाळी खाणपट्ट्यात खाण कंपन्यांच्या मालकांना देवासारखे पूजले जात असे. आता लोक त्यांच्या नावाने बोटे मोडतात. डिचोली तालुक्यात कधी खाण विरोधाचा हुंकार ऐकू यायचा नाही. परंतु आता पिळगाव, मुळगाव व मये अशा सर्व ठिकाणी लोक संतापाने बोलतात. कारण ज्यापद्धतीने खाणी सुरू होणार आहेत, तो मागच्याच नष्टचक्र आवृत्तीचा पुढचा भाग असल्याचा प्रत्यय लोकांना आला आहे.
गोव्यातील खाणी ज्या पद्धतीने चालल्या त्याच पद्धतीने यापुढेही चालू राहणार असतील, तर त्याला स्वयंपोषक आर्थिक विकास म्हणता येणार नाही. या निष्कर्षावर आता लोक आले आहेत. लोकांच्या या प्रश्‍नांबाबत सरकार संवेदनशील नाही. सरकार संपूर्णतः खाणींची बाजू घेते. निवडणूक रोखे प्रकरणात लोकांना या हातमिळवणीचा प्रत्यय आला.
एवढेच नव्हेतर राजकीय विषयांतही सरकार खाण कंपन्यांचे लांगुलचालन करते, यावरही आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
खाणी सुरू करण्यापूर्वी काही खबरदारीचे उपाय योजण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या होत्या. लोकांच्या जीवनाशी संबंधित अशा या बाबी आहेत. रस्त्यांचे आकार तपासण्याचे आदेश देण्यात आले होते. लोकवस्तीतून किती ट्रक जाऊ शकतात, याचा आलेख घ्यायचा होता. प्रदूषण तपासण्यास सांगितले होते.
सर्वात महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे नवीन कायद्यानुसार ट्रक वाहतुकीवर कडक निर्बंध लागू करायचे होते. म्हणजेच लोकवस्तीतून ही वाहतूक करणे आता शक्य नव्हते. तरीही मालवाहतूक सुरू झाली, तेव्हा लोक रस्त्यावर आले. खाणी आता ५० वर्षांच्या मुदत लीजमुळे हे संकट दीर्घकालीन स्वरूपात आपल्या अंगावर चाल करून येणार आहे, याची जाणीव लोकांना झाली.
मये व कावरे या दोन्ही ठिकाणच्या लोकांना खाणींपासून होणाऱ्या उपद्रवाची पूर्ण कल्पना आली आहे. खाण कंपन्यांचे ट्रक आमच्या दारासमोरून जातात. ते आमच्या अस्तित्वारच उठले आहेत. परंतु जेव्हा आम्ही आंदोलन करतो, तेव्हा आमचे प्रश्न ऐकून घ्यायला नेते येत नाहीत. उलट आम्हालाच पकडून तुरुंगात डांबले जाते.
काही वर्षांपूर्वी कावरे येथील आदिवासी समाजातील बायका-पोरांना पोलिसांनी उचलून नेले होते. सत्तरीतील सोनशी येथे ट्रक वाहतूकदारांना तर गावच स्थलांतरित केलेला हवा आहे. या गावच्या सभोवताली खाणी आहेत, परंतु त्या लोकांना स्वतःचे पिसुर्ले होऊ द्यायचे नाही. यापूर्वी हा संपूर्ण गाव पोलिस कोठडीत डांबण्यात आला होता. डिचोली तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये लोक याच सतावणुकीच्या दडपणाखाली आहेत. खाण प्रश्‍नावरून ग्रामीण जनता कोणत्या दडपणुकीखाली दिवस कंठते आहे, त्याचे ज्वलंत उदाहरण. त्यामुळेच खाण कंपन्यांबद्दल लोकांच्या मनात आज कसलीही सहानुभूती नाही.
लोकशाही आणखी ज्वलंत बनवण्याची संधी लोकांना निवडणुकीच्या काळातच मिळत असते. ५० वर्षांच्या मुदत लीजवर आता खाणी देण्यात येत असल्यामुळे तर हे प्रश्न दीर्घकालीन स्वरूप धारण करणार आहेत.
त्यामुळे त्याच टप्प्यातील लोकांना लोकसभा निवडणुकीच्या काळात अधिक आक्रमकरित्या आपले प्रश्न मांडणे शक्य आहे. काँग्रेस पक्षाचे सरकार खाण कंपन्यांना संपूर्णतः सामील होते. परंतु त्यानंतर आलेल्या सरकारातही फरक पडलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय असो, त्यांनी गोवा सरकारला वाहतुकीसंदर्भात काही निकष घालून दिले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत तर असे दोन निर्णय राज्य सरकारच्या विरोधात सुनावण्यात आले.
पन्नास वर्षांच्या मुदतीने बेदरकारीने खाणी चालल्या तर खाणपट्ट्यातील ग्रामीण जीवन संपूर्णतः नष्ट होईल, हे सांगायला आता शास्त्रज्ञांची आवश्‍यकता नाही.
लोकांनी हा विध्वंस गेल्या ३०-४० वर्षांत पाहिला, तर त्यातील अनेकांना स्थलांतरित व्हावे लागले व शेकडो लोक गरिबीत टाचा घासत मरण पावले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही त्यातील अनेकांना आपल्याला हयातीत नुकसान भरपाई मिळू शकलेली नाही. वास्तविक खानिजे ही जनतेच्या मालकीची संपत्ती आहे.
तिचे लिलावाद्वारे उत्खनन केल्यानंतर नफ्यातील एक मोठा हिस्सा लोकांच्या तिजोरीत जायला हवा. गोवा फाऊंडेशनने यासंदर्भात तयार केलेले निकष सर्वोच्च न्यायालयालाही मान्य करावे लागले. त्यातूनच पुढच्या पिढ्यांसाठी खनिजनिधी तयार झाला. परंतु त्यावरही स्थानिक राजकारण्यांनी डल्ला मारणे सुरू केले आहे.
हा सारा कारभार लोकांच्या डोळ्यांदेखत घडतोय. त्यामुळे सरकारप्रती असलेली विश्‍वासाची भावनाही आता कमी होत चाललेली आहे. लोकांची शेती हडप करण्यात आली. नैसर्गिक पिण्याचे पाणी नष्ट झाले, गाव नष्ट झाले. खाणींनी लोकांना काय दिले असेल तर अनेक जीवघेणे आजार.
एकेकाळी काही कंपन्यांनी लोकांना ट्रक घेऊन दिले. हा ट्रक वाहतूकदार माफिया बनलेलाही लोकांनी पाहिला. एक पिंप पाण्यासाठी हा माफिया लोकांच्या उरावर कसा बसतो याचाही प्रत्यय लोकांना आला. भरधाव ट्रक वाहतुकीमुळे ग्रामीण रस्त्यावर रक्ताचा चिखल झाला होता, असे अनेक खून पाडल्यानंतरही ट्रक वाहतूक बंद होत नसे.
आता पुन्हा त्याच पद्धतीने खाणी सुरू होणार असतील तर लोक त्या चालू देतील काय? कावरे-पिळगाव-मुळगावमधील लोक त्याचसाठी संघर्ष करीत आहेत.
मला एक राजकीय नेता बेदरकारीने सांगत होता. प्रदूषणाचा प्रश्न मतदान करताना लोक कधी विचारात घेत नाहीत. प्रदूषणाने ते मरतील, परंतु मत द्यायला तत्परतेने जातील. मग ती हाराकिरी नाही का ठरणार? लोकांना सध्या राजकीय शक्तीशी भांडूनच काही पदरात घ्यावे लागते. लोकांना सुखासुखी कोणी काही देणार नाही.
लोकांचे जीवन कितीही मोठ्या संकटात टाका, त्यांच्या भावनांचा अनादर करा, त्याचे अस्तित्व मिटवण्याएवढे घातक निर्णय घ्या, तरीही लोक जर त्यांनाच मतदान करणार असतील तर मग हे अत्यंत आत्मघातकी राजकारण आहे. हा प्रश्न केवळ ग्रामीण जनतेला सतावत नाही, शहरी माणसानेही आता खाण प्रश्‍नावर जागृत बनले पाहिजे.
मडगावला दिले जाणारे पाणी साळावली धरणातून येते, या पाण्यात खाणींचे सारे प्रदूषण मिसळल्याचा निष्कर्ष काही वर्षांपूर्वी एका तपासणीत दिसून आला होता. गेल्या दहा वर्षांत ही परिस्थिती सुधारलेली नाही. त्यामुळे खाण प्रदूषण हे केवळ त्या पट्ट्यातील ग्रामीण जनतेलाच भोगावे लागते, यात तथ्य नाही. किंबहुना गोव्यात पिण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी हे डोंगरमाथ्यावर तयार होते. हे डोंगर बोडके बनवून तेथे खाणी सुरू झाल्या त्यामुळे गोव्याचाही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नजीकच्या काळात कठीण होणार आहे. या प्रश्‍नावर आपण निवडून दिलेल्या सरकारांनी कधीही विचार केलेला नाही. राज्यात उच्च न्यायलयाचे खंडपीठ आहे, हाच केवळ भरवसा. एकेकाळी गोवा फाऊंडेशनने हा मार्ग आपल्याला दाखवला. आज खाणपट्ट्यातील लोक आणि आदिवासीही न्यायालयात जाऊन दाद मिळवतात. आपण निवडून दिलेल्या सरकारांनी जर सामान्यांच्या जगण्याच्या प्रश्‍नांबाबत विचार करणे थांबविले आणि आपल्याला प्रत्येकवेळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत असतील तर या लोकशाहीचा दर्जा काय, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. गेल्या आठवड्यात स्मार्ट सिटीच्या प्रदूषणावरही उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना प्रत्यक्ष येऊन तपासणी करावी लागली. त्यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री निवडणुकीच्या कामात मंदिरांना भेटी देत होते.
न्यायालयाच्या निर्णयांमध्येही काही त्रुटी असतात. शेवटी हे आदेश आहेत, धोरणे नव्हे. सरकारने अशा निर्णयाकडे सतत काणाडोळा केला तर न्यायालयेही हतबल ठरतात.
वास्तविक लोकांनी आता सरकारला ठोस धोरणे तयार करण्याबाबत नमविले पाहिजे. त्यासाठी लोकशाही भक्कम बनली पाहिजे. लोक तीव्र आक्षेप घेतील, त्यांच्या असंतोषाचा परिणाम मतदानावर होईल, लोक सरकारला धोरणांबाबत गंभीर विचार करायला भाग पाडतील, तरच हे शक्य होणार आहे.
यात प्रसारमाध्यमांचाही मोठा हातभार लागेल. खनिज कंपन्यांनी सुरू केलेली प्रसारमाध्यमे आणि सरकारचे लांगुलचालन करणारे पत्रकार लोकांचे प्रश्न काय मांडणार? केंद्रीय मंत्र्यांना लोकांनी धारेवर धरले, ही बातमी जर गोव्यातील वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होत नसेल तर त्यांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल प्रश्न विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. वाचक चळवळीचा हा भाग आहे. तेथेही वाचक सक्रिय बनले पाहिजेत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.