गोवा: उद्या 15 ऑगस्ट, देशाचा शहात्तरावा स्वातंत्र्यदिन किंवा स्वातंत्र्यदिनाचा अमृतमहोत्सवी वर्धापनदिन. तो साजरा करण्यासाठी केंद्रात सत्ता असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने व्यवस्थितपणे ढोल- नगारे वाजवत दवंडी पिटवली आहे, आणि तिला देशभरातून प्रतिसादही मिळतो आहे. 'हर घर तिरंगा'ची घोषणा नाही म्हटली तरी कोविडच्या आरंभकाळांतल्या 'ताली और थाली बजाव'पेक्षा कल्पक आहेच.
(Amritmahotsav Anniversary of Independence Day)
तेवढेच देशप्रेमाचे भरते आले तर ते वाया जाणार नाही. गोव्यातही तिरंगा सहजपणे उपलब्ध करून देण्यात आला असून लोक तो विकत घेताहेत. निवडणुकीचा मौसम असता तर उमेदवारांनी ध्वज फुकट वाटले असते, आता पंच वर्षे ती गरज कुणाला भासणार नाही. शहरांत मात्र तसा काही उत्साह दिसून आलेला नाही. याचा अर्थ शहरवासी गोमंतकीय देशप्रेमी वा देशभक्त नाहीत, असा नव्हे. पण अशा प्रतिकांतून भक्ती वा निष्ठा व्यक्त करण्याच्या जमावी तंत्राला गोमंतकीय फारसा शरण जात नाही, हेही तितकेच खरे.
तसा आता गोवाही भारतात सर्वार्थाने विलीन झालाय, सहा दशकांच्या स्थलांतराने त्याचे पूर्णतः भारतीयीकरण झालेय. गोमंतकीय आज बाजारहाट करतो तो हिंदी बोलायच्या तयारीनिशीच. आमची शहरे कॉस्मोपॉलिटन झाली आहेत तर गांवे शहरांच्या पाठोपाठ भरकटत चालली आहेत. अवघ्या साठ वर्षांत साडेचारशे वर्षांचे अंतर गोव्याने भरून काढले. मुक्तिलढ्याच्या आगेमागे भारतात विलीन होण्यास नाखूष असलेला एक प्रभावी गट गोव्यात कार्यरत होता. बापजाद्यांनी उभारलेल्या भाटा- बेसांच्या संपत्तीवर पोसलेला हा भाटकारांचा गट पोर्तुगाली सत्ता गेलीच तर किमान गोव्याने वेगळे राष्ट्र म्हणून राहावे, अशा विचारांची पेरणी करायचा. तो पंडित नेहरूंना शिव्या मोजायचा. पण सूर्यावर कुणी थुंकले म्हणून सूर्याला थोडाच फरक पडणार, ती थुंकी थुंकणाऱ्यावरच सांडते. गोव्यातील क्षुद्र संस्थानिकांचे तळतळाट नेहरूंचा काहीच मानभंग करू शकले नाहीत. आज त्याना शिव्या मोजणाऱ्यांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या पिढ्या आंग्लाळ जीवनाचा ध्यास घेत देशाबाहेर पळताहेत आणि तिथून गोव्याने कसे राहावे याचे दिशादर्शन करू पाहाताहेत. नेहरूंना अकारण दूषण द्यायचा पत्कर मात्र स्वतःला राष्ट्रवादी म्हणून घेणाऱ्या पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या देशउभारणीत शून्य योगदान असलेल्या काही घटकांनी घेतला आहे. अधुनमधून ते आपला कंडू शमवून घेतात.
स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने त्यातील एखाद्याला नव्याने काही खुमखुमी येईल, असे वाटत होते, पण तूर्तास तरी तेथे सामसूमच आहे. गोव्याला नेहरूंमुळेच चौदा वर्षे उशिराने स्वातंत्र्य मिळाल्याचे सांगत गळा काढणाऱ्या आजच्या राजकारण्याना त्यांच्या सत्ताकालात गोव्याचा घाऊक लिलाव होत असल्याची तीळभरही खंत वाटत नाही, हे गोव्याचे दुर्दैव. त्यांना इतिहासाचे भान नाही आणि वर्तमानाचेही ज्ञान नाही. जमते ते खालच्या पातळीवरचे राजकारण आणि त्यासाठी अस्मितानाशी वृत्तींशी सख्य व व्यसनी संस्कृतीचा अनुयय.
१९४७ साली उर्वरित देशाबरोबर स्वतंत्र झाला असता तर गोव्याच्या अधःपतनाची प्रक्रिया आज पूर्ण झाली असती. मुळांत गोवा पृथक राहिलाच नसता तर त्याचवेळी तो महाराष्ट्रात विलीन झाला असता. मुक्तिचळवळीला गोव्याची वेगळी अस्मिता राखण्याच्या उर्मीचा आयाम मिळाला तो बऱ्याच उशिराने. त्याआधीच्या चळवळीला मुंबईत स्थिरावलेल्या गोमंतकीयांनी रेटले होते आणि त्यांची महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस तसेच समाजवादी नेतृत्वाबरोबर उठबस होती. महाराष्ट्र, त्यातही मुंबईविषयीचे एक सुप्त आकर्षण गोमंतकीयांत होते. लहान राज्ये असावीत, असे म्हणणेदेखील गुन्हा ठरावा, असाही तो काळ होता. महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारवंतांचा बऱ्यापैकी प्रभाव गोव्यातील, किंबहुना मुंबईत स्थिरावलेल्या गोमंतकीय विचारविश्वावर होता. यातून गोव्याचे विलिनीकरण सुलभ आणि स्वाभाविक वाटण्यापर्यंत मनोवृत्ती तयार झाली असती. मुक्तीनंतरही विलिनीकरणाच्या उर्मी बऱ्याच प्रभावी होत्या, तो काही अपघात नव्हे. अर्थांत आता जनमानस १८०च्या कोनातून फिरले आहे. महाराष्ट्राची संस्कृती तीच गोमंतकीय संस्कृती म्हणत विलिनीकरणाचा ध्यास घेतलेल्या अनेक वयोवृद्धांच्या मुलाखती मी घेतल्या. झाडून सगळ्यांनी त्यावेळचा संघप्रदेशाचा म्हणजेच विलिनीकरणविरोधी कौल योग्य होता, अशी प्रशस्ती दिली. त्यामागे कालचा महाराष्ट्र आज शिल्लक नसल्याची वेदनाही असावी. विशेषतः तिथल्या राजकीय क्षेत्रातील विचारविहिनतेचे दारूण दर्शन वरचेवर घडत असल्याने अनेकांचा- उशिराने का होईना- भ्रमनिरास झालेला आहे. आज आदर्श घ्यावा असे महाराष्ट्रांतील राजकीय आसमंतात तरी काहीच नाही. गोव्यातही तेच घडते आहे. अनेक प्राणांचे बलिदान देऊन पोर्तुगीजांपासून हिसकावून घेतलेली ही भूमी जपायचे, राखायचे आजच्या पिढ्यांना सुचतही नाही. जमीन ही विकण्यासाठीच आहे, याच धारणेने गोमंतकियांची सकाळ उगवते. अस्मितेच्या अंगाने जो काही क्षीण आवाज अजूनही उठतो. तो जनमत कौलांतील शिल्लक लढवय्यांचा. त्यानंतरच्या पिढींत तो बाणेदारपणा नव्हता असे नव्हे, पण प्रपंचांच्या आव्हानाना पेलताना तिचे सामाजिक भानच हरवल्यासारखे दिसते. क्वचित एखाददुसरी ललकारी ऐकू येते, पण ती लगेच विरूनही जाते.
एका परीने गोवा उशिराने मुक्त झाला तेही बरेच झाले. १९४६ पर्यंत गोवामुक्तीची चळवळ तशी क्षीणच होती. लोहियांनी प्राण फुंकल्यावर काही काळ तिच्यात चैतन्य आले खरे, पण पोर्तुगीजांचे दमनसत्र आणि विशिष्ट गटांचे लांगुलचालन इतके प्रभावी होते की सर्वसामान्यांना चळवळीविषयी आस्था अशी नव्हतीच. त्यासाठी १९५५ उजाडावे लागले. १९४७ साली गोव्याला मुक्ती मिळाली असती तर काय झाले असते याचा विचार करताना मला गांधीजींच्या एका वक्तव्याचे स्मरण होते. स्वातंत्र्याचे मोल लोकांना कळल्यानंतरच त्यांना स्वातंत्र्य मिळायला हवे, तरच ते जीवापाड राखले जाईल, असे ते म्हणत. त्यांनी म्हणूनच स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी सत्याग्रहाचा मार्ग चोखाळला, ज्यातून समाजाच्या मनोनिग्रहाचा कस लागायचा. हालअपेष्टांच्या माध्यमातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे मोल १९४७ साली गोव्याला तरी कळाले नसते. १९५५ ते १९६१च्या दरम्यान गोव्यात येऊन सत्याग्रह करणारे आणि पोर्तुगीजांच्या गोळ्यांचे धनी झालेले भारतीय स्वातंत्र्यसेनानी गांधींच्या याच विचारांनी प्रभावित झालेले होते. काही सन्माननीय अपवाद वगळतां ती निष्ठा गोव्यात नव्हती. शिवाय मुक्तिचळवळ अनेक गटातटांत विभागली गेली होती. यातील अनेकांची कार्यपद्धती लोकांच्या कुचेष्टेचा विषय झालेली. बऱ्याच स्वातंत्र्यसैनिकांचा उल्लेख ब्लॅकिस्ट म्हणजे काळाबाजारवाले असा केला जायचा. पोर्तुगीजांच्या मर्जीवर गब्बर झालेल्या धनाढ्यांकडून या कुचेष्टेला व्यवस्थितरित्या खतपाणी घालून संपूर्ण चळवळीलाच बदनाम केले जायचे. त्याना पोर्तुगीजांनी येथेच राहावे असे वाटायचे. पाखले गेले तर किमानपक्षी गोव्याचा कारभार आपल्याच हातात असावा, यासाठीही ते प्रयत्नरत होते. कल्पना करा, पोर्तुगीजांच्या गमनानंतर गोव्याचा कारभार दोन-चार खाणचालकांच्या हाती केंद्रित राहिला असता तर या प्रदेशाचे काय झाले असते. तसे पाहिल्यास मुक्तीनंतरही तो त्यांच्याच हातात अप्रत्यक्षपणे राहिलाही, पण लोकशाही व्यवस्थेचे एक भंय होते आणि केंद्र सरकारचा दराराही होता. त्यामुळे मनमानी केवळ खनिज ओरबाडण्यापुरती मर्यादित राहिली; गोमंतकीयांच्या समाजजीवनात त्यांची अफाट संपत्ती फारसा प्रभाव पाडू शकली नाही. ती कसर आजचे राजकारणी भरून काढत आहेत, ही बाब वेगळी.
गोव्याचे समग्र भारतियीकरण होण्याच्या प्रक्रियेची उपकथानके अनेकपदरी आहेत, हेही खरेच. आज या छोट्याशा प्रदेशाचे राजकारण, अर्थकारण स्वार्थ आणि भ्रष्टाचाराने बरबटले आहे. मुक्तीनंतरची कर्तव्यनिष्ठा राहिलेली नाही, तिची जागा नागव्या लालसेने घेतली आहे. समाजकारण तर गोव्यांत नावालाही शिल्लक राहिलेले दिसत नाही. जे काही संस्थात्मक प्रयत्न चालले आहेत, ती जुन्या पिढ्यांची देणगी. चर्चसंस्थेसारखी यंत्रणा एका मर्यादित क्षेत्रापुरती का होईना- सामाजिक आस्था बाळगून होती. आज गोतावळा सांभाळताना तिच्या नाकीनऊ येत असून त्यातूनच प्रच्छन्न लांगुलचालनाचे सत्र सुरू झाले आहे. वानगीदाखल या संस्थेच्या प्राथमिक विद्यालयांतील इंग्रजी अनुययाकडे बोट दाखवता येईल. धेडगुजरी पिढ्यांचे निर्माण आपण यातून करतोय, याचे भान राहिलेले नाही. व्यवस्थेच्या या अधःपतनाविषयी खंत करणारी, कान पिरगाळणारी व्यक्तिमत्वे वयपरत्वे झपाट्याने काळाच्या पडद्याआड चालली आहेत. एक पोकळ वर्तमान आणि अत्यंत धूसर असे भविष्य आपल्या सोबतीला आहे.
विद्यमान राज्यकर्त्यानी या सगळ्यावर आक्रस्ताळ्या राष्टवादाचा उतारा शोधून काढलाय. हा राष्ट्रवाद सोयीनुसार विशिष्ट धर्माविषयीच्या असुयेचे वळण घेऊ शकतो. त्याचा उच्चरवातला पुरस्कार हमखास मते मिळवून देऊ शकतो. त्याच्या आधारे राज्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वाची मिमांसा रोखता येते, सत्य आणि वस्तुस्थितीलाही लपवता येते. अंध समर्थकांच्या टोळधाडी विरोधकांवर सोडून त्याना नामोहरम करायचे आणि असत्याचा बडिवार माजवत त्यालाच सत्य म्हणून सादर करायचे, अशी ही कार्यशैली. आजच्या सायबरस्नेही युगांत नीरक्षीर विवेकाचे भान नसलेले बहुसंख्य लोक या खोट्यानाट्या प्रचाराला बळी पडले नाहीत तरच नवल.
गोवा मुक्तीकडे एक स्थित्यंतर म्हणून पाहिल्यास इथल्या बहुसंख्याकांच्या जीवनमानांत त्यामुळे काय फरक पडला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. बहुजन समाजाला त्याचे हक्क देताना सुरुवातीला कुळ आणि मुंडकार कायद्यासारख्या पुरोगामी संवैधानिक तरतुदी करण्याचे धाडस लोकनियुक्त सरकारने दाखवले खरे. पण कोणताही कायदा किती दमदार आहे हे त्याची संहिता ठरवत नसते तर ते त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते.
कायदा संमत होऊन पांच दशकें जर त्याची अंमलबजावणी रखडली असेल आणि कूळ मुंडकार म्हणवणारे आपल्या घरांचा बेकायदा विस्तार करून आपली सोय करत असतील तर तो कायदा नंपुसक नव्हे काय? हा कायदा बहुजन समाजाच्या आत्मसन्मानार्थ आणला गेला. तोच बहुजन समाज आजही जर बेकायदा घरे बांधून राहात असेल तर कायद्याचे प्रयोजन ते काय? ग्रामीण क्षेत्रात अजूनही भाटकारशाहीचा वरचष्मा असणे मुक्ती आणि स्वातंत्र्याच्या कोणत्या व्याख्येत बसते?
दुसरा मुद्दा असा की जिथे बहुजन समाजाला आलेले आत्मभान ठळकपणे सामोरे यायला हवे, त्या ग्रामपंचायती राजकीय पक्षांकडून आणि सत्ताधाऱ्यांकडून कशा अपहृत केल्या जातात? आपल्या हक्कांचे, अधिकारांचे अवमुल्यन बहुजन समाज मुकाट्याने कसा सहन करतो? सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला बासनात गुंडाळून टाकणाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा सत्तास्थानी कसा पोहोचवतो? यात आत्मभानाचा अंश कुठे आहे? भारतीय जनता पक्षाला गोव्यात हात दिला तो बहुजन समाजाने. 'लेस गव्हर्मेंट मोअर गव्हर्नन्स' या आपल्या वचनाला हरताळ फासत भाजप आज सर्वच स्तरावर घुसखोरी करतो आहे, यातून स्थानिक स्वराज संस्थांना कचकड्याच्या बाहुल्यांचे स्वरूप आले आहे. हा बहुजन समाजाच्या अपेक्षांना पाने पुसण्याचा प्रकार नव्हे काय? तर मग मुक्तीचा अर्थ तो काय? पोर्तुगीज गेले आणि दिल्लीवाले शिरजोर झाले; म्हणजे गोवा मुक्त झाला? सिली सोल्स सारखे बेकायदा प्रयोग गोव्याच्या उरावर नाचक करणे म्हणजेच मुक्ती? आपल्या कर्तव्यांचे भान नसलेल्या अधिकाऱ्यांचे स्वैर वर्तन मुकाट्याने पाहाणे म्हणजे मुक्ती?
एका सडत चाललेल्या व्यवस्थेचे उदाहरण म्हणून गोव्याचा अभ्यास कुणीतरी करावा लागेल. पले समाजीवन दिवसागणिक असुरक्षित बनते आहे. माणसे कुत्र्याच्या मौतीने मतर आहेत. आमच्या आया-बहिणींच्या सुरक्षेची ग्वाही देणे मुश्किल झालेय. शिक्षण व्यवस्थेचा प्रचंड बट्ट्याबोळ क्षमता विहिन आणि अर्हताविहिन पिढ्यांना प्रसवतो आहे. या व्याधींचे मूळ शोधायची साधी तयारीही नाही. ज्यानी त्यासाठी पावले उचलायची तेच न्यायाधिशाच्या थाटात निवाडे देताहेत. शिक्षणव्यवस्थेच्या ऱ्हासासाठी शिक्षकांना जबाबदार धरणाऱ्यांना गेल्या साठ वर्षातील शिक्षण खात्याच्या कर्तृत्वाचा पंचनामा करण्याची गरज भासत नाही. सत्य लपवण्यासाठी असत्यालाच डोक्यावर घेण्याचे हे तंत्र. शिक्षकांपासून संचालकांपर्यंत आणि पंचायत सचिवांपासून राज्याच्या मुख्य सचिवांपर्यंत अधिकाऱ्यांचे चुकत असेल तर त्याचे काहीच श्रेय संपूर्ण व्यवस्था बाटवणाऱ्या राजकीय आसमंताकडे जात नाही काय?
देश म्हणजे केवळ भौगोलिक क्षेत्र नसते. माणसांचे समुह एकत्र येऊन देश घडत असतो. भारतासारख्या खंडप्राय देशांत या समुहांचे अस्तित्व अंतर्भूत वैविध्यासह जाणवणे स्वाभाविक असते. या वैविध्यातूनही देशाची एकता राखायची असेल तर मग आम्ही- तुम्ही अशा विभाजनाचे सूर किमानपक्षी सत्तेत असलेल्यांनी तरी लावायचे नसतात. मतभिन्नतेला फुटीरतेचे वळण लाभू नये, याची काळजी घेताना मतांतरांना सकारात्मकपणे स्वीकारायची तयारी असायला हवी. आपल्याला एकाकी पाडले जात आहे, असे जेव्हा एखाद्या समुहाला वाटते तेव्हा स्वाभाविकपणे संघर्षाची तयारी होत असते.या संघर्षांत मतांची बेगमी असली तरी ती तात्कालिक असते, समाजव्यवस्थेत पडणाऱ्या भेगा मात्र दीर्घकाळ टिकतात. हिरकमहोत्सवाचे सोहळे करताना याचे भान सत्ताधिषांसह सगळ्यांनीच ठेवायला हवे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
