Agriculture: कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांचा दुस्वास नको

Agriculture: शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्याचा दुस्वास नको. आपला भारत देश शेतीप्रधान देश गणला जातो. पूर्वी विशेषतः ग्रामीण भागातच शेती बागायती व अन्य पिके घेतली जात. पण जसजसे नवनवे तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ लागले, देशाचे हरित क्रांतीचे ध्येय बाळगून त्या दृष्टीने यशस्वी वाटचाल सुरू केली.

लोकसंख्या वाढीमुळे जशी खायची तोंडे वाढली, तसा शहरी भागही विविध प्रकारच्या पिकांना समृद्ध बनला. इतका की पूर्वी आपल्याला गहू, तांदूळ आयात करावा लागे, पण आता या पिकांशिवाय तूरडाळ आणि इतर प्रकारची कडधान्येही आपण निर्यात करू लागलो.

हे सारे खरे असले, तरी ज्या शेतकरिवर्गाच्या कष्टातून हे सारे घडून येत आहे. तो शेतकरी दादा मात्र दिवसेंदिवस कर्जाच्या ओझ्याखाली खचत चालला आहे, त्या वर्गाच्या आत्महत्या वाढत आहेत आणि कर्जापोटी त्यांची घरेदारे, जमीन जुमला लिलावात काढला जात आहे.

केंद्र काय किंवा राज्य सरकारे काय, आपापल्यापरीने शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्नशील आहेत पण, त्यांची दुःखे काही कमी झालेली नाहीत.

दोन वर्षांपूर्वी आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार इ. राज्यांतून लाखो शेतकरी आपल्या बायका- मुलांसह देशाच्या राजधानीत ठिय्या मांडून बसले. सरकारने मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन त्यांना दिलासा दिला, पण अजून त्यांची पूर्तता झालेली नाही.

म्हणूनच नुकतीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय किसान संघ या शाखेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर मोदी सरकारच्या विरोधात किसान गर्जना सभा आयोजित करण्यात आली होती. सर्व कृषी उत्पादनांना जीएसटीमुक्त केले जावे आणि पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम शेतीच्या वाढलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात वाढवावी यासह 4 प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

‘शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष कराल तर सरकारवर संकटाचे ढग जमा होतील’, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. लाखो शेतकऱ्यांच्या या मोर्चास किसान संघाचे राष्ट्रीय संघटनमंत्री दिनेश कुलकर्णी यांच्यासह महामंत्री मोहनी मोहन मिश्र, राष्ट्रीय मंत्री बाबुभाई पटेल, कपिल मुठे, रामभरोसे बासोतिया आदींची भाषणे झाली व शेवटी मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यास येणारे संकट गंभीर असेल, मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर दिल्लीच नाही, तर देशाची कोंडी करू, असा घरचा अहेर देण्यासही किसान संघ विसरला नाही.

आपल्या देशात एक चांगली गोष्ट घडली आहे, ती म्हणजे दिल्ली - मुंबई कॉरिडॉर आणि अन्य अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प देशाचे औद्योगिक भवितव्य बदलण्याची क्षमता राखून आहेत. अलीकडेच देशातल्या सर्वांत मोठ्या समृद्धी महामार्गाचेही उद्घाटन झाले आहे.

हे सर्व भव्य दिव्य प्रकल्प देशाचे औद्योगिक व सामाजिक चित्र बदलून सुबत्ता कशी आणू शकतील व शेतीउद्योगाला त्याचा कसा फायदा होईल याकडेही कृषितंत्राच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घेऊन कृषिउत्पादने वाढविण्यापासून त्याची विविध ठिकाणी विविध राज्यांमध्ये आवकजावक कशी सुरळीत होईल, याकडे ही लक्ष पुरविले गेले, तर लहान शेतकऱ्यांपासून मोठ्या जमीनदारांपर्यंत त्याचा फायदा होऊ शकेल.

कर्जाच्या ओझ्याखाली शेतकरी खचून जातो, आत्महत्या करतो, हे खरे असले तरी कर्जमाफी हाच यावर एकमेव पर्याय ठरू शकत नाही. किंबहुना तसा तो ठरू नये. विरोधक मग ते कुठल्याही राजकीय पक्षाचे असो, त्यात सत्ताधाऱ्यांना खिजवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची एकगठ्ठा मते मिळवण्यासाठी कर्जमाफीचा पर्याय पुढे करतात.

पण, यावेळी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, तर त्यांची परिस्थिती सुधारू शकेल, ही भूमिका चुकीची आहे. आणि तसे करणे शेतकऱ्यांच्याही हिताचे नाही. शेती आणि शेतकरी या दोघांवरही सध्या संकट कोसळू पाहत आहे.

शेतकरी वाचला तरच शेती वाचेल. सुपीक जमीन कसता करता नापीक जमीनही ओलिताखाली आणली तर परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीतपणे चालू शकेल.

येथे आपण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे शेतकऱ्यांची मुख्य समस्या असते ती म्हणजे शेतमाल बाजारात विकला जाईपर्यंत त्यांच्या हातात पैसा नसतो. पिकांची लागवड करतेवेळी आणि त्यांच्या देखभालीसाठी लागणारा पैसा हा बहुधा उसनवारीने किंवा कर्जाच्या रूपाने घेऊन ती वेळ मारून नेली जाते.

कोणत्याही पिकाला प्रत्येक वेळी, जादा भाव मिळेलच असे नसते. शिवाय दुष्काळ, मार्केट नसणे, हमीभाव नसणे व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक अशा कित्येक समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत असतात.

यावर उपाय म्हणून मध्यंतरी एक तोडगा सुचविला गेला होता, तो म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीऐवजी दरमहा वेतन दिले जावे. म्हणजे त्याच्या हातात पैसा राहील, मानसिक दडपण येणार नाही व कर्जापोटी हेलपाटेही घालावे लागणार नाहीत.

पण, ही वेतन देण्याची योजना मात्र काटेकोरपणे तयार करावी लागेल. पिकांची लागवड ते विक्री इथपर्यंतचा विचार केला पाहिजे व पीक बाजारात विकल्यानंतर त्याच्या विक्रीतून सरकारला आपले पैसे परत घेता येतील. अर्थात, यावर अजून तरी केंद्राने किंवा एखाद्या राज्य सरकारने गंभीरपणे विचार केलेला दिसत नाही.

आपण जेव्हा शेतकऱ्यांची मानहानी किंवा त्यांच्या आत्महत्या यांचा विचार करतो, तेव्हा आपल्या लक्षात येते ते हे की, शेतीतला खर्च किती तरी पटीने वाढला आहे. त्यावरचे अवलंबित्वही वाढले आहे. पण, हे लक्षात घेऊनही ज्या शाश्वत धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी व्हायला हवी होती, ती मात्र होताना दिसत नाही.

त्यामुळेच, सरकार आपला दुस्वास करते, असे शेतकऱ्यांना वाटत आहे. म्हणून शेती आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था शेतीला अभय दिल्याशिवाय थांबणार नाही. याकडे संबंधितांनी लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे. आपल्या शेतीप्रधान देशात स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि सद्यस्थितीत लहान मोठ्या समस्याही त्यांच्यापुढे आव्हाने बनून निर्माण झालेली बिकट अवस्था यावर कृषिशास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे.

ज्याप्रमाणे श्रीमती इंदिरा गांधीच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री बाबू जगजीवन राम यांनी डॉ. मनकोंबु सांबसिवन स्वामीनाथन यांच्यासारख्या कृषिशास्त्रज्ञाच्या मार्गदर्शनाने देशात हरितक्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली.

तशाच प्रकारची अल्पभूधारकांपासून मोठ्या शेतकऱ्यांपर्यंत प्रेरकशक्ती बनेल, अशा प्रकारची कार्यवाही अपेक्षित आहे. म्हणून आपल्या कृषिप्रधान देशातील शेतकऱ्यांना सर्वार्थाने समर्थ बनवायचे असेल, तर शेतकऱ्यांचा दुस्वास न करता त्यांना मदतीचा हात दिला गेला पाहिजे.