‘स्वयंपूर्णते’साठी आधी नोकरीचे दोर कापा...गोवा स्वयंपूर्ण नव्हता काय?

पुढील आठवड्यात गुरूवारी म्हणजे आजपासून बरोबर आठवडाभराने २०२० हे वर्ष सरणार आहे. कोविड महामारीमुळे एप्रिलपासून डिसेंंबरपर्यंत दिवस कसे उगवले आणि कसे मावळले हे समजलेच नाही. त्यामुळे या वर्षात काय झाले हे विचार करायला लावणारे आहे. राज्याचा विचार करता हीरक महोत्सवी मुक्तीदिनाकडे वळताना राज्याला आत्मभानाचा साक्षात्कार झाला हेही नसे थोडके. केंद्रीय पातळीवर आत्मनिर्भर भारताची घोषणा झाल्यावर राज्य पातळीवर स्वयंपूर्ण गोवा ही घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली असे अनेकांना वाटते. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नाही. गेल्या वर्षीपासूनच हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यात घोळत होता. त्यांनी तो बोलूनही दाखवला होता.

राज्य सरकार परराज्यातून भाजी आणण्यासाठी किती पैसे खर्च करते, बाहेरून आणल्या जाणाऱ्या दुधाच्या रुपाने, कोंबड्यांच्या रुपाने, अंड्यांच्या रुपाने किती पैसे राज्याबाहेर जातात असे आर्थिक गणित मुख्यमंत्री मांडत होते. येथील जनता मेहनत करते, पैसे कमावते तो पैसा या वस्तूंच्या बदल्यात राज्याबाहेर जातो ही कळकळ या विचारामागे होते. तो पैसा याच अर्थव्यवस्थेत राहिला तर देशात सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेले हे राज्य खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण होईल, असे त्यांना वाटत होते. अखेर त्यांनी त्या योजनेला मूर्त रुप दिले आणि १ ऑक्टोबरपासून ती योजना चालीस लावली आहे. योगायोगाने त्याच दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली आणि मुख्यमंत्र्यांना आपली संकल्पना साकारण्यासाठी केंद्रीय मदतीचा हात पुढे आला.

गोवा स्वयंपूर्ण नव्हता काय? याचा आधी विचार केला पाहिजे. हे सारे पाहताना, मागे वळून पाहिल्यास वेगळाच गोवा दृष्टीस पडतो. आज गोव्याची लोकसंख्या १५ लाखावर पोचली तरी १९७१ च्या जनगणनेनुसार, ती केवळ ४ लाख ३१ हजार २१४ होती. त्याच्याही मागे गेल्यास १८५१ मध्ये झालेल्या जनगणनेत गोव्याची लोकसंख्या केवळ ३ लाख ६३ हजार ७८८ होती. गोव्यात पहिली जनगणना १८५० साली झाली होती. मात्र त्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. १८८१ च्या जनगणनेत लोकसंख्या ४ लाख ६ हजार ७५७ नमूद करण्यात आली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, गोव्याच्या लोकसंख्या वाढीचा दर १९२० ते १९४० दरम्यान ७.०५ टक्‍के होता. तर १९४०-५० मध्ये तो १.२१ टक्के होता. गोवा मुक्तीनंतर हा दर अचानक वाढला आणि १९६०-७० दरम्यान हा दर ३४.७ टक्के झाला होता. लोकसंख्येची होत जाणारी वाढ आणि उत्पादन यांची सांगड पडणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे दैनंदिन लागणारे जिन्नस इतर राज्यांतून मागवणे सुरू झाले आणि गोवा स्वावलंबीऐवजी परावलंबी झाला.

पूर्वी गोव्यातून अनेक वस्तूंची निर्यात होत असे हे आज सांगून पटणार नाही. आज निर्यात म्हटली की लोहखनिज किंवा औषधेच आठवतात. त्या काळात शेतात घेतले जाणारे पीक, बागायती आणि कुटीरोद्योगाच्या माध्यमातून तयार झालेल्या वस्तू अगदी युरोपपर्यंत निर्यात केल्या जात असत. सरकारच्या दप्तरात ही माहिती आजही उपलब्ध आहे. गोव्यातील लोकसंख्येच्या गरजेनुरूप विदेशातून साहित्यांची आयात थेटपणे केली जात असे. आता केंद्र सरकार आयात करते आणि वस्तू राज्यांना पुरवते. पूर्वी राज्येही आयात करत असत. १९६९-७० मध्ये गोव्याने ब्रिटन, पश्‍चिम युरोप, जपान व इतर देशांकडून आयात केल्याची आकडेवारी सरकार दप्तरी नोंद आहे. अन्नधान्ये, खते, खनिज तेल, लुब्रिकंट्‌स आदींची आयात करण्यात आली होती. नारळाचे भाव मध्यंतरी वाढल्याने केरळ, श्रीलंकेतून नारळ आणण्याच्या गोष्टी ऐकावयास मिळाल्या होत्या. मात्र १९०७ मध्ये गोव्यातून ३ कोटी ३० लाख ८८ हजार, १९२७ मध्ये ४ कोटी २३ लाख २० हजार, १९२८ मध्ये ३ कोटी ३६ लाख, ६६ हजार नारळ निर्यात करण्यात आले होते. त्याशिवाय आंबे, मीठ, मासे, सुपारी आणि काजूची निर्यात गोव्यातून त्या काळात झाली होती. खनिज निर्यातीसाठी गोव्याची ओळख असली तरी गोव्यातून मॅंगनीजची पहिली निर्यात १९४७ मध्ये झाली होती. लोहखनिज निर्यात १९५९ मध्ये सुरू झाली होती.

मुरगाव बंदर सगळ्यांनाच माहीत आहे. कधीतरी मांडवी नदी व अरबी समुद्राच्या संगमावर वसलेल्या पणजी बंदराचा उल्लेख होतो. मात्र इतर अनेक बंदरे मुक्तीपूर्व व त्यानंतरच्या काळात अस्तित्वात होती हे आज इतिहासजमा झाले आहे. कोलवाळ येथेही बंदर होते. १९७०-७१ मध्ये त्या बंदरात ११ लाख ८५ हजार ४९५ कौले आयात झाल्याची नोंद आहे. बेतुल बंदरातून सुके मासे, बॉक्‍साईट मिळून ४९ हजार १९१ मेट्रीक टन माल निर्यात झाल्याची नोंद आहे. तळपण बंदरातून मातीची भांडी निर्यात केली गेली आहेत.

हे सारे सांगण्याचे प्रयोजन म्हणजे पूर्वी गोवा स्वयंपूर्ण होता मात्र कृत्रिमरीत्या वाढलेली लोकसंख्या ही भूमीला पेलवली नाही आणि परावलंबीत्व राज्याला गळ्यात पडले. आता पून्हा स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण होणे दिसते तितके सोपे नाही. मात्र त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत रहावे लागणार आहेत. त्याची सुरवात सरकारी नोकरी म्हणजेच रोजगार ही संकल्पना मोडीत काढून करावी लागणार आहे. त्यासाठी बहुधा सरकारची तयारी नसेल. सरकारने आपल्या प्रशासनातील रिक्त पदे भरावीत अशी सगळ्यांचीच मागणी आहे. सरकारी नोकरी हेच बेरोजगारी नष्ट करण्याचे एकमेव साधन आहे, असा सत्ताधाऱ्यांनीही समज करून घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कुठे पोचली, किती जणांमागे किती सरकारी कर्मचारी हे प्रमाण कुठे पोचले, हेही कोणी पाहत नाही. मात्र, १९६३ मध्ये केवळ ८ हजार ४६३ सरकारी कर्मचारी होते. १९७२ मध्ये ही संख्या दुपटीने वाढली होती. आता तर दर २३ व्यक्तींमागे एक सरकारी कर्मचारी असे प्रमाण आहे. 

त्यामुळे आणखीन ५-१० वर्षे कर्मचारी भरती केली नाही तर प्रशासन कोलमडेल अशी स्थिती नाही. पाच सहाशेजण दरवर्षी सेवानिवृत्त होतात. त्या गतीने दहा वर्षात फारतर ६ हजार कर्मचारी कमी होतील. पण त्याचा फटका प्रशासनाला बसणार नाही. संगणकीय युगात कर्मचारी संख्या कमी होणे अपेक्षित असताना सरकारी खात्यांत वेगळे चित्र दिसते. सरकार आणि खात्यातील ‘खोगीरभरती’ हा या लेखाचा विषय नसल्याने विस्तार टाळून सांगायचे आहे, की कृषी, बागायती, दुग्धोत्पादन, कुक्कटपालन या क्षेत्रात क्रांती व्हावी असे सरकारला खरोखर वाटत असेल तर सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवणे पूर्णतः बंद केले पाहिजे. तरच गोवा स्वयंपूर्ण होणार आहे. सरकारी नोकरीकडे डोळे लावून बसलेल्या पिढीकडून सरकारने भलत्याच अपेक्षा ठेवल्या तर आणखीन काही वर्षांनी कोणते तरी नवे सरकार स्वयंपूर्ण गोव्याची उबळ आल्यासारखी घोषणा करून मोकळे होईल आणि मागच्या पानावरून पुढे चालू असे चित्र तयार होईल. सरकारने स्वयंरोजगाराकडे युवा पिढी वळण्यासाठी आधी नोकरीचे दोर कापले पाहिजेत ते न केल्यास ‘बोलाचीच कढी व बोलाचाच भात’ हे ठरून गेलेलेच आहे.