केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, आता रेस्टॉरंटच्या बिलात सर्व्हिस चार्ज भरावा लागणार नाही

केंद्र सरकारने रेस्टॉरंट्सना ग्राहकांकडून जबरदस्तीने सेवा शुल्क आकारण्याविरोधात इशारा दिला आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने इशारा दिला आहे. हा इशारा देऊनही रेस्टॉरंट मालकांनी सुधारणा न केल्यास त्यांच्यावर मोठी कारवाई केली जाईल. ग्राहक व्यवहार विभागाने 02 जून रोजी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) सोबत बैठक बोलावली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर तक्रारी नोंदवल्यानंतर सक्तीचे सेवा शुल्क आकारण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे.

पत्रात काय म्हटले होते?

ग्राहक व्यवहार सचिवांनी पत्रात म्हटले आहे की, ग्राहकांना सेवा शुल्क भरण्याची सक्ती आहे. ते म्हणाले की हे शुल्क रेस्टॉरंट्स मनमानीपणे जास्त दराने ठरवतात. जेव्हा ग्राहक बिलाच्या रकमेतून असे शुल्क काढून टाकण्याची विनंती करतात, तेव्हा त्यांची दिशाभूल करून असे शुल्क कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केला जातो.(government warns restaurants over service charges convenes meet over)

कायदा काय म्हणतो

ही मार्गदर्शक तत्त्वे 2017 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, कोणतेही रेस्टॉरंट कोणत्याही ग्राहकाला सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडणार नाही. या आधारावर एखाद्या रेस्टॉरंटने ग्राहकाला रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखले तर ती प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा मानली जाईल.

संमतीशिवाय सेवा शुल्क घेणे बेकायदेशीर आहे

जर रेस्टॉरंट मालकाने ग्राहकाच्या संमतीशिवाय सेवा शुल्क घेतले तर ते बेकायदेशीर आहे. सेवा शुल्क भरण्यास ग्राहक बांधील नाही. आता ग्राहक रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क भरण्यास स्पष्टपणे नकार देऊ शकतात.

सेवा शुल्क मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?

केंद्र सरकारने 21 एप्रिल 2017 रोजी सेवा शुल्काबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, काही हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट ग्राहकांच्या संमतीशिवाय टिप किंवा सेवा शुल्क आकारत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेक वेळा बिलामध्ये सेवा शुल्क भरल्यानंतरही, ग्राहक बिलातील शुल्क हा कराचा भाग असेल असा विचार करून वेटरला स्वतंत्रपणे टीप देतात.

अनेक ठिकाणी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये असेही लिहिलेले असते की, जर ग्राहकाने सर्व्हिस चार्ज सक्तीने भरणे मान्य केले नाही तर येऊ नका. अहवालानुसार, त्यात खाद्यपदार्थांची किंमत लिहिली असून, खाद्यपदार्थांच्या किमतीसोबतच सेवा शुल्कही जोडण्यात आल्याचे समजते. टीप ग्राहकांच्या हातात आहे. अशा परिस्थितीत, सेवा शुल्क ग्राहकाच्या विवेकबुद्धीनुसार आहे हे बिलामध्ये स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे.