Aadhaar चा मोदी सरकारला 2 लाख कोटी रुपयांचा 'आर्थिक आधार'

मोदी सरकारने (Modi Government) आधार योजनेच्या माध्यमातून देशातील जास्तीत जास्त लोकांना जोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता आधारने (Aadhaar Card) डमी लाभार्थ्यांना प्रणालीतून वगळले आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत 2.25 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. UIDAI चे CEO सौरभ गर्ग (Saurabh Garg) म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या 300 योजना आणि राज्य सरकारच्या 400 योजना आधारशी जोडल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे सरकारने 2.25 लाख कोटी रुपयांची बचत केली आहे. हा आकडा फक्त केंद्र सरकारच्या योजनांचा आहे.

ते पुढे म्हणाले की, 'राज्य सरकारांच्या योजना जोडल्या तर हा आकडा आणखी वाढेल. आधारमुळे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी खूप सोपी झाली आहे. COVID-19 दरम्यान सरकारने आधारच्या मदतीने लाभार्थ्यांना पैसे हस्तांतरित केले आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान, लोकांना बँकेत न जाता त्यांच्या शेजारच्या दुकानातील मायक्रो एटीएममधून पैसे काढता आले. आधारमुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनात सहजता आली आहे.'

दरम्यान ते पुढे म्हणाले, आम्ही 29 सप्टेंबर 2010 रोजी पहिला आधार क्रमांक दिला होता. आम्ही नुकताच एक दशकाचा टप्पा पार केला आहे. आता आपण असे म्हणू शकतो की, आधार नोंदणी चांगल्या स्थितीत आहे. आता पुढच्या 10 वर्षात काय करायचे हे आम्ही लक्ष्य ठेवले आहे. जीवन सोपे करण्यासाठी आपण आणखी काय देऊ शकतो? आम्ही नुकताच आधार 2.0 कॉन्क्लेव्हचा समारोप केला.

शिवाय, गर्ग पुढे म्हणाले की, ''UIDAI येत्या काही वर्षांत तीन-चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करेल. आमचे पहिले प्राधान्य रेजिडेंट फोकस आहे. लोकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करुन द्यायची आहेत. लोक त्यांच्या संगणकावर घरी बसून त्यांचे रेकॉर्ड अपडेट करु शकतील. आधार अपडेट आणि नावनोंदणीसाठी 1.5 लाख पोस्टमन गावोगाव जातील. आम्ही देशातील 6.5 लाख गावे समाविष्ट करण्यासाठी 50,000 केंद्रे उघडत आहोत. त्याचबरोबर आम्ही अॅप डिझाइन करत आहोत जेणेकरुन स्मार्टफोन वापरकर्ते त्यांचे आधार रेकॉर्ड अपडेट करु शकतील तसेच व्यवहारही करु शकतील. पॅन, मोबाईल सिम कार्ड, रेशन कार्ड आणि बँकेशी आधार लिंक करण्यावरही आमचा भर आहे.''