LPG Cylinder Subsidy: मोदी सरकारने नवरात्रीपूर्वी देशातील करोडो जनतेला मोठी भेट दिली आहे. उज्ज्वला गॅस योजनेतील अनुदानाच्या रकमेत सरकारने वाढ केली आहे. देशातील सुमारे 10 कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने उज्ज्वला गॅस योजनेसह (PM Ujjwala Yojana) इतर अनेक मोठे निर्णय घेतले.
येत्या काही महिन्यांत देशातील 5 राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारने हा मोठा मास्टर स्ट्रोक खेळला असून, त्याचा फायदा देशातील असंख्य लोकांना होणार असल्याचे मानले जात आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली.
त्यांनी X वर एक पोस्ट लिहिली, 'आज देशाच्या करोडो माता-भगिनींना आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी एक मोठी भेट दिली आहे. नुकतेच रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करण्यात आली होती.
200 रुपयांच्या सवलतीसह एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1100 रुपयांवरुन 900 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 200 रुपयांच्या अनुदानामुळे हाच सिलिंडर 700 रुपयांना मिळत होता.'
अनुराग ठाकूर यांनी पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, 'आज पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आमच्या उज्ज्वला (PM Ujjwala Yojana) च्या लाभार्थी माता-भगिनींना 200 रुपयांऐवजी 300 रुपये अनुदान देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे.
म्हणजेच आतापर्यंत 700 रुपयांना मिळणारा एलपीजी सिलिंडर आता उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 600 रुपयांना मिळणार आहे. आगामी सणांच्या आधी मातृशक्तीच्या हितासाठी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल मोदीजींचे मनःपूर्वक आभार.'
देशभरात पीएम उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 9.6 कोटी आहे. लोकांना प्रदूषणापासून मुक्त करण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरु केली होती. या योजनेत फक्त गरजू वर्गातील महिलाच अर्ज करु शकतात.
त्यांना मोफत सिलिंडर देण्याबरोबरच गॅस सिलिंडरही दर महिन्याला स्वस्त दरात उपलब्ध करुन दिले जातात. दरम्यान, दिल्लीबद्दल बोलायचे झाल्यास उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आतापर्यंत 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरसाठी (LPG Cylinder) 703 रुपये देत होते, मात्र सरकारच्या निर्णयानंतर त्यांना 603 रुपयांना सिलिंडर मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये तेलंगणात वनदेवाच्या नावाने केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ सुरु करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
या आदिवासी विद्यापीठाचे नाव सम्माक्का सारक्का केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ असेल. या विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय विद्यापीठ कायदा, 2009 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी 889 कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्याचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशात राष्ट्रीय हळद मंडळाच्या स्थापनेलाही मान्यता देण्यात आली. हे मंडळ देशातील हळद आणि हळद उत्पादनांच्या विकासावर भर देणार आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा तुरीचे उत्पादन आणि वापर करणारा देश आहे.
आता तुरीच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचे लक्ष आहे. त्यासाठी 8400 कोटी रुपयांचे निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे मंडळ देशभरातील हळद निर्यातीचे नोडल केंद्र बनेल.
अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव आणि लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी भाडेकरु नियमन जाहीर करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यासह, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश राज्यांमध्ये विद्यमान कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II (KWDT-II) साठी पुढील अटी (टीओआर) मंजूर करण्यात आली.
कृष्णा नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण किंवा नियंत्रण याबाबतचा हा प्रस्ताव दोन्ही राज्यांमध्ये विकासाचे नवे मार्ग उघडेल.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
