The Union Ministry of Mines aims to curb the monopoly of bidders on critical and strategic mineral blocks:
केंद्रीय खाण मंत्रालयाचे धोरणात्मक खनिज ब्लॉक्सवर बोली लावणाऱ्यांच्या मक्तेदारी अंकुश ठेवण्याचे आणि पुढील महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या लिलावात गंभीर नसलेल्यांना परावृत्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे खाण नियमांच्या मसुद्यात दिसून आले आहे.
धोरणात्मक आणि दुर्मिळ खनिजांसाठी खाण मंत्रालयाच्या लिलावाच्या मसुदा नियमांनुसार, एक अर्जदार खनिज ब्लॉकच्या लिलावात फक्त एक बोली सादर करू शकतो आणि त्याच्या कोणत्याही सहयोगींना त्याच लिलावात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
दरम्यान ही मौल्यवान खनिजे आणि धातू शोधण्यास कठीण आहेत. जी आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त आहेत. तसेच देशाला अर्थव्यवस्थेसाठी पुढील काळात गेमचेंजर ठरणार आहेत.
धोरणात्मक आणि महत्त्वाच्या दुर्मिळ खनिजांमध्ये लिथियम, मॉलिब्डेनम, निओबियम, प्लॅटिनम गटातील खनिजे, पोटॅश आणि दुर्मिळ घटकांचा समावेश होतो.
जर एखाद्या बोलीदाराने खनिज गटाच्या लिलावात एकापेक्षा जास्त बोली सादर केली किंवा एखाद्या सहयोगीने त्याच लिलावात बोली सादर केली जेथे अशा बोलीदाराने आधीच बोली सादर केली आहे, तर सरकार दोन्ही बोली नाकारू शकते, असे मसुदा नियमांमध्ये सांगितले आहे.
“लिलावाचे नियम स्पष्टपणे देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या गंभीर आणि धोरणात्मक खनिजांच्या शोधात लक्ष केंद्रित करण्याच्या दृष्टीकोनासाठी आहेत. जर एखाद्या घटकाला खनिज ब्लॉकसाठी एकच पर्याय दिला गेला तरच सर्वोत्तम आणि गंभीर बोली सुरक्षित केल्या जातील,'' असे याबाबत माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
29 नोव्हेंबर रोजी, खाण मंत्रालयाने खाण लीजसाठी चार खनिज ब्लॉक्ससाठी आणि संयुक्त परवान्यासाठी 16 खनिज ब्लॉक्ससाठी निविदा मागवल्या आहेत, ज्यामध्ये रियासी जिल्हा, जम्मू आणि काश्मीर आणि छत्तीसगडमध्ये सापडलेल्या 5.9 दशलक्ष टन (MT) लिथियम साठ्याचा समावेश आहे.
संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, लिलावाचा पहिला टप्पा बंद करण्याची शेवटची तारीख 22 जानेवारीपूर्वी अंतिम करण्यात येईल.
सध्याच्या नियमांनुसार लिलावाद्वारे खाजगी संस्थांना दोन प्रकारच्या खनिज सवलतींना परवानगी देता येते. यामध्ये खाण ऑपरेशनसाठी भाडेपट्टी आणि एक संयुक्त परवाना ज्यामध्ये खाणकामानंतर संभाव्य ऑपरेशन्सचा समावेश आहे.
एका अग्रगण्य अकाउंटिंग आणि कन्सल्टन्सी फर्मच्या विश्लेषकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, दुर्मिळ आणि धोरणात्मक खनिजांच्या लिलावाचे यश हे बोलीदारांना प्रदान केलेल्या लवचिकतेच्या पातळीवर अवलंबून असेल. तसेच नव्या मसुद्यातील प्रतिबंधात्मक कलमे व्यापक सहभागासाठी अडथळा आणू शकतात.
“खनिजांच्या पूर्वीच्या प्रतिबंधात्मक यादीमध्ये प्रथमच उत्खनन परवाने आणि संमिश्र परवाने मंजूर करण्याचा प्रस्ताव हे एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे देशाला मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक आणि तांत्रिक उपयोग असलेल्या खनिजांच्या श्रेणींमध्ये स्वावलंबी होण्यास मदत होईल,” असे संबंधीत विश्लेषक म्हणाले.
मसुद्याच्या नियमांमध्ये, बोलीदाराच्या संबंधात “संलग्न” म्हणजे अशी व्यक्ती जी;
अशा बोलीवर नियंत्रण ठेवते, अशा बोलीदाराच्या सामान्य नियंत्रणाखाली असते, बोलीदार ही बोलीदाराची उपकंपनी असते किंवा अशा प्रकारची उपकंपनी असते.
त्यामुळे, त्याच ब्लॉकसाठीच्या बोलीमध्ये आघाडीच्या बोलीदारासोबत कोणतीही टाय-अप केल्यास कंपनी आणि तिच्या संलग्न कंपन्यांच्या निविदा त्वरित रद्द केल्या जातील.
सरकारने MMDR सुधारणा कायदा, 2023 द्वारे खाण आणि खनिज विकास आणि नियमन कायदा, 1957 मध्ये सुधारणा केली आहे. ज्या अंतर्गत MMDR कायदा, 1957 च्या अनुसूची-I च्या भाग D मध्ये 24 दुर्मिळ आणि धोरणात्मक खनिजे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. जे देशासाठी महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक खनिजे म्हणून वर्गिकृत करण्यात आली आहेत.
सुधारित कायद्याने केंद्र सरकारला दुर्मिळ आणि धोरणात्मक खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव करण्याचा अधिकार दिला आहे आणि खाजगी क्षेत्रातील खाण कंपन्यांना त्यांच्या लिलावात भाग घेण्याची परवानगी दिली आहे.
दुर्मिळ आणि धोरणात्मक खनिजे ही मौल्यवान, शोधण्यास कठीण धातू आहेत. जी आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त आहेत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.