कोविडच्या तिसऱ्या लाटेनंतर अर्थसंकल्प ठरवणार अर्थव्यवस्थेची दिशा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात सर्वांचे लक्ष अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) सादर करणा-या केंद्रीय अर्थसंकल्प-2022 कडे असेल. अर्थमंत्री सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर सर्वाधिक प्रदीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषण देण्याचा विक्रम आहे. (India Budget 2022 Latest News)

सोमवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आणि राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 या वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. अर्थसंकल्पादरम्यान कोविड महामारीची तिसरी लाट लक्षात घेता, अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बैठका दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातील, जेणेकरून कोविडशी संबंधित सामाजिक अंतराचे नियम करता येतील. अनुसरण केले.

लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शनावरील चर्चा बुधवारपासून सुरू होणार आहे. 7 फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चेला उत्तर देण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, लोकशाहीत निवडणुकांना त्यांचे स्थान आहे आणि ती प्रक्रिया सुरूच राहील, मात्र वर्षभराची ब्लू प्रिंट काढणारे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पत्रकारांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सर्व खासदार आणि राजकीय पक्षांना हे अधिवेशन फलदायी करण्याचे आवाहन केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी असा प्रस्तावित आहे. यानंतर विविध विभागांच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाचा विचार करण्यासाठी सुट्टी असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा १४ मार्चपासून सुरू होणार असून तो ८ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.

जनतेची मागणी काय आहे?

अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वसामान्यांकडून उद्योग आणि त्याच्याशी निगडित लोकांच्या काही अपेक्षा आणि मागण्या असतात. सरकारने मिळकत कराची मूळ सूट मर्यादा अडीच लाखांवरून ३ लाखांपर्यंत वाढवावी, अशीही मागणी आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरू नये, अशीही लोकांची मागणी आहे. सरकारने हा कर रद्द करावा, अशी गुंतवणूकदारांची इच्छा आहे. मात्र, सरकारने ते संपवण्यास नकार दिला आहे. मात्र भविष्यात यात काही बदल होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून वास्तव क्षेत्राला अनेक अपेक्षा आहेत. वास्तविकता क्षेत्र स्वतःसाठी प्रोत्साहनाची मागणी करते जेणेकरून ते कोविड दरम्यान झालेल्या नुकसानाची भरपाई करू शकतील. आरोग्य क्षेत्राच्याही अनेक मागण्या आहेत. सरकारने प्रीमियमवरील कर सवलतीची व्याप्ती वाढवावी, अशी सर्वसामान्य जनता आणि आरोग्य क्षेत्राची इच्छा आहे. अर्थसंकल्पातून अपेक्षित असलेल्या चार मागण्या खाली सांगितल्या जात आहेत.

1-80C अंतर्गत वजावट रुपये 1.5 लाखांवरून 2 लाख रुपये केली जाईल

2- पर्यायी सवलतीच्या कर प्रणालीला अधिक स्वीकारार्ह करण्यासाठी सर्वोच्च 30 टक्के कर दरासाठी 15 लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची मागणी.

3- सूचीबद्ध इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) वर कर सोडा

4- कॉर्पोरेट जगताला कोविड-19 दरम्यान सामाजिक आणि कर्मचारी कल्याणावरील खर्चावर किंवा त्यातील मोठ्या भागावर कर सूट मिळावी.

5- प्राप्तिकरातील मूळ सूट मर्यादा वाढवण्याची मागणी

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काय होईल

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण 29 बैठका होणार असून त्यात पहिल्या टप्प्यात 10 तर दुसऱ्या टप्प्यात 19 बैठका होणार आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने कोरोनाबाधित कुटुंबांसाठीचे मदत पॅकेज, महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सीमेवर चीनशी असलेला संघर्ष आणि अन्य काही मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याचा निर्णय घेतला आहे.