पेट्रोल-डिझेलचा मुद्दाही राजकारणाचा बळी, सर्वसामान्यांना महागाईतून मिळणार दिलासा?

पेट्रोलच्या मुद्द्यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Prime Minister Narendra Modi) व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केल्यानंतर विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी केंद्राकडे उत्पादन शुल्क कमी करण्यासाठी आणि भाजपशासित इतर राज्यांमध्ये व्हॅट कमी करण्याची विनंती करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या दरम्यान महागाईने हैराण झालेल्या आणि घर चालवणे कठीण झालेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या त्रासावर काही उपाय होताना दिसत नाही. नेमकं जनतेला महागाईपासून (Inflation) वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील? (Petroleum products should be brought under GST to save the people from inflation)

महाग तेल समस्या

ऊर्जा तज्ञ नरेंद्र तनेजा यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, ''भारत दररोज 52 लाख बॅरल तेल वापरतो. भारताला आपल्या एकूण वापरापैकी 86 टक्के तेल परदेशी बाजारातून आयात करावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात (International Market) कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने आगामी काळातही तेलाच्या किमतींची मोठी किंमत चुकवावी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रशिया-युक्रेन (Ukraine) वाद मिटला तरी तेलाच्या किमतींवरील संकट पुढील काही वर्षे कायम राहणार असून सर्वसामान्यांना त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते.''

तनेजा यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतासह आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे नवीन स्त्रोत शोधले जात नाहीत. तेलाचा नवीन स्त्रोत शोधण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. ज्यासाठी बहुतेक कंपन्या इच्छुक दिसत नाहीत. दरम्यान, वाढती लोकसंख्या आणि सुविधांचा वाढता वापर यामुळे मागणी-पुरवठ्यात असमतोल होण्याचा धोका वाढत आहे. त्यामुळेच तेल उत्पादक देश उत्पादन मर्यादित ठेवून अधिक नफा मिळविण्याचे धोरण अवलंबत आहेत.

दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे आगामी काळात ऊर्जेची मागणी वाढत राहील आणि तेलाच्या किमतीही अशाच वाढत राहतील. जर आपण भारताबद्दल बोलायचे झाल्यास, येत्या 30 वर्षांमध्ये कोणत्याही सरकारसाठी ऊर्जा हे सर्वात मोठे आव्हान असेल. यावर नजीकच्या काळात कोणताही उपाय शक्य नाही.

महागाई कशी कमी करायची?

जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणले पाहिजेत, असे केंद्र सरकारचे माजी सचिव अजय शंकर यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले. कर मिळत असल्यामुळे बहुतेक सरकारांचा त्याकडे कल नसावा, परंतु गोळा केलेला कर केंद्र-राज्य यांच्यात योग्यरित्या विभागून या समस्येवर एक समान उपाय शोधला जाऊ शकतो. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येऊन बोललं पाहिजे.

उत्पादन खर्च कमी करण्याचा मार्ग

अजय शंकर यांचा असा विश्वास आहे की, आज एक सामान्य भारतीय ग्राहक जेव्हा बाजारातून एखादी वस्तू खरेदी करतो, तेव्हा त्याने दिलेल्या एकूण मूल्यापैकी सुमारे 14-15 टक्के रक्कम केवळ वाहतूक-लॉजिस्टिक खर्चामुळे असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ही किंमत केवळ 6 टक्के आहे.

तेलावरील कर कमी केल्यास वस्तूंच्या किमती नऊ ते दहा टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. हा लाभ अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचवून महागाईपासून सुटका मिळू शकते. म्हणजेच 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' सोबतच 'कॉस्ट ऑफ डुइंग बिझनेस' (The cost of the product) कमी करण्याचा विचार केला पाहिजे.

इतर पर्यायांचा शोध

प्रवासी आणि माल वाहतुकीसाठी सर्वाधिक तेल वापरले जाते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिल्यास खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊ शकतो. यामुळे तेलाचा वापरही कमी होईल, महागाईचा प्रभाव कमी होईल आणि त्याचाच परिणाम म्हणून देशाचा तेल आयातीवर होणारा खर्च कमी होईल.

वाहतुकीसाठी तेलावर अवलंबून न राहता ई-वाहनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सध्या पेट्रोल-डिझेल कारच्या तुलनेत बॅटरीवर चालणाऱ्या कारची किंमत खूप जास्त आहे. ते कमी करुन इतर कारच्या बरोबरीने आणले पाहिजे. केंद्र सरकारने हायड्रोजन आणि अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाने पुढे जावे. या इंधनांना भविष्यातील ऊर्जा स्रोत म्हटले जात आहे. त्यांचा योग्य वेळी उपयोग करुन घेतला पाहिजे.