Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत सरकार बनवतयं नवा फॉर्म्युला, दरमहा मिळणार इतके पैसे!

Old Pension Scheme: तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबात केंद्र सरकारचे कर्मचारी असतील तर ही बातमी तुम्हाला आनंदित करेल. होय, एनपीएसला विरोध केल्यानंतर सरकारने आता कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी नवा फॉर्म्युला तयार केला आहे.

रॉयटर्सच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, केंद्र सरकार सध्याच्या मार्केट-लिंक्ड पेन्शन योजनेत बदल करुन कर्मचार्‍यांना शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 40%-45% किमान पेन्शनचे आश्वासन देईल.

समिती स्थापन झाल्यानंतर अपडेट आले

सरकारने पेन्शनबाबत समिती स्थापन केल्यानंतर हे अपडेट आले आहेत. याबाबत सरकारकडून (Government) कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. पुढील एका वर्षात राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.

आता कर्मचारी 10% योगदान देतात

गेल्या काही दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांचा (Employees) विरोध आणि जुन्या पेन्शनच्या मागणीवरुन सरकारने 2004 मध्ये लागू केलेल्या पेन्शन पद्धतीचा विचार करण्याचे सांगितले.

यासोबतच नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) बाबत अहवाल देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 10% आणि सरकारला 14% योगदान देणे आवश्यक आहे.

OPS अंतर्गत 50% हमी पेन्शन

NPS अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन बाजारातून मिळणाऱ्या रिटर्नवर अवलंबून असते. तर, जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत, शेवटच्या पगाराच्या 50% हमी पेन्शन म्हणून दिली जाते. रॉयटर्सच्या अहवालामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, आता सरकार सध्याच्या पेन्शन योजनेत बदल करण्याच्या तयारीत आहे.

40% ते 45% रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 40% ते 45% पेन्शन म्हणून मिळू शकेल. वित्त मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, सरकारची योजना कोणत्याही प्रकारे जुन्या पेन्शन योजना (OPS) पुनरुज्जीवित करण्याची नाही.

वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पेन्शनवर तयार करण्यात येणारी नवीन प्रणाली जुन्या पेन्शन प्रणालीकडे परत आलेल्या राज्यांची चिंता दूर करेल. यापूर्वी राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब सरकारांनी जुनी पेन्शन प्रणाली बहाल करण्याची घोषणा केली आहे.

अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, सध्या कर्मचाऱ्यांना मागील पगाराच्या सुमारे 38% पेन्शन म्हणून मिळते. आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर सरकारने 40% परताव्याची हमी दिली तर त्याला फक्त 2% ची कमतरता पूर्ण करावी लागेल. तथापि, निवृत्ती वेतन निधीमध्ये घट झाल्यास, खर्च वाढेल.