Pension Rules: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! केंद्र सरकारकडून पेन्शन नियमांत मोठा बदल; नव्या SOP मुळे कागदपत्रांचा त्रास संपणार

NPS To OPS New SOP Finance Ministry: केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी एक अतिशय दिलासादायक निर्णय घेत पेन्शनच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला. नॅशनल पेन्शन सिस्टिम म्हणजेच NPS मधून जुन्या पेन्शन योजनेत जाण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी, सरळ आणि पारदर्शक करण्यात आली. वित्त मंत्रालयाने या कामासाठी एक नवीन नियमावली जाहीर केली, जी 17 सप्टेंबर 2025च्या जुन्या नियमांची जागा घेईल.

दरम्यान, हा नवा नियम प्रामुख्याने अशा कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल, ज्यांचा सेवेत असताना दुर्देवाने मृत्यू होतो किंवा ज्यांना अपंगत्व येते. अशा प्रसंगी संबंधित कर्मचाऱ्याला किंवा त्यांच्या कुटुंबाला एनपीएसऐवजी जुन्या पेन्शन (Pension) योजनेचा पर्याय निवडण्याची संधी मिळते. याआधी ही कागदपत्रांची आणि तांत्रिक प्रक्रिया खूप किचकट होती, पण नव्या नियमांमुळे हा त्रास पूर्णपणे संपणार आहे.

यासोबतच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने कर्मचारी पेन्शन योजना 2026च्या नियमांमध्ये सुधारणा करत नवीन आदेश जारी केला. यामध्ये पेन्शनच्या मोजणीसाठी दरमहा 15 हजार रुपयांची पगाराची मर्यादा स्पष्टपणे ठरवून देण्यात आली. या नवीन व्यवस्थेनुसार, एनपीएसमधून जुन्या पेन्शन योजनेत जाण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कर्मचाऱ्याला एक नवीन 'पेन्शन पेमेंट ऑर्डर' दिला जाईल. हा नवीन कागद तयार करण्याची सगळी जबाबदारी संबंधित सरकारी कार्यालयाची असेल.

नवीन पीपीओ मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला आपला जुना तात्पुरता पीपीओ बँकेत जमा करावा लागेल आणि बँक तो पुढील नोंदींसाठी पेन्शन अधिकाऱ्यांकडे पाठवेल. याशिवाय, सर्व पेन्शनधारकांसाठी दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आपले हयात प्रमाणपत्र जमा करण्याचा नियम आधीसारखाच अनिवार्य राहील.

कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी सरकारने 'एनपीएस सेंट्रल' हे नवीन डिजिटल पोर्टल देखील सुरु केले. या एकाच वेबसाईटवर जाऊन कर्मचारी नोंदणी करणे, पैशांची गुंतवणूक करणे आणि पेन्शन खात्याचे व्यवस्थापन अगदी सहज करु शकतात. तसेच या पोर्टलवरुन 'एनपीएस स्वास्थ्य' या अतिरिक्त आरोग्य विम्याचा फायदासुद्धा घेता येईल. या सर्व बदलांमुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी झाला आहे.