No UPI Day on 2nd October: 2 ऑक्टोबरला स्कॅन होणार नाही 'क्यूआर कोड'! गांधी जयंतीच्या दिवशी देशभरात 'नो यूपीआय डे' पाळण्याची घोषणा; 500 हून अधिक संघटनांचा एल्गार

No UPI Day on 2nd October: जर तुम्हीही तुमच्या दैनंदिन छोट्या-मोठ्या खरेदीसाठी फोन पे, गुगल पे किंवा इतर यूपीआय ॲप्सद्वारे क्यूआर कोड स्कॅन करुन पैसे देण्याच्या सवयीचे असाल, तर येत्या 2 ऑक्टोबर म्हणजेच गांधी जयंतीच्या दिवशी तुम्हाला थोडी काळजी घ्यावी लागू शकते. डिजिटल व्यवहारांच्या संदर्भातील एका मोठ्या घडामोडीत देशातील प्रमुख व्यापारी संघटनांनी 2 ऑक्टोबर रोजी 'नो यूपीआय डे' पाळण्याची घोषणा केली. याचा अर्थ असा की, त्या दिवशी देशभरातील हॉटेल्स, किराणा स्टोअर्स आणि पेट्रोल पंप यांसारख्या ठिकाणी व्यापारी यूपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट स्वीकारणार नाहीत. अशा परिस्थितीत तुम्हाला वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसे किंवा डेबिट/क्रेडिट कार्डचा वापर करावा लागणार आहे.

व्यापाऱ्यांच्या या असंतोषामागे मुख्य कारण यूपीआय व्यवहारांवर लागू केला जाणारा 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट आहे. पेट्रोल-डिझेल, किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्नधान्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये व्यापाऱ्यांचा नफा आधीच अत्यंत कमी (फक्त 1 ते 2 टक्के) असतो. अशा वेळी प्रत्येक डिजिटल व्यवहारावर सरकार किंवा बँकांकडून नवीन टॅक्स कापला गेल्यास त्यांचा उरलेला नफाही पूर्णपणे संपून जाईल आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक ताण येईल.

या निर्णयाच्या विरोधात इंदूर रिटेल गारमेंट्स असोसिएशनने इशारा दिला की, 15 ऑक्टोबरपूर्वी हा निर्णय मागे घेतला गेला नाही तर ते आपले सर्व क्यूआर कोड स्कॅनर्स पाण्यात फेकून देतील. याआधी मध्य प्रदेशातील भोपाल, इंदूर, ग्वाल्हेर आणि जबलपूर येथे व्यापाऱ्यांनी सांकेतिक स्वरुपात 'नो यूपीआय डे' पाळला होता, ज्यामुळे जवळपास 25 टक्के व्यवसाय प्रभावित झाला होता.

सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, एमडीआर ही एक प्रकारची प्रोसेसिंग फी आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या दुकानात क्यूआर कोड स्कॅन करुन 1000 रुपये पाठवता, तेव्हा तुमच्या बँक खात्यातून ते पैसे सुरक्षितपणे दुकानदाराच्या खात्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँका, पेमेंट गेटवे आणि एनपीसीआय सारखी डिजिटल यंत्रणा काम करते. या डिजिटल नेटवर्कच्या देखभालीचा आणि सुरक्षेचा खर्च भागवण्यासाठी ही फी आकारली जाते. नवीन नियमांनुसार, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मर्चेंट यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर 0.40 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, ही शुल्क मर्यादा 300 रुपये ठरवण्यात आली, म्हणजेच कितीही मोठा व्यवहार असला तरी जास्तीत जास्त 300 रुपयेच कापले जातील.

या आंदोलनाला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आणि ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन यांसह देशभरातील 500 हून अधिक व्यापारी संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे जर तुम्ही 2 ऑक्टोबर रोजी खरेदी, पेट्रोल भरण्यासाठी बाहेर पडण्याचे किंवा हॉटेलमध्ये जेवण्याचे नियोजन करत असाल, तर आपल्या पाकिटात पुरेसे पैसे नक्की ठेवा, जेणेकरुन क्यूआर कोड स्कॅन न झाल्यास तुम्हाला कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागणार नाही.