बँक खाजगीकरणाचा निर्णय अद्याप नाही: अर्थमंत्री

खाजगीकरणावरील कॅबिनेट समितीने सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या विक्रीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी लोकसभेत सांगितले की 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात (Budget) सरकारने दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण आणि वर्षभरात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीचे धोरण मंजूर केले आहे.(No further discussion about bank privatisation says finance minister Nirmala Sitharaman)

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, निर्गुंतवणुकीशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा विचार, ज्यामध्ये इतर गोष्टींसह, बँकेची निवड समाविष्ट आहे, या उद्देशासाठी नियुक्त केलेल्या कॅबिनेट समितीकडे पाठवण्यात आली असून या संदर्भात, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणासाठी संबंधित मंत्रिमंडळ समितीने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

सरकार चालू आर्थिक वर्षात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एका विमा कंपनीसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमधील भागविक्रीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारणार आहे.

त्याचबरोबर अर्थमंत्र्यांनी आरबीआयने (RBI) गेल्या महिन्यात काही सहकारी संस्थांना त्यांच्या नावाचा भाग म्हणून 'बँक' हा शब्द वापरल्याबद्दल आणि सदस्य नसलेल्या/सहयोगी सदस्यांकडून ठेवी स्वीकारल्याबद्दल सूचना केल्या होत्या. हे प्रकरण म्हणजे बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून RBI कडून बँकिंग परवाना न घेता बँकिंग व्यवसाय सुरू करणे आहे. सोसायट्यांच्या नावावर 'बँक' हा शब्द वापरल्याने लोकांमध्ये असा गैरसमज निर्माण होतो की अशा सहकारी बँका आहेत ज्या आरबीआयच्या नियमन आणि देखरेखीखाली आहेत आणि ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे समाविष्ट आहेत.

सरकार 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSBs) भांडवल ओतण्याची कोणतीही घोषणा करणार नाही. बँकांची बुडीत कर्जे कमी होऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पात सरकारकडून अशी कोणतीही घोषणा होण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.त्यांची संसाधने वाढवण्यासाठी, बँकांना बाजारातून निधी उभारण्यासाठी आणि त्यांची नॉन-कोअर मालमत्ता विकण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी 20,000 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.