कर्जबुडव्यांनो आता सावधान ! मोदी सरकार उचलणार कारवाईचा बडगा

जर तुम्ही बँकांचे कर्ज (Bank Loan) घेतले असेल आणि ते कर्ज फेडले नसेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे कारण आता कर्ज घेऊन परतफेड ना करणाऱ्यांसाठी कारण केंद्र सरकार (Central Government) अशा थकबाकीदारांच्या मुसक्या आवळण्याच्या तयारीत आहे. बँकांचे कर्ज जाणूनबुजून परत न करणाऱ्यांकडून प्रत्येक पैसा वसूल केला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी खडसावले आहे. त्या म्हणाल्या की की, सरकार थकबाकीदारांविरुद्ध खटले प्राधान्याने सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे मग ते लोक भारतात असो किंवा देशाबाहेर.(Nirmala Sitharaman warns bank defaulter)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सध्या जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत. सीतारामन म्हणाल्या की, केंद्र सरकार केवळ पंतप्रधान विकास पॅकेजच नाही तर प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेचा लाभ केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनासोबत काम करत आहे. या क्षेत्रातील वाढीचा वेग देशाच्या इतर भागांच्या बरोबरीने आहे हे सुनिश्चित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट असणार आहे.

त्याचबरोबर निर्मला सीतारामन , जम्मू-काश्मीरमधील विविध कामांना पारदर्शक पद्धतीने गती देण्यासाठी सरकार उदारपणे आपली सर्व संसाधने वापरत असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे.त्या म्हणाल्या की, बँकांमध्ये काही अनियमितता असेल आणि घेतलेली कर्जे आजपर्यंत भरली गेली नाहीत, तर आमची यंत्रणा थकबाकीदारांसह पैसे परत आणेल, अशी मला खात्री आहे. देशभरात हे घडत असून विलफुल डिफॉल्टर्सवर कडक कारवाई केली जात असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

त्या म्हणाल्या की 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा बँकांची नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए) ही चिंतेची बाब होती. एनपीए कमी करण्यासाठी चार 'आर' धोरणे आखण्यात आली. या अंतर्गत अशा बुडीत कर्जांची ओळख पटवणे, त्यांचे निराकरण करणे, बँकांमध्ये भांडवल टाकणे आणि सुधारणा पुढे नेण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला असून त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसत असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

कर्ज न फेडणाऱ्या विरुद्ध खटला सुरू असून सीतारामन म्हणाल्या की, बँकांच्या परत न केलेल्या कर्जातून प्रत्येक पैसा वसूल केला जाईल याची सरकार खात्री करत आहे. त्यासाठी अशा थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत त्यांची विक्री किंवा लिलाव करण्यात येत आहे. यातून मिळालेला पैसा बँकांना देण्यात येणार आहे.