GST on Online Gaming: जे कोणी करु शकले नाही ते मोदी सरकारने केले, आता होणार तब्बल 20 हजार कोटींचा फायदा!

GST on Online Gaming: केंद्र सरकारने नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कराबाबत मोठा निर्णय घेतला असून, त्यानंतर केंद्र सरकारला 20,000 कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे.

यासोबतच सरकारने काही उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णयही घेतला. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, GST कौन्सिलमध्ये ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के कर लावण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत वार्षिक 20,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल येईल.

28 टक्के दराने जीएसटी आकारला जाईल

GST कौन्सिलने मंगळवारी एकमताने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर 28 टक्के दराने कर लावण्याचा निर्णय घेतला. मल्होत्रा ​​यांनी गुरुवारी सांगितले की, सरकार मागील कर मागण्यांच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सर्व प्रकरणांचा पाठपुरावा करेल.

आता किती टक्के जीएसटी आकारला जात आहे?

महसूल सचिव म्हणाले की, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या फक्त 2-3 टक्के जीएसटी भरत आहे, जो खाद्यपदार्थांवर लावल्या जाणाऱ्या पाच टक्के जीएसटीपेक्षा कमी आहे.

महसूल सचिवांनी माहिती दिली

मल्होत्रा ​​यांनी पीटीआयला सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या 18 टक्के ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू (जीजीआर) दराने कर भरत आहेत, जे फक्त 2-3 टक्के जीएसटी आहे.

1700 कोटींचा जीएसटी मिळाला

गेल्या आर्थिक वर्षात अशा व्यवसायावरील करातून सरकारला केवळ 1,700 कोटी रुपयांचा जीएसटी मिळाला. जर संपूर्ण मूल्यावर कर लादला गेला असता तर हा करसंकलन सुमारे 15,000 ते 20,000 कोटी रुपये झाला असता. त्यांनी पुढे म्हटले की, परंतु ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवरील कर अत्यंत कमी आहे.

वर्षाला 15,000 ते 20,000 कोटी मिळतील

ही रक्कम त्याच्या आठ ते दहा पट असावी असा आमचा अंदाज आहे. व्हॉल्यूम कायम ठेवल्यास यातून आपण वार्षिक 15,000 ते 20,000 कोटी रुपये उभे करु शकतो.