Moody's Rating: भारत जगात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. यातच आता, मूडीज या रेटींग एजन्सीने चालू आर्थिक वर्षाच्या (2023-24) 1 जून रोजी संपलेल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था 6 ते 6.3 टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
यासोबतच, सरकारचा महसूल अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने आर्थिक आघाडीवर अनेक आव्हाने निर्माण होतील, अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.
2023-24 च्या पहिल्या तिमाहीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आठ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा मूडीजचा वाढीचा अंदाज खूपच कमी आहे.
मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसेसचे असोसिएट व्यवस्थापकीय संचालक जीन फॅग यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, 2022-23 साठी भारताचे सर्वसाधारण सरकारी कर्ज हे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 81.8 टक्के इतक्या उच्च पातळीवर आहे, तर कर्ज क्षमता खूपच कमी आहे.
ते पुढे म्हणाले की, भारतामध्ये (India) उच्च विकास साधण्याची क्षमता आहे. विशेष म्हणजे, त्याची ताकद स्थिर देशांतर्गत आर्थिक पाया आणि सरकारी कर्जासाठी मजबूत बाह्य स्थिती आहे.
फॅग यांनी पुढे सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकास दर सुमारे 6 ते 6.3 टक्के असेल, जो 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत सुमारे 6.1 टक्के वाढीचा अंदाज आहे. महागाई कमी झाल्यामुळे आम्ही घरगुती मागणी सुधारण्याची अपेक्षा करतो.
फॅग म्हणाले की, 'Baa3' च्या सार्वभौम रेटिंगसह भारताची ताकद ही त्याची मोठी आणि वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था आहे, ज्यामध्ये उच्च विकास दर गाठण्याची क्षमता आहे. कमकुवत जागतिक आर्थिक परिस्थितीमध्ये मजबूत वाढीच्या अंदाजावरुन याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने वित्तीय धोरणावरील चिंता दूर करुन गेल्या दोन वर्षांत आपले वित्तीय उद्दिष्ट सर्वसमावेशकपणे गाठले आहे.
सरकारची वित्तीय तूट 2021-22 मध्ये 6.7 टक्क्यांवरुन 2022-23 मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 6.4 टक्क्यांवर आली आहे. सरकारी खर्च आणि महसूल यातील फरकाला वित्तीय तूट म्हणतात. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 5.9 टक्के ठेवण्यात आले आहे.
फॅग म्हणाले की, सरकारने उच्च चलनवाढ आणि कमकुवत जागतिक मागणीच्या विरोधात दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरतेची आपली वचनबद्धता आणि मे 2024 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी अर्थव्यवस्थेला (Economy) पाठिंबा देण्याच्या अधिक तात्काळ प्राधान्याचा समतोल राखला आहे. मात्र, त्यामुळे आम्हाला घसरण होण्याची शक्यता आहे असे दिसते.
दुसरीकडे, 2023-24 आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 6.1 टक्के राहील, तर पुढील आर्थिक वर्षात तो 6.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा मूडीजचा अंदाज आहे. कॅलेंडर वर्षाच्या आधारावर, मूडीजने 2023 मध्ये 5.5 टक्के वाढीची अपेक्षा केली आहे, ती 2024 मध्ये 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
गेल्या आठवड्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण आढाव्यात चालू आर्थिक वर्षात विकास दर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर आठ टक्के राहील, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.
दुसऱ्या तिमाहीत तो 6.5 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 6 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 5.7 टक्के असेल. फॅग म्हणाले की, सरकारचे सर्वसाधारण सरकारी कर्ज 2022-23 मध्ये जीडीपीच्या 81.8 टक्के आहे, जे खूप जास्त आहे. BAA रेटिंग असलेल्या ठिकाणांसाठी त्याची सरासरी 56 टक्के आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.