DL Negative Point System: वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांची खैर नाही, सस्पेंड होणार लायसन्स; काय आहे नवी पॉइंट सिस्टिम?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आता देशात वाहतूक नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक नवीन पॉइंट-आधारित प्रणाली लागू करण्याची तयारी करत आहे. ही प्रणाली अमेरिका, जर्मनी आणि कॅनडा सारख्या देशांमध्ये आधीच लागू आहे, जिथे प्रत्येक वाहतूक उल्लंघनासाठी काही नेगेटिव्ह पॉइंट्स दिले जातात. जर ड्रायव्हरच्या खात्यात हे पॉइंट्स वाढत गेले तर त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स सस्पेंड किंवा रद्द देखील केले जाते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ही माहिती समोर आली आहे.

नवीन प्रणाली काय आहे? सोप्या भाषेत समजून घ्या

अलीकडेच, रस्ते सुरक्षेबाबत एक बैठक पार पडली, ज्यामध्ये सरकार, स्वयंसेवी संस्था, रस्ते सुरक्षा तज्ञ आणि इतर जबाबदार लोक सहभागी झाले होते. या बैठकीत मंत्रालयाने या नवीन प्रणालीचा प्रारंभिक आराखडा शेअर केला. या योजनेअंतर्गत, चुका करणाऱ्यांना डिमेरिट पॉइंट्स दिले जातील. तर योग्यरित्या गाडी चालवणाऱ्यांना आणि इतरांना मदत करणाऱ्यांना मेरिट पॉइंट्स दिले जातील. याचा अर्थ फक्त शिक्षाच नाही तर चांगल्या चालकांना बक्षीस देखील दिले जाईल.

ही प्रणाली का आणली जात आहे?

2019 मध्ये मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करुन दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली. पण असे असूनही, दरवर्षी 1.7 लाखांहून अधिक लोक रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, दंडापेक्षा पॉइंट-आधारित प्रणाली अधिक प्रभावी ठरेल, जी डिजिटल देखरेखीद्वारे ट्रॅक केली जाऊ शकते.

दरम्यान, या प्रस्तावातील एक खास गोष्ट म्हणजे ज्या लोकांचा वाहतूक रेकॉर्ड खराब असेल त्यांना परवाना नूतनीकरण करण्यापूर्वी पुन्हा ड्रायव्हिंग चाचणी द्यावी लागू शकते. तसेच, इलेक्ट्रिक वाहन (1500 वॅटपेक्षा कमी पॉवर असलेली आणि 25 किमी प्रतितास वेग असलेली वाहने) चालवणाऱ्यांसाठी लीनर परवाना अनिवार्य करण्याची सरकारची योजना आहे. याद्वारे ई-स्कूटरसारख्या वाहनांच्या चालकांचे प्रशिक्षण आणि जबाबदारी देखील निश्चित केली जाऊ शकते.

असा प्रस्ताव आधीही आला होता

अशी व्यवस्था आणण्याची चर्चा होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2011 मध्येही एका तज्ज्ञ समितीने असे सुचवले होते की, जर तीन वर्षांत एखाद्याच्या खात्यात 12 पॉइंट्स जोडले गेले तर त्याचा परवाना निलंबित करण्यात यावा. तसेच, जे वारंवार नियम मोडतात त्यांचे परवाना रद्द करण्यात यावा, परंतु त्यावेळी डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे ही योजना पुढे जाऊ शकली नाही.