Income Tax Department: देशभरात चीनी मोबाईल कंपन्यांवर छापेमारी

बुधवारी सकाळपासून देशभरातील चिनी मोबाईल कंपन्यांच्या (Chinese mobile companies) कार्यालयांवर छापे मारी सुरु आहे. सकाळी 9 वाजल्यापासून दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरूसह अनेक शहरांमध्ये शोध घेण्यात येत आहे. याआधी मंगळवारी अशी बातमी आली होती की नेपाळनेही अनेक चिनी कंपन्यांना ब्लैकलिस्ट मध्ये टाकले आहे.

मोबाईल कंपनी Oppo Group आणि Xiaomi विरोधात आयकर विभागाची मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ओप्पो ग्रुपशी संबंधित अनेक वरिष्ठ अधिकारी, संचालक, सीएफओ आणि इतर अधिकाऱ्यांवर आयकर विभागाने छापे टाकले आहेत.

भारतात स्मार्टफोनची (Mobile) बाजारपेठ सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांची आहे. यामध्ये 70 टक्के हिस्सा चिनी कंपन्यांच्या उत्पादनांचाच आहे. भारतातील टेलिव्हिजन मार्केट सुमारे 30,000 कोटी रुपयांचे आहे. यामध्ये चिनी कंपन्यांच्या स्मार्ट टीव्हीचा वाटा सुमारे 45 टक्के एवढा आहे. नॉन-स्मार्ट टीव्हीचा वाटा सुमारे 10 टक्के आहे.

हे छापे दिल्ली-एनसीआरच्या गुरूग्राम, रेवाडीमध्ये होत आहेत. दिल्ली युनिट आणि बंगळुरू युनिटकडून छापे टाकले जात आहेत. केंद्र सरकारने (Central Government) संसदेत सांगितले होते की, सध्या 80 चिनी कंपन्या देशात सक्रियपणे व्यवसाय करत आहेत. भारतात 92 चीनी कंपन्या नोंदणीकृत आहेत, त्यापैकी 80 कंपन्या अशा आहेत ज्या 'सक्रियपणे' व्यवसाय करत आहेत.

नेपाळच्या विमानतळ पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पात सहभागी होण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. चायना (Chaina) सीएमसी इंजिनीअरिंग कंपनी, नॉर्थवेस्ट सिव्हिल एव्हिएशन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन ग्रुप आणि चायना हार्बर इंजिनीअरिंग कंपनी या तीन वेगवेगळ्या चीन समर्थित कंपन्यांचा विविध गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचे आढळून आल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.

याशिवाय नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेने सुमारे 13 चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. या कंपन्यांना अमेरिकन व्यवसाय करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांना ब्लैकलिस्ट यादीत टाकण्यात आले आहे.

अमेरिकेने (America) जारी केलेल्या निवेदनात असे सांगण्यात आले आहे की या कंपन्या त्यांच्या लष्करी अनुप्रयोगांमध्ये चिनी सैन्याला मदत करण्यासाठी अमेरिकन वंशाच्या वस्तू मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चीनच्या लष्कराला मदत केल्याचा आरोप याआधीही चिनी कंपन्यांवर करण्यात आला आहे. काही कंपन्यांवर माजी चिनी लष्करासाठी हेरगिरी केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.