Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्व प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये पीएम किसान सन्मान निधी सोबतच प्रधानमंत्री फसल विमा योजनाही खूप महत्वाची आहे. पीएम किसान निधीमध्ये शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. त्याचवेळी, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत, काही कारणांमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला खर्च दिला जातो. ही योजना 2016 मध्ये सुरु करण्यात आली होती.
25,186 कोटी पीक विम्याचा हप्ता भरणे
2016 मध्ये लाँच झाल्यापासून, पीएम फसल योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना 1,25,662 कोटी रुपयांचे दावे अदा करण्यात आले आहेत. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी (Farmer) 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण 25,186 कोटी रुपयांचा पीक विमा हप्ता भरला आहे. कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत, सरकार नैसर्गिक धोक्यांमुळे पिकांच्या नुकसानीविरुद्ध सर्वसमावेशक विमा संरक्षण देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
प्रीमियमचा भार केंद्र आणि राज्य उचलतात!
महाराष्ट्रातील (Maharashtra) काही जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना विमा दाव्यांची तुटपुंजी रक्कम भरल्याच्या वृत्तावर सरकारकडून सांगण्यात आले की, 'या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांनी गेल्या सहा वर्षांत 25,186 कोटी रुपये प्रीमियम म्हणून भरले आहेत. त्याचवेळी, 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत, शेतकर्‍यांना त्यांच्या दाव्यांच्या बदल्यात 1,25,662 कोटी रुपये दिले गेले आहेत. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्वाधिक प्रीमियमचा भार उचलला आहे.'
जगातील तिसरी सर्वात मोठी पीक विमा योजना
सरकारने दिलेल्या माहितीत असे म्हटले की, PMFBY ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी पीक विमा योजना आहे. येत्या काही वर्षांत पहिल्या क्रमांकावर येण्याची अपेक्षा आहे. कारण दरवर्षी सुमारे पाच कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज या योजनेंतर्गत प्राप्त होत आहेत. कृषी मंत्रालयाने म्हटले की, 'शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेची प्रथा गेल्या सहा वर्षांत वाढली आहे, सन 2016 मध्ये ही योजना सुरु झाल्यापासून, बिगर कर्जदार शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी आणि लहान शेतकऱ्यांचा हिस्सा 282 टक्क्यांनी वाढला आहे.'
दुसरीकडे, ही योजना विमा जोखीम मूल्यांकन / बोली प्रीमियम दरांवर लागू केली जात आहे. तथापि, लहान शेतकर्‍यांसह उर्वरित शेतकर्‍यांना खरिपासाठी जास्तीत जास्त दोन टक्के, रब्बी खाद्य आणि तेलबिया पिकांसाठी 1.5 टक्के आणि व्यावसायिक/बागायती पिकांसाठी 5 टक्के द्यावे लागतील. या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या प्रीमियमच्या रकमेचा भार पूर्वोत्तर राज्ये वगळता केंद्र आणि राज्य सरकारे 50:50 च्या प्रमाणात विभागतात. ईशान्य प्रदेशातील केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील ही भागीदारी खरीप 2020 पासून 90:10 इतकी आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
