Gratuity And Pension Rule: मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी बदलले नियम, पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी संपणार; जाणून घ्या

Gratuity And Pension Rule: मोदी सरकारच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सरकारने मार्च 2023 मध्ये डीए जाहीर केला होता. त्याची थकबाकी 1 जानेवारीपासून कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली.

आता सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये सरकारकडून पुन्हा डीए वाढीची घोषणा केली जाईल. मात्र, सरकारने यापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे.

कर्मचाऱ्यांनी (Employees) याकडे दुर्लक्ष केल्यास सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटीपासून वंचित राहावे लागू शकते.

पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी बंद करण्याच्या सूचना

दरम्यान, एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जीपणा केल्यास निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे शासनाकडून सांगण्यात आले. सध्या हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू असेल. पण भविष्यात राज्येही त्याची अंमलबजावणी करु शकतात.

नियम 2021 चा नियम 8 बदलला

केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली होती. सरकारने CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला होता, ज्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत.

या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले होते की, केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान कोणताही गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणामध्ये दोषी आढळल्यास, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद करण्यात येईल.

कोण कारवाई करेल

-सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीच्या अधिकारात सहभागी झालेले असे अध्यक्ष. त्यांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

-असे सचिव जे संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाशी संबंधित आहेत, ज्यांच्या अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचा-याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.

- लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला असेल, तर दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला आहे.

कारवाई कशी होणार हे जाणून घ्या

-या नियमानुसार या कर्मचार्‍यांवर त्यांच्या सेवेत कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाली असेल, तर त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.

- निवृत्तीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पुनर्नियुक्ती झाल्यास त्यालाही हेच नियम लागू होतील.

- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे घेतले असतील. यानंतर, तो दोषी आढळल्यास, त्याच्याकडून पेन्शन (Pension) किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.

- प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास कर्मचार्‍यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरुपी किंवा काही काळासाठी थांबवता येईल.