कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीच्या हिस्स्यात सरकारचा हस्तक्षेप, प्रकरण पोहोचलं कोर्टात

केंद्र सरकार मूड्स कंडोम बनवणारी कंपनी HLL Lifecare Limited मधील संपूर्ण स्टेक विकू इच्छित आहे. यासाठी सरकारने निविदाही मागवल्या आहेत. मात्र, आता या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जात आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि इतरांकडून उत्तर मागवले आहे.

न्यायमूर्ती एसए नझीर आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सबका सहयोग सोसायटीच्या याचिकेवर केंद्र आणि इतरांना उत्तर मागितले आहे. याचिकाकर्त्याने असे सादर केले आहे की एचएलएल लाइफकेअर ही कोविड-19 महामारी दरम्यान पीपीई किट्सच्या खरेदीमध्ये नोडल एजन्सी होती. लसींच्या खरेदीसाठीदेखील या एजन्सीने पुढाकार घेतला होता.

आपत्कालीन मदत कार्यात एचएलएल लाईफकेअरच्या भूमिकेचा संदर्भ देत याचिकेत म्हटले आहे की, साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी लसीकरण मोहीम अजूनही सुरू आहे.अशा परिस्थितीत, या गंभीर वळणावर HLL Lifecare सारख्या संस्थेचे खाजगीकरण करणे देशाला परवडणारे नाही.

एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड ही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे. कंडोम व्यतिरिक्त, ही कंपनी गर्भनिरोधक, महिला आरोग्य सेवा उत्पादने तसेच इतर औषधांच्या निर्मिती आणि वितरणामध्ये गुंतलेली आहे. ही कंपनी विविध रोगांच्या शोधासाठी आरोग्य सेवा आणि निदान सेवांशी देखील संबंधित आहे. दरम्यान, सरकार HLL Lifecare Ltd मधील संपूर्ण स्टेक विकू इच्छित आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने निविदा आमंत्रित केल्या आहेत, ज्यामध्ये अनेक कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे.