Income Tax Slab: 2023 चा अर्थसंकल्प काही दिवसात सादर होणार आहे. मात्र, याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या कामगिरीची यादी केली असून त्यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्पात आयकराबाबत काय केले ते सांगितले आहे.
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले की, लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करुन त्यांचे जीवन सुधारण्यासोबतच त्यांना सक्षम बनवणे ही मोदी सरकारची स्पष्ट दृष्टी आहे. सीतारामन यांनी शुक्रवारी एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात सांगितले की, या सरकारला 'सक्षमीकरण म्हणजे काय' विरुद्ध 'हक्क काय आहे' याबद्दल स्पष्ट समज आहे. जर तुम्ही लोकांना सक्षम बनवण्याचा विचार करत असाल तर हक्काची गरज नाही. जर तुम्ही त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या तर लोक त्यांचे जीवन चांगले बनवण्याचा मार्ग शोधतात.
या कार्यक्रमात निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कमी उत्पन्न गटातील लोकांना कमी दर मिळावेत यासाठी सरकारने सात टॅक्स (Tax) स्लॅब असलेली पर्यायी आयकर प्रणाली आणली आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, जुन्या करप्रणालीबरोबरच सरकारने एक पर्यायी व्यवस्था आणली आहे, ज्यामध्ये कोणतीही सूट नाही, परंतु ती सोपी आहे आणि कमी कर दर आहे. सीतारामन पुढे असेही म्हणाल्या की, जुन्या कर प्रणालीमध्ये, प्रत्येक करदात्याला सुमारे 7-10 सवलतींचा दावा करता येऊ शकतो. आयकर दर मिळकतीच्या ब्रॅकेटनुसार 10, 20 आणि 30 टक्क्यांच्या दरम्यान असतात.
सीतारामन म्हणाल्या, "मला सात स्लॅब तयार करावे लागले जेणेकरुन कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी कमी दर असतील." सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये, एक पर्यायी आयकर व्यवस्था सादर करण्यात आली, ज्यामध्ये व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे (HUFs) ) वर कर आकारला गेला. तथापि, या व्यवस्थेमध्ये भाडे भत्ता, गृहकर्जाचे व्याज आणि 80C अंतर्गत गुंतवणूक यासारख्या इतर कर सूट दिलेली नाहीत.
या अंतर्गत 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे एकूण उत्पन्न करमुक्त आहे. यानंतर, अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या एकूण उत्पन्नावर पाच टक्के, पाच लाख ते साडेसात लाख रुपयांपर्यंतच्या एकूण उत्पन्नावर 10 टक्के, साडेसात लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 10 रुपयांपासून लाख रुपये 12.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर, 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो.
जुन्या कर प्रणालीनुसार, 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यानंतर 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, तर 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जातो. यानंतर 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो.
सीतारामन म्हणाल्या की, जुन्या कर प्रणालीचे फायदे काढून टाकले गेले नाहीत, उलट नवीन सूट-मुक्त कर व्यवस्था आयकर रिटर्न प्रणालीचा पर्यायी प्रकार आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
