येणाऱ्या काळात वित्तीय तूट भरुन निघेल- Pinaki Chakraborty

वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने(RBI) पैशांची छपाई करू नये कारण यामुळे वित्तीय प्रगती होईल,असे मत प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ पिनाकी चक्रवर्ती((Pinaki Chakraborty) यांनी रविवारी व्यक्त केले आहे आणि अशी अपेक्षा व्यक्त केली की कोरोनाची(Covid19) तिसरी लहर नसेल तर भारताला वेगवान आर्थिक सुधारण मिळेल.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स पॉलिसी (NIPFP) चे संचालक पिनाकी चक्रवर्ती यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत असे सांगितले आहे की, "उच्च महागाई ही चिंताजनक बाब असून महागाई स्थिर ठेवण्याची गरज आहे जे व्यवस्थापनीय आहे. ही वादविवादाच्या सुरूवातीस सुरू झाली आणि तूट वित्तपुरवठ्यासाठी मुद्रण केले जाणारे पैसे विचारात घेतले गेले नाहीत. आरबीआयने तसे करायला हवे असे मला वाटत नाही कारण हे केवळ वित्तीय वर्गाला प्रोत्साहन देईल.तसेच आम्ही हे सर्व 1996 मध्ये आरबीआय आणि सरकार यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) च्या माध्यमातून हे थांबवले. "आम्ही याकडे परत जाऊ नये असे मला वाटते."

वित्तीय तूट भरुन ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने पैसे छापले पाहिजेत, असे आवाहन अलीकडेच विविध ठिकाणी करण्यात आले आहे. वित्तीय तूट आरबीआयने कमाई केली म्हणजे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने आणीबाणीच्या खर्चाची काळजी घेण्यासाठी केंद्रीय बँकेचे मुद्रण चलन असेल पाहिजे. तसेच त्यांनी यावेळी बोलताना देशात पहिल्या लाटेच्या वेळी जी आर्थिक परिस्थिती होती त्यापेक्षा चांगली परिस्थिती दुसऱ्या लाटेच्या वेळेस आहे हे नक्की. तससह यापुढे जाऊन संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या वेळेस वेगवान आर्थिक पुनर्प्राप्ती आपण पाहिली पाहिजे आणि हे नक्की शक्य आहे.

गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लघु व मध्यम उद्योगांसाठी अतिरिक्त पतपुरवठा, आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी अधिक निधी, पर्यटन संस्था आणि मार्गदर्शकांना कर्ज आणि परदेशी पर्यटकांसाठी व्हिसा फी माफ करण्याची घोषणा केली होती. या महामारीच्या काळात अर्थव्यस्थेला सावरण्यासाठी हि पाऊलही महत्वाची असतात असे माथी त्यांनी व्यक्त केले आहे.

मागील एक ते दीड वर्षांपासून देशासह जगात महामारीने थैमान घातले होते त्यामुळे जी आर्थिक स्थिती उदभवली होती त्यात आता बऱ्याच प्रमाणात सुधारणा होताना दिसत आहे. सन 2020 मध्ये सरकारने अर्थव्यवस्था साकारण्यासाठी जाहीर केलेल्या आत्ममानभर भारत पॅकेजची अंदाजे किंमत 27.1 लाख कोटी रुपये होती, जी जीडीपीच्या 13 टक्क्यांहून अधिक आहे. यामध्ये आरबीआयने जाहीर केलेल्या तरलतेच्या उपायांचा समावेश आहे.

उच्च चलनवाढने आता एक पातळी गाठली आहे जे निश्चितच एक आव्हान आहे ज्याला पुढील काही महिन्यांत निराकरण करणे आवश्यक आहे.जर आपण अर्थव्यवस्थेतील आकुंचन, नोकरीचे नुकसान आणि चलनवाढीतील वाढ याबद्दल बोलत आहोत तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतील. म्हणूनच महागाई निश्चितच चिंताजनक आहे आणि आम्हाला महागाई स्थिर करण्याच्या पातळीवर आणण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे .