अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अनुपस्थित

केंद्रीय कामगार संघटनांनी (CTU) अर्थ मंत्रालयाने आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी (Budget) त्यांच्याशी योग्य बैठक न घेतल्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला आहे. बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवर कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला असून, आणखी एक बैठक थेट पद्धतीने घेण्याची मागणी अधिक काळासाठी केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी ऑनलाइन माध्यमातून शनिवारी आयोजित सल्लामसलत बैठक एक तास 15 मिनिटे चालली आणि अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कामगार संघटनांनी या बैठकीला सेंट्रल ट्रेड युनियन्सचा (सीटीयू) "अपमान" म्हणून संबोधले आणि ही मंत्रालयाची चेष्टा असल्याचे म्हटले. याशिवाय त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत उद्योग प्रतिनिधींच्या उपस्थितीवरही सीटीयूने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

या बैठकीला अर्थमंत्री उपस्थित नव्हते

भारतीय मजदूर संघ (BMS) सरचिटणीस विनय कुमार सिन्हा म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांना कामगार संघटनांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. त्या आजच्या बैठकीला न आल्याने आम्ही निराश झालो आहोत. ते म्हणाले, या बैठकीला केवळ राज्यमंत्री आणि अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) यासह इतर काही संस्थांनीही या बैठकीत भाग घेतला. विनय कुमार म्हणाले की, अर्थसंकल्पापूर्वी अशा प्रकारची ही पहिलीच बैठक होती, जी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीशिवाय आयोजित करण्यात आली होती.

दिलासा कायम ठेवण्याची उद्योगांची मागणी

आगामी अर्थसंकल्पात सुधारणा प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची आणि कर आणि धोरणांमध्ये स्थिरता सुनिश्चित करण्याची मागणी उद्योगांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यांच्या मते, कोविडच्या प्रभावातून बाहेर येण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला दिलासा देत राहणे आवश्यक आहे. प्री-अर्थसंकल्पीय बैठकीत उद्योगांनी सांगितले की, सरकारच्या या पावलांमुळे खासगी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल, जी हळूहळू खुली होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

सीआयआयचे अध्यक्ष टीव्ही नरेंद्रन म्हणाले की, जोपर्यंत खाजगी गुंतवणूक वाढत आहे, तोपर्यंत सरकार पायाभूत क्षेत्रातील खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकते. पायाभूत क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव पडतो, त्यामुळे सरकारने निधीसाठी नवीन पर्याय शोधण्याची गरज आहे, असा सल्ला त्यांनी दिला. शहरांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा यासाठी सरकारने म्युनिसिपल बाँड मार्केट विकसित करण्याची गरज आहे, असा सल्ला त्यांनी दिला.