मनमोहनसिंग सरकारचं जबाबदार! पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवरुन केंद्राचे काँग्रेस-रशियाकडे बोट

पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol Diesel Prices Hike) दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीसाठी सरकारने रशियाला (Russia) जबाबदार धरले आहे. आधीच्या यूपीए सरकारचे तेल बंध आणि रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी म्हटले आहे.

"जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. याशिवाय मागील यूपीए सरकारने जारी केलेल्या 2 लाख कोटी रुपयांच्या तेल रोख्यांचाही परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींवर होत आहे. मात्र, याला तोंड देण्यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

2026 पर्यंत त्याचा परिणाम दिसून येईल

तेल रोख्यांच्या बदल्यात 2026 पर्यंत व्याज भरावे लागेल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याचा थेट परिणाम करदात्यांच्या पैशावर होणार आहे. दशकभरापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या ऑईल बाँडचा फटका अजूनही ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे, परिणामी किरकोळ बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढत आहेत.

उपकर आणि अधिभारावर हे उत्तर विरोधकांनी जास्त उपकर आणि अधिभार आकारल्याच्या प्रश्नावरअर्थमंत्री सितारमण यांनी उत्तर दिले. सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये याचा वापर केला जातो. 2013 ते 2022-23 पर्यंत आरोग्य आणि शिक्षण उपकराच्या रूपात 3.8 लाख कोटी जमा झाले, तर 3.90 लाख कोटी रुपये खर्च झाले. यातील बहुतांश पैसा केंद्राकडून राज्यांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या सामाजिक योजनांवर खर्च करण्यात आला आहे, असे अर्थमंत्री सितारमण यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार कोरोनाच्या काळात वाढलेल्या खर्चाची भरपाई करण्याबरोबरच राज्यांच्या कर संकलनातील कपातीची भरपाई करत आहे. 28 फेब्रुवारीपर्यंत आम्ही आणखी राज्यांना 43 हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत. माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी एअर इंडियामध्ये सरकारने केलेल्या पैशांच्या गुंतवणुकीवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारकडून तेच केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.