ऑनलाईन व्यवहाराला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिजिटल पेमेंट वाढवण्याची परवानगी देण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या BHIM UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे. डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहनांसाठी सरकारने 1,300 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याशिवाय सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले बोर्ड उत्पादनासाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या योजनेत पुढील पाच ते सहा वर्षांत सेमीकंडक्टर उत्पादनात 76,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. दूरसंचार (Telecommunications) आणि IT मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या निर्णयामुळे मायक्रोचिपचे डिझाइन, उत्पादन, पॅकिंग आणि चाचणी करण्यात मदत होईल आणि संपूर्ण इकोसिस्टम (Ecosystem) विकसित होईल.

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन

अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या, जर आपण इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) उत्पादनाच्या इकोसिस्टमवर नजर टाकली तर अंतिम असेंब्लीपूर्वी संपूर्ण मूल्य साखळीत 4 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची म्हणजे सेमीकंडक्टर चीप, दुसरी म्हणजे इतर सर्व घटक, तिसरे म्हणजे पॅकेजिंग इत्यादी आणि शेवटी चौथी म्हणजे पुरवठा साखळीची यंत्रणा. गेल्या 7 वर्षात या चार गोष्टींवर एवढी प्रगती झाली आहे की जगातील सर्वात मोठे मोबाईल फोन उत्पादन युनिट भारतात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट - सेमीकंडक्टर चिप, त्याच्या निर्मितीसाठी देखील आज निर्णय घेण्यात आला आहे.

तरुणांना चांगल्या संधी देण्यासाठी चिप्स टू स्टार्टअप योजनेला 85000 कुशल अभियंत्यांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. चिप्स डिझायनर्सना संधी देण्यासाठी डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह ही नवीन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेतील एकूण खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम सरकार उचलणार आहे. दुसरीकडे, हे डिझाइन कोणत्याही कंपनीसोबत शेअर केल्यास त्यातून होणाऱ्या विक्रीवरही प्रोत्साहन मिळेल.

योजनेत छोट्या कंपन्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. योजनेच्या मदतीने 15-20 MSME तयार केले जातील. यामुळे 1 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.