इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत केजरीवाल सरकारचा मोठा निर्णय

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. दिल्लीत डिलिव्हरी, टॅक्सी सेवेत आता इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करण्यात आले आहे. 15 जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. या घोषणेनुसार, डिलिव्हरी सेवेसाठी आता फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा (Electric Vehicle) ताफ्यात समावेश केला जाईल. अशाप्रकारे, एग्रीगेटर पॉलिसी अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहने अनिवार्य करणारे दिल्ली हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. (Electric Vehicle Latest News)

एग्रीगेटर पॉलिसी अंतर्गत, पुढील तीन महिन्यांत खरेदी केलेल्या सर्व दुचाकींपैकी किमान 10 टक्के ही इलेक्ट्रिक वाहने असावीत. तसेच चारचाकी वाहनांमध्ये 50 टक्के इलेक्ट्रिक वाहने असणे आवश्यक आहे. 23 मार्चपर्यंत, नवीन वाहनांच्या खरेदीसाठी 50% दुचाकी आणि 25% चारचाकी वाहने इलेक्ट्रिक असणे आवश्यक आहे. केजरीवाल सरकारने सध्या धोरणाचा मसुदा सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवला आहे. पुढील 60 दिवस जनता त्यांचे मत देऊ शकते, त्यानंतर सरकार धोरणाला अंतिम रूप देईल.

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवरही प्रोत्साहन जाहीर केले

केजरीवाल सरकारने हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाचीही स्थापना केली आहे. हा आयोग दिल्लीला लागून असलेल्या NCR राज्यांनाही असे धोरण आणण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2020 च्या अनुषंगाने दिल्ली सरकारने आपले एकत्रित धोरण तयार केले आहे. या धोरणांतर्गत सरकारने प्रोत्साहनही जाहीर केले आहे. परिवहन मंत्री गोपाल राय म्हणाले की, या धोरणाच्या मदतीने पर्यावरण स्वच्छ आणि निरोगी होण्यास मदत होईल.

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर

यापूर्वी ऑगस्ट 2020 मध्ये केजरीवाल सरकारने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन धोरण सुरू केले होते. या धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी सरकारकडून 30 हजार ते 1.5 लाखांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते. लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. किंबहुना, सध्या दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण 0.2 टक्के आहे. 2024 पर्यंत हे प्रमाण 25 टक्के करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

100 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यात येणार आहेत

या धोरणांतर्गत दिल्लीतील 100 ठिकाणी 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यात येणार आहेत. पार्किंग क्षेत्राची क्षमता 100 पेक्षा जास्त वाहने असल्यास, 5% जागा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राखीव ठेवावी लागेल. प्रदूषण कमी करण्यासाठी या पॉलिसीद्वारे लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. यासोबतच तरुणांना इलेक्ट्रिक वाहनासंबंधीचे प्रशिक्षणही दिले जात आहे.