सरकारचा खाजगीकरणाचा घाट तर बँक कर्मचारी संपावर

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) जवळपास नऊ लाख कर्मचारी गुरुवारपासून दोन दिवसांच्या संपावर जात आहेत (Bank workers Strike). त्यामुळे बँकिंग सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाविरोधात हा संप पुकारण्यात आल्याचे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सह बहुतेक बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना सूचित केले आहे की संपामुळे चेक एनकॅशमेंट आणि फंड ट्रान्सफर सारख्या बँकिंग सेवा प्रभावित होऊ शकतात.(Bank workers Strike: bank employees call for strike against bank privatisation)

ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनचे (एआयबीओसी) सरचिटणीस सौम्या दत्ता म्हणाले की, बुधवारी अतिरिक्त मुख्य कामगार आयुक्तांसमोर झालेली सलोखा बैठक अयशस्वी ठरली आणि युनियनने संपावर जाण्याचा त्यांचा निर्णय कायम ठेवला आहे . सरकारने या वर्षात 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण प्रस्तावित केले होते. युनायटेड फोरम ऑफ बँक्स युनियन (UFBU), बँकिंग क्षेत्रातील नऊ युनियन्सनी संस्था असलेल्या दोन दिवसीय संपाची (16 आणि 17 डिसेंबर) हाक दिली आहे.

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस सीएच वेंकटचलम यांनी सांगितले की, बुधवारी दिल्लीत झालेल्या सलोखा बैठकीत, ज्यामध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) आणि अर्थ मंत्रालयाचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते, युनियनने पुनरुच्चार केला की जर केंद्र सरकारने त्यांना आश्वासन दिले की त्यांनी संसदेत बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2021 सादर करणे पुढे ढकलले तर ते संप पुढे ढकलतील.

सरकारने आम्हाला असे कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही आणि त्यामुळेच दोन दिवसांचा संप सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. ते म्हणाले, हा संप सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे संरक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी आणि बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी आहे. सरकारने अर्थसंकल्प 2020 मध्ये सांगितले होते की ते आपल्या दोन बँकांचे खाजगीकरण करेल.