1 एप्रिलपासून बदलणार 'हे' आर्थिक नियम; सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणार कात्री

नवीन महिन्याच्या सुरुवातीसोबतच 1 एप्रिल 2022 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झाले आहे. यासोबतच अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे बदल होत आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. टॅक्स (Tax), बँकांचे (Banks) नियम, जीएसटी (GST) आणि पीएफ खात्यासह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रात बदल होणार आहेत किंवा नवीन नियम लागू केले जातील. तुमच्यावर थेट परिणाम होणारे नियम आणि बदल पाहू या...

स्वप्नातील घर महागणार

जर तुम्ही घर घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर आता ते थोडे महाग ठरु शकते. 1 एप्रिलपासून केंद्र सरकार (Central Government) घर खरेदीदारांना पहिल्या कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देणे बंद करणार आहे.

पोस्ट ऑफिस नियम

पोस्ट ऑफिसच्या स्मॉल सेव्हिंग स्कीममध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. या वर्षी 1 एप्रिलपासून पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS), मुदत ठेव खाती आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचे (SCSS) व्याज फक्त बचत खात्यात उपलब्ध होईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन व्याजाचे पैसे रोखीने घेता येत नाहीत. बचत खाते लिंक झाल्यानंतर, व्याजाची रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केली जाईल. MIS, SCSS, टाइम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक, त्रैमासिक आणि वार्षिक व्याज जमा करण्यासाठी सरकारने बचत खात्याचा वापर अनिवार्य केला आहे.

पीएफ खात्यावर कर

केंद्र सरकार 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू करणार आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून सध्याच्या पीएफ खात्याची दोन भागात विभागणी केली जाईल, ज्यावर आता कर आकारण्यात येईल. आता EPF खात्यात 2.5 लाखांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू केली जाणार आहे. यापेक्षा जास्त योगदान असल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक 5 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

या बँकांच्या नियमात बदल

1 एप्रिल 2022 पासून अ‍ॅक्सिस बँकेने किमान शिल्लक मर्यादा 10,000 रुपयांवरुन 12,000 रुपये केली आहे. अ‍ॅक्सिस बँकेच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, आता फक्त चार मोफत व्यवहार करता येणार आहेत. त्याचवेळी पंजाब नॅशनल बँक नवीन आर्थिक वर्षात पीपीएस लागू करणार आहे. 4 एप्रिलपासून 10 लाख आणि त्याहून अधिक रकमेच्या धनादेशांची पडताळणी आवश्यक असणार आहे.