केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या ८व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील विविध सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांनी आयोगासमोर वेतन, पेन्शन, फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते आणि वेतनश्रेणीतील बदलांसंदर्भात आपल्या मागण्या मांडल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये किमान मूळ वेतन ६९ हजार रुपये करण्यापासून ते किमान पेन्शन ३४,४७० रुपये करण्यापर्यंतच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. मात्र, या मागण्या आहेत; ८व्या वेतन आयोगाने मंजूर केलेले अंतिम निर्णय नाहीत.
७व्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन सध्या १८ हजार रुपये आहे. हे वेतन वाढवून ६९ हजार रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी कर्नाटकातील पेन्शनधारक संघटनेने केल्याचे दिलेल्या वृत्तात नमूद आहे.
यासोबतच फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. फिटमेंट फॅक्टरचा वापर सध्याच्या मूळ वेतनाच्या आधारे नवीन वेतन निश्चित करण्यासाठी केला जातो. मात्र, अंतिम वेतनवाढ किती असेल, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
पेन्शनधारकांसाठीही महत्त्वाची मागणी मांडण्यात आली आहे. ७व्या वेतन आयोगानुसार किमान पेन्शन ९ हजार रुपये आहे. ती वाढवून किमान ३४,४७० रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
या मागणीमागे ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरचा आधार असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, पेन्शनमध्ये प्रत्यक्ष किती वाढ होणार, याबाबत अद्याप निश्चित निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी या आकड्याला अंतिम मंजुरी समजू नये.
वेतनश्रेणीची रचना अधिक सोपी करण्यासाठी ७व्या वेतन आयोगातील १८ कर्मचारी स्तरांचे विलीनीकरण करून नवीन वेतनरचनेत ७ स्तर ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या बदलामुळे वेतनश्रेणीतील गुंतागुंत कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत सुसूत्रता येईल, अशी अपेक्षा मागणी करणाऱ्या संघटनेची असू शकते. मात्र, यासंदर्भातील अंतिम रचना आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.
कर्नाटकातील संघटनेने कुटुंबाची व्याख्या बदलण्याचीही मागणी केल्याचे वृत्त आहे. सध्याच्या वेतनरचनेत तीन युनिटचा आधार घेतला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नव्या वेतनरचनेत कुटुंबासाठी पाच युनिट मानावेत, अशी मागणी आहे.
यामध्ये कर्मचारी, पती किंवा पत्नी, दोन मुले आणि पालक यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. कुटुंबाच्या गरजा आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन हा बदल करावा, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीचा दर वाढवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्या वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्के असल्याचे नमूद करत ती ६ टक्के करावी, असा प्रस्ताव संघटनेने मांडला आहे.
कर्मचाऱ्यांची कामगिरी, कौशल्यविकास आणि सातत्यपूर्ण मेहनत यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक वेतनवाढ आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. मात्र, वार्षिक वेतनवाढीचा अंतिम दर काय असेल, हे ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच समजेल.
८व्या वेतन आयोगासमोर वेगवेगळ्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटना आपल्या मागण्या मांडत आहेत. किमान मूळ वेतन, पेन्शन, फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वेतनवाढ आणि वेतनस्तर यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
मात्र, ६९ हजार रुपये किमान वेतन, ३४,४७० रुपये किमान पेन्शन आणि ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर हे सध्या संघटनेने मांडलेले प्रस्ताव आहेत. ते सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होतील, असे अधिकृतपणे घोषित झालेले नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णयासाठी आयोगाच्या अधिकृत शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या घोषणेकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.