पणजी: आपण लोकशाहीत वावरतो. एखाद्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधीचे पद रिक्त झाल्यावर ते तत्काळ भरणे गरजेचे आहे. गोवा विधानसभेत फोंड्याला पुढील ११ महिने प्रतिनिधित्व नाकारणे हे लोकशाहीच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे? असे सूचक मत निवृत्त न्यायमूर्ती आर.एम.एस. खांडेपारकर यांनी व्यक्त केले.

गोमन्तक टीव्ही’वरील संपादक-संचालक राजू नायक यांच्या ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. खांडेपारकर म्हणाले, न्यायालयाने जो निवाडा दिला, तो त्यांच्यासमोर मांडलेल्या बाबींच्या आधारे दिला आहे. दुर्दैवाने, निवडणूक आयोगाने योग्य प्रकारे बाजूच मांडली नाही; किंबहुना आयोगाला पोटनिवडणुकीची अधिसूचना काढायला पाच महिने का लागले, हेदेखील स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे नियोजनबद्धरित्या या सर्व प्रक्रियेचे खापर न्यायालयावर फोडण्याचा मास्टर प्लान केला आहे. कारण, न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माध्यमांसमोर येऊन आपली बाजू मांडू शकत नाहीत.

काही जण तर ‘आम्हाला असाच निर्णय यईल’ हे माहीत असल्याचे सांगतात; मग त्यांनी मध्यस्थी का केली नाही? काही विरोधी पक्षातील व्यक्तींना तर निमंत्रण द्यायला पाहिजे होते.

जर सरकार फोंडा पोटनिवडणुकीविषयी योग्य भूमिका घेतली नसेल तर विरोधी पक्षांनी आपले मत न्यायालयात का मांडले नाही? निमंत्रणाची वाट पाहत बसले, असा सवाल निवृत्त न्यायमूर्ती खांडेपारकर यांनी केला.

पुराव्‍यांच्‍या आधारेच निकाल

कोणतेही न्यायालय आपल्यासमोर मांडलेले मुद्दे आणि पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय घेत असते. त्यामुळे जर निवडणूक रद्द करणे कसे योग्य नाही, हा मुद्दाच निवडणूक आयोगाने किंवा इतर पक्षांनी मांडला नसेल तर त्यावर न्यायालय स्वतः निर्णय कसा देऊ शकते? मी उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या आधारे निश्‍चितपणे सांगू शकतो की निवडणूक आयोगाने योग्य भूमिका न मांडल्याने ही निवडणूक रद्द झाली.

लोकशाहीत कोणत्याच लोकप्रतिनिधीचे पद रिक्त राहता कामा नये; किंबहुना कायद्यात बदल करून पोटनिवडणूक तीन महिन्यांत घेणे बंधनकारक करायला हवे, असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती आर.एम.एस. खांडेपारकर यांनी व्यक्त केले.

लोकांना भडकवू नका!

फोंडा पोटनिवडणुकीचा निर्णय आल्यावर सरकारकडून हा निर्णय आश्‍चर्यकारक असल्याचे सांगितले गेले; परंतु सुनावणीवेळी झालेल्या चर्चेवरून स्पष्ट होत होते की निवडणूक रद्द होईल. त्यामुळे आश्‍चर्याचा धक्का वेगेरे विधानांचेच मला आश्‍चर्य वाटते. दुसरे एका विरोधी आमदाराने, जे स्‍वत: ज्‍येष्‍ठ वकील आहेत, त्यांनी ‘हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही’, असे विधान केले. परंतु असे विधान किमान जाणकार वकिलाने करणे अयोग्‍य आहे; कारण निर्णय मान्य नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते; मात्र अशा प्रकारची विधाने करून लोकांना भडकवू नये, असे खांडेपारकर यांनी सांगितले.