पणजी: जिल्हा पंचायतींना भवितव्य नक्कीच आहे. फक्त जे निवडून येणारे सदस्य आहेत, त्यांना जिल्हा पंचायतीचे अधिकार आणि विकासकामांविषयीच्या नियोजनासाठी सरकारशी संघर्ष करावा लागेल. त्यातूनच जिल्हापंचायतींचे अस्तित्व स्पष्टपणे जाणवेल, असा सूर ‘गोमन्तक टीव्ही’वरील ‘सडेतोड नायक'' कार्यक्रमातील ‘जिल्हा पंचायत एक थट्टा?’ या विषयावरील चर्चेतून निघाला.

‘गोमन्तक टीव्ही’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांच्यासह या कार्यक्रमात उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य सिद्धेश नाईक, ‘गोमन्तक’चे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे यांचा सहभाग होता.

झेडपी निवडणुका पुढील महिन्यात होत असून, राज्य निवडणूक आयोगाने मतदरासंघ आरक्षण जाहीर केले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा पंचायतींची उपयुक्तता, ती असावी काय, तिला स्वतःच्या पायावर उभी रहावी यासाठी तिच्याविषयी सरकारची अनास्था, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष निवडीसाठी चुरस, पक्षीय पातळीवर निवडणूक होते, अशा सर्व बाबी असतात. त्यामुळे हा सर्व प्रकार कशासाठी, यावर यांनी बगळे यांनी जिल्हा पंचायत पहिली निवडणूक १९९७ मध्ये झाल्यापासून आजवरच्या वाटचालीवर प्रकाश टाकला.

सिद्धेश नाईक म्हणाले, २००० मध्ये उच्च न्यायालयाचा आदेश आला त्यानुसार जिल्हा पंचायती स्थापन झाल्या. जिल्हा पंचायती या सरकार आणि पंचायती यांच्यातील दुवा म्हणता येऊ शकतात. जि.पं. सदस्य व अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची ही आपली पहिलीच वेळ. परंतु नवे काहीतरी निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला, अन् तसे काम करून दाखविले आहे.

प्रशासनाची बांधणीच झाली नाही!

अवित बगळे सांगितले की, जिल्हा पंचायत मंडळ पूर्णतः सरकारवर अवलंबून असते. काही विकासनिधी सरकार जिल्हा पंचायतींना देते, लहान राज्य असल्याने आमदार जी कामे करतात, त्याच स्वरुपाची कामे जिल्हा पंचायत सदस्य करतात. त्यामुळे सदस्याला मर्यादित रहावे लागते, इतर राज्यांत ज्याप्रमाणे जिल्हा पंचायत सदस्य हा पुढील विधानसभेचा उमेदवार असतो, असे गोव्यात होताना दिसत नाही. घटक राज्य झाल्यानंतर प्रशासनाची बांधणी होणे आवश्यक होते, ती गोव्यात झालेली नाही.

सरकारशी प्रसंगी खटके उडतातच!

सिद्धेश नाईक म्हणाले, जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून काम करत असताना सरकार यांच्यात थोडेफार खटके उडतातच. जिल्हा पंचायत मतदारसंघ लहान आणि मतदारसंख्या कमी असल्याने काम करताना मर्यादा असतात. जिल्हा पंचायतीस वर्षासाठी एका सदस्यास रु.४० लाख मिळतात. १५ व्या वित्त आयोगाचा तीन कोटी प्रत्येक वर्षासाठी आणि त्यात आदिवासी आराखड्यांसाठी २.७० आणि एससी समाजासाठी ३० लाखांचा वर्षांसाठी निधी येतो. निधीचा विषय जिल्हा पंचायत मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत येतो. जिल्हा पंचायती मंडळाला वेगळे अधिकार मिळायला हवेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यालाच लागून बगळे यांनी सरकारने जर मनावर घेतले तर जिल्हा पंचायत सक्षम होऊ शकतात, अशी पुस्ती जोडली.

‘त्यांना’ आरक्षण योग्यच म्हणावे लागेल!

जिल्हा पंचायतींसाठी महिलांसाठी आरक्षण योग्य आहे, परंतु इतर ठिकाणी ठेवलेले आरक्षणासाठी निकष ठरलेले नाहीत. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना जे आरक्षण केले आहे, ते योग्यच आहे, असे म्हणावेच लागेल, असे बगळे यांनी नमूद केले.