पणजी: राज्यात इंटरनेट सेवा पुरवठा करण्यासाठी वीजखांबांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी वीज खात्याकडून केलेल्या कारवाईविरोधात अखिल गोवा इंटरनेट सेवा पुरवठादार संघटनेने याचिका दाखल केली. खात्याच्या या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास याचिकादाराने केलेल्या विनंतीला सोमवारी (दि.२४) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला. त्यामुळे वीज खात्याचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचिकादाराच्या वकिलांनी वेळ मागितल्याने ही सुनावणी आता पुढील मार्च महिन्यात १८ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

याचिकादारचा राज्यभर इंटरनेट सेवा पुरवठा असून त्याने केबल्स टाकण्यासाठी खांबांचा वापर केला आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान खात्याने संघटनेशी बैठक घेतली होती. नव्या टेलिकॉम धोरणानुसार 'राईट ऑफ वे' अर्ज प्रक्रियेसंदर्भात माहिती दिली होती. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सर्व तालुक्यांत पुरवठा करणाऱ्या इंटरनेट सेवा पुरवठादारांतर्फे अर्ज सादर करण्यात आले होते. या अर्जाचा पाठपुरावा करण्यात आला तरी त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही.

१ जानेवारी २०२५ रोजी दूरसंचार खाल्याने राष्ट्रीय 'राईट ऑफ वे' घोरण जाहीर केले व त्याची अंमलबजावणी गोव्यासह इतर राज्यांमध्ये लागू करण्याचे निर्देश दिले, याचिकादाराने या धोरणानुसार संबंधित माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडे अर्ज केला, धोरणानुसार जी काही प्रक्रिया करायची होती ती करण्यात आली.