बेकायदेशीरपणे अल्वारा जमीन विकण्याचे प्रकार गोव्यात घडत असल्याचं सरकारच्या नजरेस आलं आहे. अशा जमिनींवर सरकारी हक्क असल्याने कुठलाही व्यक्ती या जमिनींचा थेट व्यवहार करू शकत नाही. गोव्यातील अनेक भागांमध्ये सध्या अल्वारा जमीन विकण्याचे प्रकरण दिसून येतेय, ज्यामध्ये खास करून सत्तरीतील काही भागांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी सोमवारी (दि. ३ फेब्रुवारी) रोजी गोवा सरकारच्या वतीने उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी स्नेहा गित्ते IAS यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती.

अल्वारा जमिनीप्रकरणी सर्व संबंधित कागदपत्रं जिल्हाधिकारी स्नेहा गित्ते यांनी मागवली होती. ३०० अल्वारा जमिनींपैकी १०४ जमिनींच्या उताऱ्यांवर एका खासगी व्यक्तीचे नाव आहे आणि या जमिनी परत सरकारच्या नावे करण्यासाठी काय उपाय करावे लागतील यावर सोमवारच्या बैठकीत चर्चा होणार होती. अल्वारा जमिनींविषयी मामलेदार व सर्व्हे खात्याने पाठवलेल्या माहितीमध्ये तफावत आढळून आली होती.

ठरल्याप्रमाणे बैठक झाल्यानंतर परत्रकारांकडून स्नेहा गित्ते यांना बैठकीचे तपशील सांगण्याची मागणी करण्यात आली, मात्र त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला आणि थेट केबिनमध्ये निघून गेल्या. यानंतर गित्ते यांनी बाहेर वाट पाहणाऱ्या पत्रकारांना संदेश पाठवला की, त्यांच्याकडे माहिती देण्यासाठी सध्या वेळ नाही, त्या कामात व्यस्त आहेत. या घटनेनंतर बेकायदेशीर जमिनींबाबत सामान्य जनतेपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्यात का टाळाटाळ केली जातेय असा प्रश्न निर्माण झालाय.