कोणत्याही प्रादेशिक भाषेमध्ये सिनेमे करणे हे आर्थिकदृट्या अडचणीचे असते. कोंकणी सिनेमा (Films) करणे म्हणजे तर आगीमध्ये हात टाकण्यासारखेच आहे. एकीकडे राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे सिनेअनुदान पाच ते सहा वर्षे मिळत नाही. त्यामुळे कोकणी सिनेमे एकूणच कमी तयार होतात. अशावेळी केवळ आणि केवळ कोंकणी भाषेवरील आणि संस्कृतीवरील प्रेमापोटीच आम्ही आमच्यापरीने सातत्याने सिनेमे, लघुपट करीत असतो, असे प्रतिपादन गोवा (Goa) विभागात निवडल्या गेलेल्या चारही कोकणी सिनेमा आणि लघुपटाच्या दिग्दर्शकांनी पत्रकार परिषदेत केले. यामध्ये जितेंद्र शिकेरकर (डिकॉस्ता हाऊस), हिमांशू सिंग (कुपांचो दर्यो), सुपराज केरकर (गगन), सुनील रेवणकर (पॉल 10) यांचा समावेश होता.

राज्य सरकारची सिनेमा आणि लघुपटांना सिने अनुदान देण्यासाठी योजना आहे. गेली कित्येक वर्षे या योजनेतील एकही सिनेमाला अनुदान मिळाले नाही. पण त्याचवेळी या योजनेमध्ये असलेल्या विविध अटी या एखाद्या सिनेकर्मीला नवा कोकणी सिनेमा करण्यापासून परावृत्त करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सरकारने या अटींवर पुनर्विचार व सिनेनिर्मात्यांचा विचार करून अटी शिथिल कराव्यात. कारण योजनेसाठी सिनेमा की सिनेमासाठी योजना ही बाब अटींमधून स्पष्ट होत नाही, असे मत सिनेनिर्मात्या डॉ. प्रमोद साळगावकर यांनी आवर्जून मांडले.

गोवा विभागात निवडलेल्या पाच लघुपट आणि एका सिनेमाच्या दिग्दर्शकांसोबत आयोजित केलेल्या आजच्या पत्रकार परिषदेत एकूणच गोव्यातील कोकणी सिनेमाचे वर्तमान आणि भविष्य यावर मुक्त चर्चा झाली. कोकणी भाषेतील सिनेमाना सरकारने सहकार्य केले तरच अधिकाधिक सिनेमे इथे होऊ शकतील अस सूरही यावेळी निघाला.